आंध्र प्रदेश में किसानों का दुश्मन बना उर्वरक, लागत के साथ खुदकुशी में इजाफा

Andhra Pradesh Farmers Suicide Story: उर्वरक फसलों की पैदावार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में यही उर्वरक किसानों के लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का कारण बनते हुए, ये किसानों को भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के लिए मजबूर कर रहे हैं, जिससे कर्ज, स्वास्थ्य समस्याएं, वित्तीय तनाव और आत्महत्याओं जैसी गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। कुल मिलाकर, उर्वरकों ने किसानों के जीवन स्तर को सुधारने के बजाय उनके लिए संकट बढ़ा दिया है।

लंबे समय तक असर

किसान स्वीकार करते हैं कि वर्षों से रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की उर्वरता को कम कर देता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश जैसे पोषक तत्वों के अधिक उपयोग से मिट्टी के आवश्यक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे उत्पादन में गिरावट आती है। कृष्णा, गुंटूर, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, प्रकाशम, चित्तूर और विशाखापट्टनम जैसे जिलों में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग राष्ट्रीय औसत (90 किलोग्राम/हेक्टेयर) से अधिक है और यह 138 किलोग्राम/हेक्टेयर तक पहुंच गया है।

यह अधिक उपज देने वाली फसलों जैसे धान, गन्ना और कपास की अधिकता के कारण है, जिनके लिए अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के किनारे स्थित क्षेत्रों में वर्षभर बहुफसली खेती की जाती है, जिसके कारण उर्वरकों का अधिक उपयोग आवश्यक हो जाता है। उर्वरक और कीटनाशक विक्रेता भी किसानों को अधिक उपयोग के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे वे अपने मुनाफे में बढ़ोतरी करते हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है।

अत्यधिक उपयोग और कर्ज का बोझ

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में आंध्र प्रदेश में उर्वरकों का उपयोग राष्ट्रीय औसत से 82% अधिक था। राज्य में प्रति एकड़ औसतन 102 किलोग्राम रासायनिक उर्वरक उपयोग किया गया, जबकि भारत में यह आंकड़ा 56 किलोग्राम था। गुंटूर और पलनाडु जिलों में यह उपयोग राष्ट्रीय औसत से 214% से 346% अधिक था।

केंद्र और राज्य सरकारों की सब्सिडी ने उर्वरकों को अधिक सुलभ बना दिया है। वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण घरेलू उत्पादन और खपत भी बढ़ी है, जिससे उर्वरकों का उपयोग और बढ़ गया।

हालांकि, सब्सिडी के बावजूद, रासायनिक उर्वरकों पर बढ़ती निर्भरता ने कई किसानों को कर्ज के जाल में धकेल दिया है। उर्वरकों और कीटनाशकों की बढ़ती लागत, साथ ही उम्मीद से कम उपज, किसानों की आय को प्रभावित कर रही है। यह वित्तीय दबाव मानसिक तनाव और आंध्र प्रदेश में किसानों की आत्महत्याओं का कारण बन रहा है—जो रासायनिक खेती मॉडल की विफलता को दर्शाता है।

आत्महत्या के लिए मजबूर किसान

उर्वरकों की बढ़ती लागत के कारण कई किसान कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। जब वे कर्ज चुकाने में असमर्थ होते हैं, तो कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के 2022 के आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 917 किसानों ने आत्महत्या की, जिनमें से अधिकांश के पीछे कर्ज को प्रमुख कारण बताया गया। 2023 में आत्महत्याओं की संख्या 16% कम हुई, लेकिन 2024-25 के आंकड़े अभी लंबित हैं। अनुमान है कि लगभग 1,000 किसानों ने वित्तीय तनाव के कारण अपनी जान गंवाई।

गैर-सरकारी स्रोतों, मीडिया और एनजीओ के अनुसार, वास्तविक आंकड़ा अधिक हो सकता है, क्योंकि खेतिहर मजदूरों या बटाईदार किसानों की आत्महत्याओं को आधिकारिक आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता। 2024-25 के लिए गैर-सरकारी अनुमानों के अनुसार, यह संख्या 1,200 के करीब हो सकती है। आंध्र प्रदेश रैतु संघम के अनुसार, इस वर्ष अब तक 130 बटाईदार किसानों ने आत्महत्या कर ली है।

