कर्नाटक: मुख्यमंत्री के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच सौंपी गई जाति जनगणना रिपोर्ट
पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्य सचिव को दी रिपोर्ट, सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की अटकलों के बीच राज्य की राजनीति में आया बड़ा भूचाल।
Karnataka Caste Sensus Report: कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने बुधवार 27 मई को अपना बहुप्रतीक्षित सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को सौंप दिया है। यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की उपस्थिति में सौंपी गई। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब राज्य में सीएम के पद से उनके इस्तीफे की अटकलें जोरों पर हैं। इस विशाल अध्ययन में राज्य के सभी सात करोड़ निवासियों को कवर किया गया है। इसे आमतौर पर जाति जनगणना के रूप में जाना जाता है। इस रिपोर्ट से राज्य के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आने की पूरी संभावना है। रिपोर्ट सौंपने की टाइमिंग ने बेंगलुरु की राजनीति में व्यापक अटकलों को जन्म दे दिया है। चर्चा है कि सिद्धारमैया गुरुवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इससे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के लिए शीर्ष पद संभालने का रास्ता साफ हो जाएगा।
आयोग ने खारिज किए राजनीतिक मायने
आयोग के अध्यक्ष और पूर्व महाधिवक्ता मधुसूदन आर. नायक ने टाइमिंग पर उठ रहे सवालों का मजबूती से बचाव किया है। उन्होंने जोर दिया कि इसका बदलती राजनीतिक परिस्थितियों से कोई लेना-देना नहीं है। नायक ने पत्रकारों से कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है। रिपोर्ट एक महीने पहले ही तैयार हो गई थी। कुछ सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण इसे अंतिम रूप देने में देरी हुई थी। सर्वेक्षण का विश्लेषण छह महीने पहले ही पूरा हो गया था। अंतिम रिपोर्ट को पहले अंग्रेजी में तैयार किया गया था। कन्नड़ राज्य सरकार की आधिकारिक विधायी भाषा है, इसलिए अनुवाद में काफी समय लगा। आयोग एक वैधानिक प्राधिकरण है जो बाहरी प्रभाव से स्वतंत्र रूप से काम करता है। बुधवार को रिपोर्ट को अंतिम रूप देने का निर्णय पूरी तरह से सदस्यों की तार्किक सुविधा पर आधारित था।
आरक्षण नीति के लिए है कानूनी दांव
नेतृत्व परिवर्तन के विवाद से परे, रिपोर्ट में मौजूद डेटा कर्नाटक की आरक्षण नीतियों के लिए भारी संवैधानिक महत्व रखता है। यह निष्कर्ष राज्य सरकार के उन प्रयासों के लिए मुख्य कानूनी आधार बनेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत 50 प्रतिशत कोटा सीमा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक वर्तमान में 56 प्रतिशत आरक्षण मैट्रिक्स पर काम करता है। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए 17 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 32 प्रतिशत कोटा आवंटित है। 1992 के ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, 50 प्रतिशत सीमा से अधिक कोई भी आरक्षण हिस्सा सख्त औचित्य की मांग करता है। राज्य सरकार को मजबूरन निचले मैट्रिक्स पर वापस लौटना पड़ा था। आयोग द्वारा उत्पन्न व्यापक जनसांख्यिकीय डेटा को वास्तविक जनसंख्या मेट्रिक्स के आधार पर कोटे का विस्तार करने के लिए राज्य का निर्णायक कानूनी बचाव माना जा रहा है।
लागू करने की आगे की राह
इन दांवों के बावजूद अधिकारियों ने खारिज किया है कि सर्वेक्षण के निष्कर्ष तुरंत लागू किए जाएंगे। नीति के रूप में अनुवाद करने से पहले रिपोर्ट को कई विधायी और प्रशासनिक बाधाओं को पार करना होगा। नायक ने मानक कानूनी प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट किया कि जब सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है, तो इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट इस पर निर्णय लेगी। यदि कैबिनेट रिपोर्ट स्वीकार करती है, तो इसे सरकारी आदेश के माध्यम से कानून बनाया जाएगा। या फिर इसे मंजूरी के लिए विधानसभा के सामने भी ले जाया जा सकता है। अब रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर मुख्य सचिव के हाथों में है। पूरा राजनीतिक ध्यान अब इस पर है कि राज्य कैबिनेट नेतृत्व परिवर्तन के संभावित दबाव और नए डेटा के कानूनी निहितार्थों के बीच कैसे आगे बढ़ती है।
