टैरिफ पर यूएस कोर्ट से मिली कानूनी ढाल, क्या भारत अपनाएगा सख्त रुख?

जब अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने व्हाइट हाउस द्वारा एकतरफा लगाए गए व्यापारिक शुल्कों को निरस्त कर दिया है, तब भारत के सामने यह अहम फैसला है कि क्या वह एक विवादास्पद समझौते को जल्दबाज़ी में आगे बढ़ाए या इस फैसले का उपयोग अपनी आर्थिक और डिजिटल संप्रभुता पुनः स्थापित करने के लिए करे।

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तथाकथित “रेसिप्रोकल टैरिफ” (पारस्परिक शुल्क) को खारिज किया जाना केवल एक घरेलू कानूनी विवाद नहीं है। यह वैश्विक व्यापार संप्रभुता के लिए एक निर्णायक क्षण और व्हाइट हाउस के लिए संवैधानिक वास्तविकता की याद दिलाने वाला फैसला है। भारत जैसे देशों के लिए, जो महीनों से वॉशिंगटन के आर्थिक दबाव का सामना कर रहे थे, यह 6–3 का निर्णय किसी जीवनरेखा से कम नहीं है।

राष्ट्रपति ट्रंप की तत्काल प्रतिक्रिया आक्रामक थी। उन्होंने 10 प्रतिशत का वैकल्पिक वैश्विक टैरिफ लगाने की धमकी दी, लेकिन साथ ही नई दिल्ली के लिए कहा, “भारत के साथ सौदा जारी है।” सवाल यह है—क्या सचमुच? और उससे भी बड़ा सवाल—क्या भारत को इसे जारी रखना चाहिए?

कर लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास

अदालत के फैसले का मूल सिद्धांत सरल है: कर लगाने का अधिकार कार्यपालिका के पास नहीं, बल्कि कांग्रेस के पास है। बहुमत ने स्पष्ट रूप से ट्रंप प्रशासन द्वारा इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर एक्ट (IEEPA) के तहत एकतरफा टैरिफ लगाने के दावे को खारिज कर दिया। अदालत ने याद दिलाया कि संविधान निर्माताओं ने “प्रतिनिधित्व के बिना कराधान” के खिलाफ क्रांति लड़ने के बाद कराधान की शक्ति केवल कांग्रेस को सौंपी थी।

यदि नई दिल्ली उस एकतरफा ढांचे को लागू करती है, जो एक अवैध टैरिफ व्यवस्था के दबाव में तैयार हुआ, तो यह खतरनाक मिसाल होगी। 1.5 अरब लोगों का देश कानून के शासन के बजाय एक आक्रामक “अंकल सैम” के निर्देशों पर निर्भर रह जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स सहित छह न्यायाधीशों ने माना कि IEEPA टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। विशेष बात यह रही कि ट्रंप द्वारा नियुक्त रूढ़िवादी न्यायाधीश भी बहुमत के साथ थे, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह कोई दलगत जीत नहीं बल्कि संवैधानिक सिद्धांत की विजय थी। अल्पमत राय में न्यायाधीश ब्रेट कैवनॉ ने यह प्रश्न उठाया कि आयातकों से वसूले गए अरबों डॉलर की वापसी कैसे होगी।

यह मामला कई अमेरिकी व्यापारिक समूहों और 12 राज्यों द्वारा दायर किया गया था। यद्यपि ट्रंप प्रशासन कांग्रेस का रुख कर सकता है, लेकिन वहां भी पर्याप्त समर्थन जुटाना आसान नहीं होगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फैसले की आलोचना करते हुए इसे “कानूनविहीनता” कहा, परंतु कानूनी प्रभाव स्पष्ट है—पारस्परिक टैरिफ शून्य और अवैध हैं। यदि मूल आधार ही अवैध है, तो उसके दबाव में हुए समझौते भी नैतिक वैधता खो देते हैं।

सर्वोच्च अदालत ने दिखाया रास्ता

महीनों तक देशों ने ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीति का दबाव झेला। चीन को छोड़ अधिकांश देशों ने विरोध नहीं किया। अब अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने संकेत दे दिया है कि वे समझौते पुनर्विचार योग्य हैं। जिन सरकारों को दबाव में समझौते करने पड़े, उनके पास उन्हें टालने या पुनः बातचीत करने का अवसर है।

प्रश्न है—क्या नई दिल्ली इस अवसर का लाभ उठाएगी?

हाल ही में इंडोनेशिया के साथ हुए समझौते में यह दांव स्पष्ट दिखता है। अदालत के फैसले से एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत जकार्ता ने 99 प्रतिशत से अधिक अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ समाप्त करने, स्थानीय सामग्री आवश्यकताओं में छूट देने और अमेरिकी सुरक्षा मानकों को स्वीकार करने पर सहमति दी।

इंडोनेशिया ने विश्व व्यापार संगठन में इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा शुल्क न लगाने की स्थायी व्यवस्था का भी समर्थन किया—जो विकासशील देशों की डिजिटल अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षाओं को कमजोर करता है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता

भारत के वाणिज्य मंत्री का दावा है कि संवेदनशील कृषि क्षेत्रों की रक्षा की गई है, लेकिन समझौते की सूक्ष्म शर्तें अस्पष्ट हैं। यदि इंडोनेशिया का उदाहरण देखें, तो “हितों की रक्षा” का अर्थ दबाव में बाजार खोलना भी हो सकता है। भारत पर लगाया गया 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है, समाप्त नहीं। बदले में भारत ने अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाने या समाप्त करने पर सहमति दी है। इसमें आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) तत्वों वाले सोया तेल और DDG जैसे उत्पाद भी शामिल हैं, जिनका भारत लंबे समय से विरोध करता रहा था।

भारत ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के अनुरूप रूसी तेल खरीद रोकने के संकेत भी दिए हैं, जिस पर रूस के विदेश मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया दी।डिजिटल व्यापार नियमों पर भी संभावित बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के संकेत हैं, जो भारत की नियामकीय स्वायत्तता को सीमित कर सकते हैं।

मोदी सरकार दोराहे पर

ट्रंप कहते हैं कि “डील जारी है।” लेकिन जब मूल कानूनी आधार ही समाप्त हो चुका है, तो जल्दबाजी क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra मोदी) की सरकार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। एक ओर अमेरिकी न्यायपालिका ने संवैधानिक सुरक्षा कवच प्रदान किया है—एक ऐसा अवसर, जिसमें भारत निष्पक्ष और वास्तविक पारस्परिकता पर आधारित समझौते की मांग कर सकता है। दूसरी ओर, ट्रंप प्रशासन वैकल्पिक कानूनी उपायों से दबाव बनाने की धमकी दे रहा है।

यदि नई दिल्ली अवैध टैरिफ व्यवस्था के दबाव में बने एकतरफा समझौते को लागू करती है, तो यह खतरनाक उदाहरण स्थापित करेगा। 1.5 अरब लोगों का राष्ट्र कानून के शासन के बजाय शक्तिशाली दबाव की राजनीति से बंधा रह जाएगा।अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भारत को नैतिक और कानूनी ऊंचाई प्रदान की है। अब प्रश्न यह है कि क्या भारतीय सरकार में उस पर दृढ़ता से खड़े रहने का राजनीतिक साहस है।