तेल संकट के साये में भारत, ना युद्ध, ना चुप्पी बीच का रास्ता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी यह नहीं कहा कि भारत की नौसेना को हॉर्मुज की खाड़ी की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाए। यह चुप्पी बहुत कुछ बताती है। मोदी ने बार-बार भारतीय नौसेना को भारतीय महासागर का संरक्षक बताया है एक ऐसी ताकत जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को स्थिर कर सकती है। अगर कभी इसका परीक्षण करना हो, तो वह समय अब है।

हॉर्मुज की खाड़ी कोई सामान्य जलमार्ग नहीं है। अपने सबसे संकरे हिस्से में मात्र 50 किलोमीटर चौड़ी, यह पूरे क्षेत्र की ऊर्जा, व्यापार और नाजुक स्थिरता को ले जाती है। दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से का तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस प्रतिदिन इसी मार्ग से गुजरती है। अगर ईरान इसे बंद कर देता है, तो इसका असर केवल खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा; यह उन सभी देशों को प्रभावित करेगा जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं।

ईरान ने संकेत दिया है कि इस संघर्ष में जहाजों को भी निशाना बनाया जा सकता है। खाड़ी के लगभग बंद होने की खबर ने वैश्विक बाजारों में झटके पैदा कर दिए हैं। भारत, जो दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है, सबसे संवेदनशील स्थिति में है।

भारत और ईरान के तनाव

तेहरान के लिए यह खतरा अस्तित्व संबंधी है। ईरानी नेता तर्क देते हैं कि उनका देश जहां लगभग 9 करोड़ लोग रहते हैं दो शत्रुतापूर्ण महाशक्तियों के सैन्य दबाव के कारण तबाह हो गया है। इस संदर्भ में खाड़ी को बंद करना आक्रामकता नहीं, बल्कि निवारक कदम माना जा रहा है।

भारत को फिलहाल अस्थायी राहत मिली है। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि दो या तीन भारतीय तेल और गैस टैंकरों को गुजरने की अनुमति दी जा सकती है। इसके बाद दो भारतीय तेल टैंकर सुरक्षित रूप से भारत पहुंचे। हालांकि, यह कोई गारंटी नहीं कि भविष्य में अन्य जहाज सुरक्षित रहेंगे, भले ही मोदी ने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की हो।

रॉयटर्स के अनुसार, ईरान ने भारत से फरवरी में जब्त किए गए तीन टैंकरों को छोड़ने के लिए कहा था, ताकि भारतीय जहाज सुरक्षित गुजर सकें। भारत की ओर से जहाजों को उनके छिपे पहचान और अवैध ट्रांसफर के आरोप में रोका गया था। हालांकि, विदेश मंत्रालय ने रॉयटर्स की रिपोर्ट खारिज कर दी और कहा कि इन जहाजों का ईरान के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है।

मोदी और वैश्विक कूटनीति

मोदी का गाजा युद्ध में आलोचित नेताओं के साथ सार्वजनिक रूप से नज़दीकी दिखाना नई दिल्ली की निरपेक्ष भूमिका को चुनौती दे रहा है। यह सब उस समय हुआ जब भारत ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि दो महाशक्तियों का ईरान पर हमला उसे खाड़ी बंद करने के लिए मजबूर करेगा।

ट्रंप के लिए शर्मनाक पल

ट्रंप ने दावा किया कि उनका उद्देश्य ईरान के समृद्ध यूरेनियम को नष्ट करना है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या इज़राइल अपने परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकता है, तो उन्होंने कहा, "नहीं, इज़राइल कभी परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा।"

इस पर भरोसा करना कि एक देश जिसकी 90 परमाणु बम हैं, जबकि ईरान के पास कोई आक्रामक परमाणु रणनीति नहीं, यह दोहरी मानक और पाखंड जैसा होगा।भारत ने भी दावा किया कि टैंकर ईरानी नहीं हैं, बल्कि ईरान के साथ व्यापार संबंधी हैं। जहाज अब भी रोके हुए हैं और जांच जारी है।

वॉशिंगटन की रणनीति की सीमाएं

इस बीच, संकट ने वॉशिंगटन की रणनीति की सीमाओं को उजागर किया। ट्रंप प्रशासन कई देशों से, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन, नौसैनिक बल भेजने का अनुरोध कर रहा है। अब तक प्रतिक्रियाएं सतर्क रही हैं; कोई भी ऐसा युद्ध शुरू करने को तैयार नहीं है जिसे उसने शुरू नहीं किया। चीन ने और सीधे कहा, हॉर्मुज की सुरक्षा केवल युद्धपोतों की संख्या पर निर्भर नहीं करती। चीन का सवाल स्पष्ट है: हॉर्मुज में संकट किसने शुरू किया? अभी भी कौन ईरान पर बमबारी कर रहा है? चीन के वरिष्ठ राजनयिक वांग यी ने कहा, संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना, अमेरिका और इज़राइल ने वार्ता के दौरान ईरान पर हमला किया, जो अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।

युद्ध किसने शुरू किया?

तर्क सरल है: किसी ने आग लगाई, अब दुनिया से मदद मांगी जा रही है। कई देशों का युद्धपोत भेजना सुरक्षा बढ़ाने के बजाय एक और फ्लैशपॉइंट पैदा कर सकता है। इतिहास भी याद दिलाता है कि अमेरिका के युद्ध (वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया) अक्सर सत्ता के लिए शुरू हुए, और अंतरराष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ाई गईं।जर्मनी ने साफ कहा, यह हमारा युद्ध नहीं है; हमने इसे शुरू नहीं किया।

आर्थिक खतरे

तेल की कीमतें बढ़कर $100 प्रति बैरल पार कर गई हैं। ऊर्जा लागत बढ़ने से महंगाई में उछाल आता है, परिवहन, निर्माण और खाद्य मूल्य प्रभावित होते हैं। खाड़ी LNG और पेट्रोकेमिकल आपूर्ति का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। यदि संघर्ष बढ़ता है, तो उर्वरक, हीलियम और रासायनिक इनपुट की आपूर्ति बाधित हो सकती है। मध्य पूर्व में पर्यटन और सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ रहा है। महंगाई और धीमी आर्थिक वृद्धि (stagflation) का खतरा बढ़ रहा है।

भारत की स्थिति

भारत फिलहाल किसी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं हुआ, जो सौभाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। संकट में ईरान ने अब तक धैर्य और सहनशीलता दिखाया है। वर्तमान में उसके पास भूगोल, समय और असमानता जैसे कई फायदे हैं। जब उद्देश्य केवल जीवित रहना हो, तो हर कदम जायज माना जाता है।