मौसम चुनावी और मिजाज सियासी, बिहार के बजट में तोहफों की बारिश
नीतीश सरकार ने अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। इस वर्ष बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है, लिहाजा इसमें चुनावी तड़का भी साफ तौर पर नजर आया।
Bihar Budget 2025: बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस बजट में नौकरी, रोजगार, महिला कल्याण और किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस दफा तीन लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया है। इस साल का बजट पिछले साल से करीब 34 हजार करोड़ अधिक है। पिछले साल 2.78 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था।
रोजगार और सरकारी नौकरियों पर जोर
राज्य की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन इस बजट के मुख्य केंद्र हैं। चुनाव से पहले सरकार ने तीन लाख नौकरियां देने का दावा किया है, जिससे शिक्षक बहाली, सिपाही भर्ती और अन्य सरकारी नौकरियों से जुड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। सरकार का यह कदम युवा मतदाताओं को साधने की कोशिश नजर आ रही है।
पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने की संभावना
उत्तर प्रदेश और झारखंड की तुलना में बिहार में पेट्रोल-डीजल महंगा है, क्योंकि यह जीएसटी के दायरे में नहीं आता और सरकार इस पर वैट लगाती है। आम जनता की मांग को देखते हुए नीतीश सरकार इस बजट में पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में कटौती कर सकती है।
कृषि और ग्रामीण विकास को मिलेगा बढ़ावा
कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार विशेष योजनाओं की घोषणा कर सकती है। मंडी व्यवस्था लागू करने की मांग लंबे समय से उठ रही है, जिस पर सरकार इस बार ध्यान दे सकती है। इसके अलावा, किसानों के लिए ऋण माफी, ब्याज सब्सिडी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर अतिरिक्त बजट आवंटन संभव है।
महिला और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर विशेष ध्यान
चुनाव को देखते हुए सरकार वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी कर सकती है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पहले ही वृद्धा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की मांग कर चुके हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं का एलान
बिहार में सड़क, पुल, पर्यटन और शहरी विकास से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो सकती है। ये प्रोजेक्ट्स न केवल रोजगार बढ़ाने में मदद करेंगे, बल्कि चुनावी साल में सरकार की छवि भी मजबूत करेंगे।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की पहल
सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्रों में सुधार के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित कर सकती है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए नई योजनाओं और सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा सकती है।
बजट का चुनावी प्रभाव
वित्त मंत्री सम्राट चौधरी का यह बजट राज्य के आर्थिक विकास की दिशा तय करेगा और आगामी विधानसभा चुनावों पर भी प्रभाव डालेगा। विशेषज्ञों की मानें तो यह बजट संतुलित और विकासोन्मुखी हो सकता है, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न वर्गों को संतुष्ट कर चुनावी समीकरण साधना होगा।
