उमर खालिद पिछले करीब पांच वर्षों से जेल में हैं और इस दौरान उन्हें जमानत नहीं मिली। उनका मामला भारतीय कानूनी ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठाता है।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व डॉक्टोरल छात्र और नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के आलोचक उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बहस समाप्त हो गई है। खालिद को अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया गया था। अब कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित कर लिया है।
बिना मुकदमे के पांच साल जेल
उमर खालिद पिछले करीब पांच वर्षों से जेल में हैं और इस दौरान उन्हें जमानत नहीं मिली। उनका मामला भारतीय कानूनी ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठाता है। चाहे कोई उनके राजनीतिक विचारों से सहमत हो या नहीं, यह महत्वपूर्ण है कि एक युवा भारतीय नागरिक को सजा या मुकदमे के बिना इतनी लंबी अवधि जेल में रखा गया। UAPA में सजा दर केवल 2-3 प्रतिशत है और उनकी गिरफ्तारी के आधार पर पेश किए गए सबूतों को कई अनुभवी न्यायविद, विद्वान और नागरिक स्वतंत्रता समूह कमजोर और अनुमानित बताते रहे हैं।
आरोप साजिश पर आधारित
उमर खालिद के खिलाफ लगाए गए आरोप साजिश के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिसमें उनके भाषण, व्हाट्सएप ग्रुप और गवाहों के बयानों को जोड़कर केस बनाया गया है। किसी हिंसक कृत्य का आरोप नहीं है। पांच साल की जेल केवल आंकड़ों में नहीं मापी जा सकती, बल्कि परिवार की चुप्पी, बुढ़ाते माता-पिता, नष्ट होती दोस्ती और अधूरी रह जाने वाली करियर में महसूस होती है। एक भाषण, जिसे उनके खिलाफ उद्धृत किया गया, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध की अपील करता है। बावजूद इसके, UAPA के कठोर प्रावधानों ने यह स्थिति पैदा कर दी कि व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है, न कि उसके किए गए कार्य के आधार पर, बल्कि राज्य के कथित इरादों के आधार पर।
सांप्रदायिक प्रभाव और अल्पसंख्यक समुदाय
इस मामले में सांप्रदायिक छाया भी नजर आती है। आज के युवा मुस्लिम और दलित पुरुष, चाहे छात्र हों, कार्यकर्ता हों या पुलिस द्वारा संदिग्ध माने जाने वाले मोहल्लों के निवासी हों, पूर्व-प्रक्रियात्मक हिरासत में असमान रूप से फंसते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़े बताते हैं कि UAPA के तहत गिरफ्तार अधिकांश लोग मुस्लिम हैं और कई दंगों के मामलों में प्रारंभिक गिरफ्तारी और लंबित जांच का पैटर्न एक समुदाय पर अधिक प्रभाव डालता है।
कानूनी नहीं, बल्कि दार्शनिक संकट
यह केवल कानूनी संकट नहीं है, बल्कि दार्शनिक संकट भी है। भारतीय गणराज्य की कल्पना एक ऐसे देश के रूप में की गई थी, जहां नागरिक की गरिमा उसके धर्म, जाति या विचारधारा पर निर्भर न हो। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा कि दुनिया तानाशाही की ओर बढ़ रही है और संविधान इसी भय से भारत को बचाने के लिए बनाया गया था।
पुलिस और जांच प्रणाली
भारत की पुलिस व्यवस्था आज भी औपनिवेशिक ढांचे में जकड़ी हुई है, जो नियंत्रण के लिए बनाई गई थी, सेवा के लिए नहीं। राजनीतिक हस्तक्षेप, सांप्रदायिक और जातीय पूर्वाग्रह, और जवाबदेही की कमी एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां कमजोर नागरिकों की सुरक्षा नहीं होती।
मानव लागत
पांच साल जेल में बिताना केवल संख्या नहीं है। यह परिवार की चुप्पी, माता-पिता की वृद्धावस्था, दोस्ती का टूटना और करियर का अधूरा रह जाना है। कोई भी रिहाई इन वर्षों को वापस नहीं ला सकती।
लोकतंत्र और न्याय की चुनौती
उमर खालिद का मामला यह सवाल उठाता है कि क्या हम बिना मुकदमे लंबी हिरासत को सामान्य मानने वाले हैं? क्या भारत में जन्म मात्र से किसी नागरिक के साथ न्याय का तरीका तय होगा? भारत का भविष्य केवल आर्थिक या भूराजनीतिक महत्वाकांक्षा से तय नहीं होगा। यह तय होगा कि क्या हम अपने लोकतंत्र के नैतिक केंद्र को बनाए रख सकते हैं। उमर खालिद की गिरफ्तारी यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता, समानता और गरिमा केवल नारों में नहीं बल्कि वास्तविक अनुभव में बनी रहनी चाहिए।
(द फेडरल सभी पक्षों के विचारों और राय को पेश करने की कोशिश करता है। लेखों में दी गई जानकारी, विचार या राय लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि वे द फेडरल के विचारों को दर्शाते हों।)
