आबकारी मामले में कोई सबूत नहीं ढूंढ पाईं जांच एजेंसियां : आप
आप ने कहा कि भाजपा और उसकी एजेंसियां 2 साल से इस मामले की जांच कर रही हैं, 50,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर चुकी हैं, 500 से अधिक गवाहों से पूछताछ कर चुकी हैं और कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी हैं.
Delhi Liquor Policy Scam: दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल सहित 5 आरोपियों के खिलाफ दायर की गयी चार्जशीट को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है. आप ने कहा कि सीबीआई हो या ईडी आबकारी नीति मामले में कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई हैं. इतना ही नहीं आप की तरफ से कहा गया है कि ये एक "पूरी तरह ईमानदार" पार्टी है.
दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी की ये प्रतिक्रिया सीबीआई द्वारा इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप विधायक दुर्गेश पाठक सहित पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ निचली अदालत में अंतिम आरोपपत्र दाखिल करने के कुछ घंटों बाद आई.
आप ने एक बयान में कहा कि भाजपा और उसकी एजेंसियां दो साल से इस मामले की जांच कर रही हैं, 50,000 से अधिक पृष्ठों के आरोपपत्र दाखिल कर चुकी हैं और 500 से अधिक गवाहों से पूछताछ कर चुकी हैं तथा कई स्थानों पर छापेमारी भी कर चुकी हैं.
पूरी तरह ईमानदार पार्टी: आप
पार्टी की तरफ से दावा किया गया है, "फिर भी वे ( ईडी और सीबीआई ) आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाए हैं, क्योंकि हम पूरी तरह ईमानदार लोग हैं."
पार्टी ने कहा कि आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से तीन बार जमानत मिल चुकी है.
पार्टी ने आरोप लगाया, "हर दिन भाजपा और उसकी ईडी-सीबीआई नई चार्जशीट दाखिल कर रही है और सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए नए नए कोण बना रही है. ये भाजपा द्वारा अधिक से अधिक आप नेताओं को फंसाने के लिए की जा रही साजिश का एक और उदाहरण है."
'भाजपा को जनादेश का कोई सम्मान नहीं'
भाजपा को दिल्ली के लोगों और उनके जनादेश की कोई परवाह नहीं है, इसीलिए वे तीन बार के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक "फर्जी" मामले में जेल में बंद कर रहे हैं. इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि उनका ब्लड शुगर लेवल लगातार "खतरनाक रूप से 50 से नीचे गिर रहा है."
केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जबकि वे ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे.
सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अदालत के फैसले का इंतजार है.
मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और मनी लौंड्रिंग मामले में निचली अदालत ने 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी. हालांकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी.
12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी.
दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच के आदेश के बाद 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था. सीबीआई और ईडी के अनुसार, आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया.
( एजेंसी इनपुट्स के साथ )
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