प्राकृतिक खेती की चुनौतियां

हालांकि आंध्र प्रदेश में 12.15 लाख एकड़ भूमि पर 10 लाख किसान प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं, लेकिन रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अभी भी व्यापक रूप से जारी है। अगस्त 2024 में, राज्य सरकार ने रबी सीजन के लिए 22.3 लाख टन उर्वरकों का आवंटन किया, जिसमें अधिकांश रासायनिक उर्वरक (यूरिया, डीएपी और एनपीके) थे।

सरकारी प्रयासों के बावजूद, किसान "आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग" योजना को अपनाने में अधिक इच्छुक नहीं हैं। इसके पीछे कई कारण हैं।पर्याप्त जानकारी की कमी, रासायनिक खेती की तुलना में देरी से मिलने वाले लाभ, पारंपरिक किसानों और उर्वरक विक्रेताओं का विरोध, और जैविक उत्पादों के लिए विश्वसनीय बाजार और उचित मूल्य की अनुपस्थिति।

स्वास्थ्य समस्याएं

रासायनिक उर्वरक जल और वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं, जिससे किसानों और उनके परिवारों में श्वसन संबंधी बीमारियां और कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। उर्वरकों के अवशेष फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं और बाजार में उनकी कीमतें गिर रही हैं।

किसानों को कटाई के बाद उचित मूल्य न मिलना, भंडारण और विपणन सुविधाओं की कमी, कीटों से प्रभावित फसलों के लिए उचित मुआवजा न मिलना और प्राकृतिक आपदाओं के बाद राहत तंत्र का अभाव जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है।

नकली बीज और कीटनाशक

आंध्र प्रदेश में अनुमानित 16 लाख बटाईदार किसानों को औपचारिक समझौतों की अनुपस्थिति के कारण आधिकारिक मान्यता नहीं मिलती। इसके अलावा, बीजों की बढ़ती लागत के साथ, कुछ व्यापारी नकली बीज बेचकर किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कीटनाशक नियंत्रण भी कमजोर है, और कीट प्रकोप के दौरान जमाखोरी और काला बाजारी के कारण कीमतें आसमान छू जाती हैं।

सरकार का समर्थन और भविष्य की राह

कपास और मिर्च की खेती करने वाले किसान भारी नुकसान उठा रहे हैं। हालांकि, खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए संकर बीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन किसानों को लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने में सरकार का समर्थन अपर्याप्त है।

किसान संगठनों के अनुसार, आंध्र प्रदेश में 1.2 करोड़ लोग कृषि से जुड़े हैं, जिनमें 16.5 लाख किसान मंदिर की जमीनों को पट्टे पर लेकर खेती कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश और केंद्र सरकारें कर्ज, फसल विफलता और वित्तीय तनाव को किसानों की आत्महत्या के मुख्य कारणों के रूप में स्वीकार करती हैं और वे ऋण माफी और पीएम-किसान जैसी योजनाओं को लागू करने का दावा करती हैं।

राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) को पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा है, जिससे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाई जा सके। साथ ही, उर्वरकों, बीजों और बिजली पर सब्सिडी जारी रखी जाएगी।लेकिन सवाल यही बना हुआ है क्या ये प्रयास आने वाले वर्षों में इस गंभीर समस्या का समाधान कर पाएंगे?

(यह लेख मूल रूप से द फेडरल आंध्र प्रदेश में प्रकाशित था।)

(आत्महत्या को रोका जा सकता है। मदद के लिए, कृपया आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन पर कॉल करें: नेहा आत्महत्या रोकथाम केंद्र – 044-24640050; आत्महत्या रोकथाम, भावनात्मक समर्थन और आघात सहायता के लिए आसरा हेल्पलाइन – +91-9820466726; किरण, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास – 1800-599-0019, दिशा 0471- 2552056, मैत्री 0484 2540530, और स्नेहा की आत्महत्या रोकथाम हेल्पलाइन 044-24640050।)