खुद को दोहराता है इतिहास लग रहा जगन भूल गए, यह है खास वजह

वोट शेयर के आधार पर विपक्ष का दर्जा

परंपरा के अनुसार, वाईएसआरसीपी मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि इसकी ताकत विधानसभा सीटों की आवश्यक 10 प्रतिशत ताकत से कम है। जगन चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा जीती गई सीटों के आधार पर नहीं, बल्कि पार्टी के वोट शेयर के आधार पर मिले। जगन ने बुधवार (13 नवंबर) को अपनी मांग का बचाव करते हुए कहा, "वाईएसआर कांग्रेस को मई 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में 40 प्रतिशत वोट मिले हैं। और सदन में कोई अन्य पार्टी नहीं है। इसलिए, विपक्षी दल का दर्जा स्वाभाविक रूप से वाईएसआरसीपी को जाता है। यह दर्जा स्पीकर के लिए टीडीपी के कुशासन के बारे में बात करने के लिए अधिक समय आवंटित करना अनिवार्य बनाता है।"

उनके विचार में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू (Chandra Babu Naidu) के लंबे भाषणों पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।उन्होंने कहा, "चंद्रबाबू नायडू सरकार की उपलब्धियों के बारे में झूठ फैलाने के लिए 40 मिनट तक बोलते हैं। मुझे भी उनके बयानों की झूठी बातों को उजागर करने के लिए और समय चाहिए। जब तक मुझे विपक्ष का नेता नहीं मिल जाता, मुझे सदन में बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलेगा।"

क्या बहिष्कार उचित है?

क्या इस आधार पर जगन का विधानसभा का बहिष्कार करना उचित है?अधिवक्ता सी नागेन्द्रनाथ ने कहा कि विपक्ष के नेता का दर्जा देने की मांग सदन का बहिष्कार करने को उचित नहीं ठहरा सकती।उन्होंने कहा, "जगन विधानसभा में पुलिवेंदुला निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने गए हैं। सरकार को बेनकाब करने के लिए सदन में विपक्ष का नेता होना जरूरी नहीं है। विधानसभा का बहिष्कार करके वह अपने सहयोगियों के अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के संवैधानिक दायित्व से भी इनकार कर रहे हैं।"नागेन्द्रनाथ ने कहा, "यदि वह सदन में उपस्थित नहीं होना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए और उनकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, ताकि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग एक नया विधायक चुन सकें।"

10-वर्षीय प्रवृत्ति

वर्ष 2014 में जब तेलंगाना को राज्य से अलग कर दिया गया था, तब से आंध्र प्रदेश में सदन का बहिष्कार एक चलन बन गया है।इससे पहले, नेता कभी भी एलओपी का दर्जा न मिलने पर रोना नहीं रोते थे। 1994 में, संयुक्त राज्य में, कांग्रेस ने सिर्फ़ 26 सीटें जीतीं, जबकि एनटीआर के नेतृत्व वाली टीडीपी ने 251 सीटें जीतीं। कांग्रेस नेता पी जनार्दन रेड्डी ने एलओपी के दर्जे के बिना सीएलपी (कांग्रेस विधायक दल) के नेता के रूप में काम किया।

पूर्व सांसद और राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एन तुलसी रेड्डी ने कहा, "विपक्षी नेता का दर्जा नहीं, बल्कि सदन का ध्यान आकर्षित करने की आपकी क्षमता मायने रखती है।"उन्होंने कहा, "वास्तव में, विधायक के रूप में यह जनार्दन रेड्डी का सबसे अच्छा समय था। उन्होंने दिग्गज एनटीआर और बाद में चंद्रबाबू नायडू का इतने प्रभावी ढंग से मुकाबला किया कि पार्टी ने 1999 के चुनाव में 91 सीटें जीतीं। जनार्दन रेड्डी ने सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कर्नाटक के प्रयास का सफलतापूर्वक विरोध किया। जगन द्वारा बहिष्कार का आह्वान भारत के संविधान पर हमला है।"

नागेन्द्रनाथ और तुलसी रेड्डी दोनों ने याद दिलाया कि कैसे कम्युनिस्ट नेता एम. ओमकार, भाजपा नेता वेंकैया नायडू और जनता पार्टी के नेता जयपाल रेड्डी ने बिना किसी विशेष सुविधा की मांग किए अपने भाषण कौशल से विधानसभा में अपनी छाप छोड़ी।उन्होंने कहा, "उन्होंने लड़ाई लड़ी और स्पीकरों को अधिक समय आवंटित करने के लिए राजी किया। उन्होंने कभी सदन का बहिष्कार नहीं किया।"

