अगले पांच साल में बिहार में होंगी 1 करोड़ नौकरियां, कैबिनेट का फैसला
बिहार कैबिनेट ने 1 करोड़ नौकरियों, AI मिशन, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क और टेक हब प्लान की घोषणा की, नीतीश कुमार की नई सरकार में BJP को अहम विभाग मिले हैं.
Bihar One Crore Jobs Plan : नई सरकार बनने के बाद मंगलवार (25 नवंबर) को हुई पहली कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए अगले पाँच साल में एक करोड़ नौकरियाँ देने का बड़ा फैसला लिया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रतय अमृत ने बताया कि चर्चा का मुख्य फोकस बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास रहा।
सेमीकंडक्टर पार्क और डिफेंस कॉरिडोर का ऐलान
मुख्य सचिव ने कहा कि बिहार को पूर्वी भारत का टेक हब बनाने के लिए सरकार कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। इनमें शामिल हैं
डिफेंस कॉरिडोर
सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क
ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स
मेगा टेक सिटी
फिटनेस सिटी
उन्होंने बताया कि नई अर्थव्यवस्था की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बिहार को अगले पाँच साल में ‘ग्लोबल वर्कप्लेस’ और बैक-एंड हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए अलग-अलग समितियाँ बनाई गई हैं जो लक्ष्य तय समय में हासिल करने की रूपरेखा तैयार करेंगी।
स्टार्टअप और युवाओं के लिए नई पहल
सरकार ने यह भी बताया कि स्टार्टअप सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है, जो रोजगार उन्मुख योजनाएँ तैयार करेगी ताकि राज्य के टैलेंटेड युवा उद्यमियों को अधिक अवसर मिल सकें।
AI मिशन को मंजूरी
कैबिनेट ने बिहार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए AI मिशन को मंजूरी दी है। इससे शिक्षा, उद्योग, प्रशासन और सेवाओं में नई तकनीक का उपयोग बढ़ेगा।
11 शहरों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप
सरकार ने कहा कि कुल 11 शहरों, जिनमें नौ डिविजनल मुख्यालयों के अलावा सोनपुर और सीतामढ़ी शामिल हैं, में ग्रीनफील्ड टाउनशिप प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। इससे शहरी विकास और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
बंद चीनी मिलें फिर शुरू होंगी
मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य की नौ बंद चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा और 25 नई चीनी मिलें स्थापित की जाएँगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कृषि आधारित उद्योगों को मजबूत आधार मिलेगा।
बीजेपी का बढ़ता प्रभाव
कैबिनेट गठन के दौरान बीजेपी और जेडीयू के बीच लंबे समय तक विभागों को लेकर खींचतान चली। अंततः प्रमुख मंत्रालय, खासकर गृह विभाग, बीजेपी को मिला।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब गृह मंत्री हैं। यह विभाग लगभग 20 साल से नीतीश कुमार के पास रहा था।
हालांकि विधानसभा में बीजेपी के पास 89 और जेडीयू के पास 85 विधायक हैं, लेकिन इस बार ताकत का संतुलन साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है।
नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय, विजिलेंस, इलेक्शन और कुछ अन्य विभागों को अपने पास रखा है, जबकि अन्य प्रमुख मंत्रालय बीजेपी को मिले हैं।
इन फैसलों से यह स्पष्ट है कि नई सरकार में बीजेपी का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है।
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
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