कोटे में कोटा की अपनी गणित, सवाल ये कि क्या वास्तव में फायदा मिलेगा?

SC and ST Sub-Quota: अनुसूचित जाति और जनजातियों के बीच मौजूद और संचालित सामाजिक और आर्थिक शक्ति को मान्यता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोटा के भीतर अपेक्षाकृत अधिक वंचित वर्गों के लिए उप-कोटा बनाने की अनुमति दी है. इस तरह के बदलाव से भारत के कुछ सबसे पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण के लाभ तक पहुंच बढ़ सकती है. लेकिन इससे कोई मौलिक सुधार नहीं होगा.

दलितों और आदिवासियों की स्थिति में आमूलचूल सुधार कोटा पर उतना निर्भर नहीं करता, जितना कि उनकी सांस्कृतिक पूंजी और आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए प्रत्यक्ष उपायों पर, जो राजनीतिक सशक्तिकरण, जाति उन्मूलन और धार्मिक सुधार के एजेंडे में अंतर्निहित हैं. इस तरह के एजेंडे को तैयार करने और लागू करने के लिए किसी भी सचेत प्रयास के अभाव में, कोटा यथास्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से काम करता है. हालांकि, रचनात्मक कार्रवाई के भ्रम के साथ जो मौजूदा व्यवस्था को वैध बनाने का काम करता है.

अगर यह अनावश्यक रूप से निंदात्मक और निराशावादी लगता है तो वास्तविकता पर विचार करें. आरक्षण लागू होने के सात दशक से अधिक समय बाद, पूरे देश में दलित लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं अपेक्षाकृत दंड से मुक्त होकर हो रही हैं और हाल ही में अपेक्षाकृत प्रबुद्ध केरल में एक आदिवासी युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और मध्य प्रदेश में एक भाजपा कार्यकर्ता ने एक आदिवासी व्यक्ति के सिर पर पेशाब कर दिया, जिसका स्पष्ट कारण दोनों व्यक्तियों के बीच सामाजिक शक्ति में अंतर को दर्शाना था.

सशक्तिकरण का प्रतीक

जातिगत पहचान के आधार पर राजनीतिक लामबंदी समाज पर जाति की पकड़ को कम करने के बजाय जाति के एकीकरण को मजबूत करने का काम करती है. उन समुदायों के लिए कोटा की मांग करना, जिन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं माना जाता है और ऐसे कोटा बनाने के चुनावी वादे जाति को मजबूत करते हैं. पिछड़ी जातियों से राजनीतिक पद के लिए उम्मीदवारों का चयन करना और उनमें से कुछ को मंत्री के रूप में निर्वाचित करना वंचित समुदायों के लिए राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी का भ्रम पैदा करता है, जिनसे सशक्तिकरण के ये प्रतीक प्राप्त होते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए अनुष्ठान के सिलसिले में वाल्मीकि समुदाय के कुछ दलितों के पैर धोए थे, जिससे समाज को वाल्मीकि समुदाय के भगवान राम से जुड़े संबंधों की याद दिलाई गई. किंवदंती है कि रत्नाकर नामक एक पश्चातापी डाकू ने लंबे समय तक ध्यान लगाया था, जिससे एक चींटी का टीला (संस्कृत में वाल्मीकम) बन गया और उसने उसे घेर लिया और जब वह उससे बाहर आया तो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और वह राम के प्रति भक्ति से भर गया, उसे ऋषि वाल्मीकि कहा गया. वाल्मीकि ने रामायण लिखी और वह इस कहानी (रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम की कहानी) में एक पात्र भी थे, जिन्होंने सीता को आश्रय दिया, जब उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था, वे जुड़वां बेटों के साथ गर्भवती थीं और इस बात से हताश थीं कि उनके पति ने उनके कल्याण को एक निर्दोष राजा होने से कम महत्वपूर्ण समझा, जो एक ऐसी पत्नी को बर्दाश्त नहीं करेगा, जो किसी अन्य व्यक्ति के घर में 11 महीने या उससे अधिक समय तक रही हो, भले ही वह बंदी के रूप में ही क्यों न हो.

प्रतीकात्मक नमन

मुट्ठी भर वाल्मीकियों के प्रति देश के सर्वोच्च व्यक्ति द्वारा इस तरह का प्रतीकात्मक सम्मान, हाथरस में वाल्मीकि लड़की के साथ महीनों बाद हुए क्रूर बलात्कार, बलात्कारियों द्वारा उसके साथ क्रूरता और उसके बाद पुलिस द्वारा रात के अंधेरे में उसके अंतिम संस्कार को रोक नहीं सका. हाथरस की भयावह घटना प्रतीकात्मक सशक्तिकरण की सीमाओं की गवाही देती है.

