मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ ये सब भी जाएगा केजरीवाल के हाथ से, सैलरी होगी आधी

दिल्ली में मुख्यमंत्री, मंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर व नेता प्रतिपक्ष को बेसिक सैलरी के तौर पर 60 हजार रूपये प्रति महिना मिलता है. सैलरी और भत्ते मिला दिए जाएँ तो कुल 1 लाख 70 हजार रूपये प्रति महिना मिलता है. भत्तों में निर्वाचन भत्ता 30 हजार, सचिवालय भाता 25 हजार, सत्कार भत्ता ( मिलने आने जाने वालों पर होने खर्च के लिए ) 10 हजार रूपये और 1500 रूपये प्रतिदिन डेली अलाउंस.

गौर करने वाली बात ये है कि दिल्ली के विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्री आदि की सैलरी पिछले साल ही बढाई गयी थी. ये बढ़ोतरी 12 साल बाद की गयी थी. विधायकों की सैलरी 66% और मंत्रियों-मुख्यमंत्री की सैलरी 136% तक बढ़ाई गई थी. फिलहाल दिल्ली के विधायकों की महीनेभर की बेसिक सैलरी 30 हजार रुपये है. जबकि, मंत्रियों और मुख्यमंत्री की बेसिक सैलरी अब 60 हजार रुपये है.

अरविन्द केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वो सिर्फ एक विधायक रह जायेंगे. इस हिसाब से उन्हें अब बेसिक सैलरी 30 हजार रुपये मिलेगी. सैलरी के अलावा हर महीने 25 हजार का निर्वाचन भत्ता, 15 हजार का सचिवालय भत्ता, 10 हजार का यात्रा भत्ता और टेलीफोन भत्ता 10 हजार रुपये मिलता है. इस हिसाब से अब केजरीवाल को हर महीने 90 हजार रुपये मिला करेंगे. इसके साथ ही साल में 40 दिन का डेली अलाउंस भी मिलेगा जो 1,500 रुपये प्रति दिन होता है. इस हिसाब से केजरीवाल को अब लगभग आधी सैलरी ही मिलेगी.

केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद सरकारी गाडी और चौफ्फेर की सुविधा भी जायेगी. इसके अलावा उन्हें जो सिक्यूरिटी कवर मिला है, वो हट जाएगा लेकिन अगर गृह मंत्रालय को उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा महसूस होता है तो उन्हें सिक्यूरिटी कवर दिया भी जा सकता है.

मुख्यमंत्री को सरकारी गाडी में हर महीने में 700 लीटर पेट्रोल/डीजल फ्री मिलता है. अगर मुख्यमंत्री अपनी निजी कार का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हर महीने 10 हजार रूपये भत्ता भी मिलता है. लेकिन अब विधायक के तौर पर केजरीवाल को 10 हजार रूपये भत्ता ही मिलेगा.

दिल्ली में मुख्यमंत्री को हर महीने 5 हजार यूनिट बिजली फ्री मिलती है. वहीँ विधायकों को 4 हजार यूनिट. इस हिसाब से केजरीवाल को हर महीने 1 हजार यूनिट बिजली कम मिलेगी. इसके अलावा उन्हें डाटा एंट्री ऑपरेटर रखने के लिए हर महीने 30 हजार रूपये भी मिलेंगे, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर को सैलरी के तौर पर देने होते हैं. ये हर विधायक को मिलते हैं. दिल्ली में सभी विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री को हर साल 1 लाख रुपये तक की यात्रा की सुविधा मिलती है. विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री और उनका परिवार साल में एक बार देश में कहीं भी 1 लाख रुपये तक की यात्रा कर सकता है.