महिलाओं को आरक्षण, युवाओं के लिए आयोग, नीतीश कुमार का मास्टरस्ट्रोक

बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण और युवाओं के सशक्त भविष्य को लेकर दो बड़े ऐलान किए हैं, जिनका सीधा प्रभाव राज्य की राजनीति और प्रशासनिक ढांचे पर पड़ सकता है। 8 जुलाई को पटना में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नीतीश कुमार ने घोषणा की कि अब से राज्य सरकार की हर श्रेणी, स्तर और प्रकार की सीधी भर्तियों में 35 प्रतिशत पदों पर केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा।

नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि इस निर्णय का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हों और बिहार के प्रशासनिक व शासन तंत्र में उनकी भागीदारी बढ़े।यह फैसला महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उन्हें सार्वजनिक सेवाओं में अधिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

युवाओं के लिए ‘बिहार युवा आयोग’ का गठन

नीतीश सरकार ने युवाओं को साधने की रणनीति के तहत एक और महत्वपूर्ण घोषणा बिहार युवा आयोग गठन से है। यह आयोग एक वैधानिक निकाय होगा, जिसे हाल ही में मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और सशक्तिकरण के अवसर देने के उद्देश्य से सरकार ने बिहार युवा आयोग बनाने का फैसला लिया है।”

क्या करेगा युवा आयोग?

नीति सलाहकार निकाय के रूप में काम करेगा जो राज्य के युवाओं की भलाई व विकास से जुड़े मुद्दों पर सुझाव देगा।शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय करेगा।आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी आयु 45 वर्ष से कम होगी।बिहार के निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिलाने के लिए भी यह आयोग काम करेगा।राज्य से बाहर पढ़ाई या नौकरी करने वाले छात्रों और कामगारों के हितों की भी रक्षा की जाएगी।

नशे के खिलाफ सामाजिक अभियान भी शामिल

युवा आयोग को शराब और मादक पदार्थों के दुरुपयोग जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी कार्यक्रम बनाने और सरकार को सुझाव देने का अधिकार होगा।राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर, प्रशिक्षित और रोजगार योग्य बनाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

बिहार सरकार के ये दोनों फैसले महिलाओं को 35% आरक्षण और युवा आयोग का गठन स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि नीतीश कुमार चुनावों से पहले ‘नारी शक्ति’ और ‘युवा शक्ति’ को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ये घोषणाएं जहां महिलाओं को सम्मानजनक नौकरियों की दिशा में आगे बढ़ाएंगी, वहीं युवाओं को सशक्त बनाने की ओर भी एक ठोस प्रयास हैं।