यह सच है कि कोटा प्रतीकात्मक सशक्तिकरण से थोड़ा अधिक है. लेकिन बहुत अधिक नहीं. भारत की 141 करोड़ की आबादी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य क्रमशः 16.6% और 8.6% आबादी के लिए जिम्मेदार हैं, जो कुल आबादी के एक चौथाई से थोड़ा अधिक है. यानी 35 करोड़ से अधिक (कोटा अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 7.5%). सरकारी नौकरियों में कोटा दलितों और आदिवासी लोगों के एक छोटे से हिस्से को लाभान्वित करता है. यहां तक कि अपेक्षाकृत प्रमुख दलित जातियों में से, जिनके बारे में अन्य लोग कोटा लाभ हड़पने की शिकायत करते हैं. केवल एक छोटा अल्पसंख्यक ही कोटे से लाभान्वित हो सकता है. जिन लोगों ने कोटा का लाभ उठाया है, वे आर्थिक और सांस्कृतिक पूंजी विकसित करने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को कोटे का लाभ उन लोगों की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से उठाने में मदद करती है, जो कोटा तक नहीं पहुंच पाए हैं. उप-कोटा इस समस्या का समाधान नहीं करता है.

शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में कोटा से संभावित रूप से कई और लोगों को लाभ हो सकता है. लेकिन अधिकांश गैर-कुलीन वर्ग के लोगों को उनके प्रारम्भिक स्कूली वर्षों में जो घटिया गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त होती है, उसके कारण कोटा के माध्यम से प्रवेश पाने वाले एक बड़े हिस्से को अकादमिक उत्कृष्टता वाले संस्थानों में प्रवेश से मिलने वाले वास्तविक लाभ में बाधा उत्पन्न होती है.

कोटा, सकारात्मक कार्रवाई का एक और डिजाइन

संगठित हो जाओ, शिक्षित हो जाओ, आंदोलन करो - यह अंबेडकर की दलितों को सलाह थी. राजनीतिक सशक्तिकरण के अभाव में कोटा, दमनकारी वंचना से व्यक्तिगत मुक्ति के कुछ मामलों को ही जन्म देता है. कोटा सकारात्मक कार्रवाई का सिर्फ़ एक खास डिज़ाइन है, जिसमें दो बड़ी खामियां हैं: कोटा में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होता है और कोटा लाभार्थी समुदायों की हीनता की धारणा को कमज़ोर करने के बजाय उसे मज़बूत करता है. सकारात्मक कार्रवाई के लिए बेहतर डिज़ाइन पर आम सहमति के अभाव में, कोटा के बिना कोटा के साथ रहना हमारे लिए बेहतर है.

जो लोग वंचितों की मुक्ति चाहते हैं और जो लोग ज्ञान-प्रधान वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के आर्थिक उत्थान की कामना करते हैं, उनका दोहरा साझा एजेंडा है: वंचितों का राजनीतिक सशक्तिकरण, ताकि वे व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर अपने स्वयं के विकास के सक्रिय एजेंट बन सकें और पोषण, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक व्यापक पहुंच बना सकें. भारत की विशाल कामकाजी आयु वर्ग की आबादी के प्रत्येक सदस्य को केवल पेट भरने वाले मुंह से दो हाथ बनाने का यही एकमात्र तरीका है.

शहरीकरण और नौकरियों का प्रसार जो जाति और व्यवसाय के बीच पारंपरिक संबंध को तोड़ता है, महत्वपूर्ण है. हिंदू धर्म को जाति की विचारधारा से मुक्त करने के लिए धार्मिक सुधार भी महत्वपूर्ण है. क्या यह संभव भी है? वास्तविकता यह है कि धर्म के मूल दर्शन के स्तर पर, प्रकृति और आत्मा, निर्माता और सृष्टि की अद्वैतता का दावा मानवता को जातियों में विभाजित करने या आध्यात्मिक प्राप्ति के किसी भी मार्ग को किसी अन्य पर विशेषाधिकार देने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है. अपने मूल वेदांत दर्शन के अनुसार हिंदू धार्मिक अभ्यास जाति के पदानुक्रम को हटा सकता है और सभी देवताओं या किसी भी देवता के अनुयायियों की समान स्वीकृति पैदा कर सकता है.

बेशक, इस तरह का व्यापक सुधार एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है. कोटा पर बहस करना कहीं ज़्यादा आसान है.

(फेडरल सभी पक्षों से विचार और राय प्रस्तुत करने का प्रयास करता है. लेख में दी गई जानकारी, विचार या राय लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि वे फेडरल के विचारों को प्रतिबिंबित करते हों.)