MCD की वित्तीय स्थिति हुई डावांडोल, छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन करेगी बीजेपी

Delhi Finance Commission: दिल्ली विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और करीब 27 साल के लंबे इंतजार के बाद बीजेपी की दिल्ली की सत्ता पर वापसी हुई है. वैसे तो इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? हालांकि, इसका फैसला कुछ दिनों में हो जाएगा. इसी बीच बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन जल्द ही कर दिया जाएगा. क्योंकि, भाजपा दिल्ली के विकास के लिए लगातार कोशिश कर रही है. इसलिए देरी किये बिना जल्द ही इसके गठन की घोषणा कर दी जाएगी.

रोहिणी विधानसभा से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता (Vijender Gupta) ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन जल्द ही कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि एमसीडी द्वारा करवाये जाने वाले विकास कार्यों के लिए वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से छठे वित्त आयोग का गठन बेदद जरूरी है. क्योंकि भाजपा सरकार दिल्ली के विकास के लिए सतत प्रयासबद्ध है. इसलिए इस काम में देरी किये बिना जल्द ही इसके गठन की घोषणा कर दी जाएगी.

गुप्ता (Vijender Gupta) ने बताया कि इस मामले में पिछले साल 30 अगस्त को भाजपा विधायक दल ने राष्ट्रपति से भेंट की थी और उनसे दिल्ली सरकार द्वारा किये जा रहे संवैधानिक नियमों के उल्लंघन की शिकायत की थी. इसके अलावा विधायकों ने हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर याचिका दायर की थी. गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस वित्त आयोग की गंभीरता को नहीं समझा. अप्रैल 2021 से लंबित इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I और 243-Y का गंभीर उल्लंघन है. जिसके चलते दिल्ली के लिए वित्तीय योजनाओं और संसाधनों का आवंटन बुरी तरह से प्रभावित हुआ. खासकर MCD पर इसका व्यापक असर पड़ा है. दिल्ली की सड़कों से लेकर साफ सफाई तक, पार्कों के रख रखाव से लेकर सीवरों तक के सभी जनता से जुड़े कार्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं.

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पिछले दस साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जो दुर्दशा की है, उसको एक एक करके ठीक किया जाएगा और इसी कारण जनता से जुड़े सभी विकास कार्यों को प्राथमिकता सूची में रखा गया है.

सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई हमारी प्राथमिकता है और भाजपा सरकार की सरकार बनने के बाद होने वाली कैबिनेट की पहली बैठक में ही इन सभी विकास कार्यों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे. साथ ही कैग की पिछले पांच सालों से लंबित 14 रिपोर्ट्स को विधानसभा के प्रथम सत्र में रखवाना भी भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी.

उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि जनहित के मुद्दों की उपेक्षा नहीं की जाएगी और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जो जो जन कल्याण की योजनाओं की घोषणा की थी, उन सभी को जल्द से जल्द क्रियान्वित करने के समवेत प्रयास किये जायेंगे. क्योंकि ये सभी घोषणाएं मोदी की गारंटी के रूप में जनता के समक्ष रखी गई थी और इस नाते इन्हें पूरा कर अपना वादा निभाने के लिए दिल्ली की डबल इंजन की सरकार हमेशा प्रयासरत रहेगी.