बेंगलुरु भगदड़ केस, कर्नाटक HC ने पूछे 9 तीखे सवाल, सरकार ने मांगा समय

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से आरसीबी की जीत के जश्न को संभालने के तरीके और उसके बाद क्या हुआ, इस बारे में कुछ गंभीर सवाल पूछे, साथ ही इसकी तीखी आलोचना की और प्रक्रियात्मक खामियों पर सवाल उठाए। उच्च न्यायालय ने 5 जून की घटना के एक दिन बाद बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ का स्वत: संज्ञान लिया था।

अदालत ने कर्नाटक सरकार को यह निर्धारित करने के लिए नोटिस जारी किया था कि त्रासदी के कारण क्या थे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मंगलवार को अदालत ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले महाधिवक्ता (एजी) से नौ प्रमुख सवाल पूछे

1. जीत का जश्न मनाने का फैसला किसने किया? कैसे और कब?

2. क्या किसी ने कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति ली थी?

3. क्या संभावित भीड़ के बारे में कोई आकलन किया गया था?

4. क्या यातायात को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए थे?

5. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए थे?

6. कार्यक्रम स्थल पर क्या चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी?

7. क्या घायल व्यक्तियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा दी गई? यदि नहीं, तो क्यों?

8. घायलों को अस्पताल ले जाने में कितना समय लगा?

9. क्या किसी खेल आयोजन या इस तरह के उत्सव में 50,000 और उससे अधिक की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए कोई एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार की गई है?

कर्नाटक के गृह मंत्री राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा। उम्मीद है कि वह अपना जवाब सीलबंद लिफाफे में पेश करेगी। एजी ने अदालत को बताया कि भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए लोग अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने और राहत मांगने के लिए जांच और गिरफ्तारी एजेंसियों के बीच खामियों की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए, उन्होंने कहा, न्याय के हित में आगे के विवरण का खुलासा नहीं किया जा सकता। एजी ने अदालत को यह भी बताया कि जांच को आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन बेंगलुरु केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा अभी भी गिरफ्तारियां की जा रही हैं।