योगी का भविष्य अनिश्चित! केंद्र सरकार ने राज्यपाल आनंदीबेन के कार्यकाल पर भी साधी चुप्पी

UP Governor Anandiben Tenure: उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रही उथल-पुथल ने भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भविष्य को अंधकारमय बना दिया है. लेकिन अगले राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है. ऐसा तब है, जब मौजूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है. इस महत्वपूर्ण राज्य में राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए लखनऊ के राजभवन के अगले पद पर आसीन व्यक्ति के बारे में चुप्पी चीजों को और भी अनिश्चित बना रही है.

75 वर्षीय सीमा

पटेल को 29 जुलाई 2019 को पांच साल के कार्यकाल के लिए उच्च पद पर नियुक्त किया गया था. यह कार्यकाल 28 जुलाई को समाप्त होने वाला है. लेकिन केंद्र की ओर से अभी तक उनके प्रतिस्थापन या उन्हें एक और कार्यकाल देने के बारे में कोई संकेत नहीं मिले हैं. वह 82 वर्ष की हैं और अगर उनका कार्यकाल नवीनीकृत होता है तो राज्यपाल 87 वर्ष की आयु तक पद पर रहेंगी. यह भी भाजपा सरकार द्वारा उच्च पदों पर नियुक्तियों की अधिकतम आयु सीमा के संबंध में निर्धारित 75 वर्ष की आयु सीमा से परे है. हालांकि, राज्यपाल के पदों के मामले में इसका बहुत सख्ती से पालन नहीं किया गया है. क्योंकि नजमा हेपतुल्ला साल 2021 में 81 वर्ष की आयु में मणिपुर की राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्त हुईं.

मोदी का भरोसा

जहां तक पटेल का सवाल है, उन्होंने साल 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद से हटते हुए कहा था कि वह बूढ़ी हो रही हैं और नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए. साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब वह गुजरात की मुख्यमंत्री बनी थीं. सक्रिय या चुनावी राजनीति से संन्यास लेने के बाद आनंदीबेन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल भी रह चुकी हैं. मोदी उन पर इतना भरोसा करते हैं कि उन्होंने न केवल उन्हें गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बिठाया, बल्कि उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल भी नियुक्त किया.

अमित शाह के साथ विवाद

राज्यपाल को वैसे भी राज्य में केंद्र सरकार की आंख और कान माना जाता है. लेकिन आनंदीबेन के मामले में यह बात और भी सच है. पिछले हफ़्ते मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनावों में भाजपा की हार के बाद अपने कुछ पार्टी साथियों द्वारा पैदा की गई आलोचना के बीच उनसे मुलाकात की थी. उत्तर प्रदेश की राजनीति से वाकिफ लोगों का कहना है कि योगी को भरोसा है कि पटेल सीधे मोदी तक उनकी बात पहुंचाएंगी. ऐसा इसलिए है, क्योंकि पटेल का पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कुछ विवाद हो चुका है. इतना ही नहीं, केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने गुजरात में कुछ परिसरों पर छापे मारे थे, जो पटेल के करीबी रिश्तेदारों से जुड़े थे. इसी तरह, योगी भी शाह के साथ बहुत सहज नहीं हैं और कहा जाता है कि इसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच घनिष्ठ समझ के लिए एक सामान्य आधार तैयार किया है.

पटेल ने योगी की तब भी मदद की थी, जब करीब 100 भाजपा विधायक उनके खिलाफ हो गए थे. दिसंबर 2020 में ये विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीर्ष स्तर पर बदलाव की मांग को लेकर बैठे थे. योगी के नौकरशाहों को निर्वाचित प्रतिनिधियों से ज़्यादा अधिकार देने के तरीकों से विधायक बेचैन थे. उनमें से कुछ ने राज्यपाल से भी संपर्क किया और योगी को दिल्ली बुलाया गया. हालांकि, कुछ नहीं हुआ. संकट जल्द ही टल गया.

केंद्र पर निगाह

उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल के रूप में योगी को एक प्रकार का उद्धारक माना जाता है और आनंदीबेन के मामले में अगला कदम तय करने में केंद्र की ओर से हो रही देरी राज्य के राजनीतिक हलकों में चिंता का विषय बनती जा रही है. क्योंकि यह सक्रिय राज्यपालों का समय है, जिन्हें अक्सर अपने राज्यों में केंद्र की आज्ञा को लागू करने का काम सौंपा जाता है. उत्तर प्रदेश भी इसका अपवाद नहीं है. लेकिन राजभवन में आनंदीबेन का समय अब तेजी से खत्म होता जा रहा है. ऐसे में सभी की निगाहें दिल्ली पर टिकी हैं कि उनके लिए क्या होता है और साथ ही यह भी कि आने वाले दिनों में उनके सामने आने वाले मुद्दों का क्या हल निकलेगा.