अमेरिका के साथ सेमीकंडक्टर फैब समझौता, उत्साहित होने से पहले ये बातें ध्यान में रखना जरूरी

United States India strategic partnership: संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सामरिक साझेदारी और भारत की कड़ी मेहनत से पोषित सामरिक स्वायत्तता को परस्पर अनन्य उपक्रम होने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन इनमें पूर्ण ओवरलैप भी नहीं हो सकता. क्या प्रस्तावित साझेदारी के तहत निर्मित चिप्स- जिसकी घोषणा क्वाड शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक में की गई थी- को ब्रह्मोस मिसाइलों पर लगाया जा सकता है, जो रूस के सहयोग से भारत में निर्मित हैं और विदेशों में कई देशों को निर्यात की जाती हैं? क्या लक्षित देशों को अमेरिका द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंध से प्रस्तावित सेमीकंडक्टर सहयोग के तहत भारत के साथ संयुक्त रूप से विकसित प्रौद्योगिकी उत्पादों को बाहर रखा जाएगा? क्या इसकी कोई गारंटी है कि कोई भी भारतीय संस्था अमेरिकी प्रतिबंध सूची में शामिल नहीं होगी?

शर्त

चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर शत्रुतापूर्ण इरादों के मद्देनजर भारत को अमेरिकी समर्थन की आवश्यकता है. लेकिन भारत को दुनिया में अपनी राह बनाने, अन्य देशों और शक्तियों के साथ अपनी शर्तों पर व्यवहार करने, अमेरिका या किसी अन्य शक्ति के दबाव या दायित्व से मुक्त होने की स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है. भारत को रूस, ईरान या वेनेजुएला से तेल खरीदने की आवश्यकता है, बिना अमेरिकी भू-राजनीतिक आवश्यकताओं के कारण वाणिज्यिक लेनदेन में बाधा उत्पन्न किए.

उसे रूस से मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने और मलेशिया, फिलीपींस या किसी अन्य देश को अपनी ब्रह्मोस मिसाइलें निर्यात करने में सक्षम होना चाहिए जो एक अच्छी क्रूज मिसाइल खरीदना चाहता है और जो भारत के हितों के लिए हानिकारक नहीं है. उसे बिना अमीर देशों के यह पूछे कि भारत को जलवायु निधि की आवश्यकता क्यों है, जबकि वह अंतरिक्ष विजय के बारे में सोच सकता है जबकि उसकी अपनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीब है, एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए.

अमेरिका की मदद से भारत में चिप निर्माण के संदर्भ में ये सवाल क्यों उठते हैं? ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि भारत में चिप्स बनाने का प्राथमिक, अगर एकमात्र नहीं, कारण है, बजाय इसके कि उन्हें ज़रूरत पड़ने पर खरीदा जाए, ताकि चीन की जगह पर न रखा जाए. अमेरिका ने चीन को अपना रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी माना है, और वह नहीं चाहता कि अमेरिकी तकनीक चीन की रणनीतिक ताकत में इज़ाफा करे. इसलिए उन्नत सेमीकंडक्टर और उन्नत सेमीकंडक्टर बनाने के लिए उपकरणों को चीन को निर्यात करने पर रोक लगा दी गई है, चाहे अमेरिकी फर्मों द्वारा या कहीं और ऐसी फर्मों द्वारा जो अमेरिका से प्राप्त तकनीक का उपयोग करती हैं.

यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें घटनाओं और परिस्थितियों का कुछ अजीब संयोजन यह तय करता है कि भारत को संवेदनशील अमेरिकी प्रौद्योगिकी के निर्यात के लिए प्रतिबंध सूची में शामिल किया जाना चाहिए, तो यहां तक कि भारत स्थित चिप निर्माण इकाई जो अमेरिकी प्रौद्योगिकी या अमेरिकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित उपकरणों का उपयोग करती है, वह भारतीय संस्थाओं को उन्नत माइक्रोप्रोसेसर नहीं बेचने के लिए बाध्य होगी. यदि, उस समय भारत को अपनी मिसाइलों के लिए ऐसे उन्नत माइक्रोप्रोसेसर की आवश्यकता होती है, लेकिन वह उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता है, तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होगा. ऐसी स्थिति से बचने के लिए भारत को चिप्स बनाने की स्वदेशी क्षमता की आवश्यकता है. भारत में स्थापित चिप निर्माताओं की दुकान स्थापित करने से वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा.