विभाजन के बाद की राजनीति में जाति हावी

विभाजन के बाद तेलुगु राजनीति(Caste Politics in Andhra Pradesh) में कड़वाहट आ गई। सरकारों और पार्टियों पर जाति हावी होने लगी।आंध्र प्रदेश में राजनीति रेड्डी और कम्मा के बीच प्रतिद्वंद्विता बन गई है। मुख्यमंत्री जिस तरह से अपनी जाति के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाते हैं, उससे सरकार का रंग आसानी से पता लगाया जा सकता है।दो प्रमुख पार्टियों, टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच इस कटु प्रतिद्वंद्विता के कारण सदन में अभूतपूर्व अराजकता फैल गई। विपक्षी नेताओं और सदस्यों को विधानसभा में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। मुख्यमंत्रियों के लिए दूसरी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए, यह मुख्य गतिविधि बन गई है।

2014 में चुनाव जीतने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी विधायकों के लिए दरवाज़े खोले और उनमें से 23 को शामिल किया। सदन में जगन की संख्या 67 से घटकर 44 रह गई। उन्होंने दलबदल विरोधी कानून के तहत दलबदलू विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की। जब स्पीकर ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने सदन का बहिष्कार करने और मुख्यमंत्री के रूप में ही लौटने की कसम खाई।

विपक्ष को सदन में बोलने की अनुमति न देने का चलन

उन्होंने 2019 का चुनाव रिकॉर्ड बहुमत (151/175) से जीतकर अपना उद्देश्य हासिल कर लिया और चंद्रबाबू नायडू का जीवन नरक बना दिया।टीडीपी के कई विधायक वाईएसआरसीपी में चले गए। सत्तारूढ़ पार्टी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया और नायडू को विधानसभा में बोलने का मौका ही नहीं दिया।नायडू जब भी बोलने के लिए उठते, अराजकता फैल जाती। गाली-गलौज का दौर खुलकर चलता। इस दौरान नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी पर एक अभद्र टिप्पणी की गई। इस पर नायडू को मजबूरन शेष अवधि के लिए विधानसभा का बहिष्कार करने का संकल्प लेना पड़ा।

21 नवंबर, 2021 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नायडू ने आंसू बहाते हुए कहा कि वे सदन में मुख्यमंत्री के तौर पर ही लौटेंगे। लेकिन इससे उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। उन्हें एक मामले में गिरफ्तार किया गया और 52 दिनों तक जेल में रहना पड़ा।

इतिहास खुद को दोहराता है

आंध्र प्रदेश में इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है, हमेशा एक कड़वे नाटक के रूप में। अब नायडू 2024 के चुनाव में एनडीए के हिस्से के रूप में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ गए हैं और जगन के लिए सिर्फ़ 11 सीटें बची हैं। इस अपमानजनक अस्वीकृति के साथ, जगन ने कल्पना की होगी कि अगर वह अपने मामूली संख्या के साथ सदन में प्रवेश करते हैं तो विधानसभा में उनके लिए क्या इंतजार करना होगा।

राजनीतिक टिप्पणीकार चालसानी नरेंद्र ने कहा, "पिछले दस वर्षों में हुए हिंसक घटनाक्रमों के इतिहास को देखते हुए सदन में कुछ भी हो सकता है।"नरेंद्र ने कहा, "मौजूदा नेताओं में से कोई भी लंबे राजनीतिक संघर्ष की उपज नहीं है। इन पार्टियों से संसदीय शिष्टाचार की उम्मीद नहीं की जा सकती। वे दूसरी पार्टी को खत्म करके अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में 2014 से पहले इस तरह की खूनी राजनीति नहीं थी।"

शर्मिला की जगन को सलाह

जगन की बहन और एपीसीसी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने भी विधानसभा के प्रति अपने भाई के रवैये को अस्वीकार कर दिया।उन्होंने जगन को सलाह दी, "आप किसी भी कारण से विधानसभा का बहिष्कार नहीं कर सकते। यह लोगों के जनादेश के खिलाफ है। सदन में उपस्थित रहें या इस्तीफा दें। ताकि जो लोग लोगों की सेवा करने के इच्छुक हैं, उन्हें उपचुनाव में मौका मिल सके।"