क्या अमेरिकी तकनीक का उपयोग किए बिना उन्नत सेमीकंडक्टर बनाए जा सकते हैं? चीन ने दिखाया है कि यह संभव है। चीनी स्टार्ट-अप ने उन्नत सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आवश्यक किट की पूरी श्रृंखला का उत्पादन किया है- रसायन, ऑप्टिकल उपकरण जो सेमीकंडक्टर वेफर्स पर नैनोमीटर-पतले खांचे बनाने के लिए आवश्यक लेजर का उत्पादन करते हैं, सर्किट बनाने के लिए खांचे में वाष्पीकृत तांबा जमा करते हैं, एक चिप पर लाखों-करोड़ों ट्रांजिस्टर पैक करते हैं और पूरी तरह से स्वच्छ स्थान बनाते हैं, जिसके भीतर यह सब किया जा सकता है बिना किसी संदूषक के अंतिम उत्पाद को खराब किए. हुआवेई ने पहले ही सात नैनोमीटर चिप वाला फोन भेज दिया है और खबर है कि वह तीन नैनोमीटर चिप वाला फोन भी बना रही है.

अनुसंधान एवं विकास

यदि चीनी कंपनियां आवश्यक अनुसंधान और विकास कर सकती हैं तथा वह उत्पादन कर सकती हैं, जो प्रतिबंधों के कारण चीनी कंपनियों को नहीं मिल पाया है, तो भारतीय कंपनियां ऐसा क्यों नहीं कर सकतीं? सच है कि परंपरागत भारतीय कंपनियों ने आरएंडडी के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई है. भारत, सरकार और निजी क्षेत्र ने मिलकर आरएंडडी पर जीडीपी का 0.64 प्रतिशत खर्च किया, यह आंकड़ा गैबॉन के जीडीपी के 0.60 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है. दक्षिण कोरिया जीडीपी का 4 प्रतिशत आरएंडडी पर खर्च करता है. बड़ी टेक और बड़ी फार्मा कंपनियां अपने टर्नओवर का लगभग 20 प्रतिशत आरएंडडी पर खर्च करती हैं.

यह उम्मीद करना बेकार है कि स्थापित बड़ी भारतीय कंपनियाँ आरएंडडी पर खर्च करना शुरू कर देंगी, हालांकि जियो कुछ नया करने की इच्छा के कुछ संकेत ज़रूर दिखाता है. स्टार्ट-अप एक अलग कहानी है. वह दौर जब भारतीय स्टार्ट-अप ने उबर या अमेज़न जैसे सफल विदेशी व्यापार मॉडल की नकल करने की कोशिश की थी, अब खत्म हो चुका है. कुछ स्टार्टअप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और जैव विज्ञान में गंभीर नवाचार कर रहे हैं.

भारत की इंजीनियरिंग प्रतिभा

विश्व के स्थापित सेमीकंडक्टर निर्माताओं को भारत में अपना कारोबार स्थापित करने के लिए अरबों डॉलर की राशि देने के बजाय, जैसा कि भारत ने अमेरिका के साथ साझेदारी कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं, नई दिल्ली को उस धन का उपयोग स्टार्ट-अप के समूहों को वित्तपोषित करने के लिए करना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक समूह को चिप निर्माण के लिए संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के प्रत्येक खंड पर काम करना चाहिए.

भारत में प्रतिभा है और सिर्फ़ गाने, नाचने और कलाबाज़ी दिखाने की ही नहीं. भारत में गंभीर इंजीनियरिंग प्रतिभा है, जिसका उपयोग दुनिया की बड़ी कंपनियाँ वर्तमान में भारत भर में स्थित अपने 1,600 वैश्विक क्षमता केंद्रों में अपने स्वयं के व्यवसायों में नवाचार करने के लिए कर रही हैं. मुद्दा यह है कि इस प्रतिभा का उपयोग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को मज़बूत करने के लिए साधन तैयार करने के लिए किया जाए.

भारत में नवाचार करने और भारत में निर्माण करने के लिए हमारे युवा इंजीनियरों और उनके कॉलेजों के प्राध्यापकों पर भरोसा करें, न कि सितारों की क्षमता पर, जो अमेरिकी कांग्रेस के पक्षपातपूर्ण समूहों को भारत पर प्रतिबंध लगाने से रोकेंगे, जबकि भारत अपनी प्रमुख हथियार प्रणालियों के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भर है.