कैग रिपोर्ट का खुलासा: बिहार में ₹70,877 करोड़ खर्च का कोई रिकॉर्ड नहीं
CAG audit Bihar irregularities: कैग की रिपोर्ट बिहार सरकार की वित्तीय कार्यप्रणाली पर गहरा सवाल उठाती है. इतने बड़े पैमाने पर उपयोग प्रमाण पत्र और डीसी बिल्स का लंबित रहना सरकार की जवाबदेही और पैसे के इस्तेमाल में पारदर्शिता पर शक पैदा करता है.
Bihar government fund misuse: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने बिहार सरकार की वित्तीय पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए तैयार की गई राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य सरकार ₹70,877.61 करोड़ की परियोजनाओं के उपयोग प्रमाण पत्र (Utilisation Certificates) समय पर जमा कराने में विफल रही है. यह रिपोर्ट शुक्रवार को बिहार विधानसभा में पेश की गई.
रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्धारित समयसीमा के बावजूद 31 मार्च 2024 तक ₹70,877.61 करोड़ के 49,649 उपयोग प्रमाण पत्रों की प्राप्ति नहीं हुई है. इन प्रमाणपत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि आवंटित धनराशि का उपयोग वास्तव में निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया गया है.
पैसे के दुरुपयोग का खतरा
कैग ने चेतावनी दी है कि उपयोग प्रमाण पत्रों की उच्च लंबित संख्या यह संकेत देती है कि इन फंड्स के गबन, दुरुपयोग या गलत दिशा में खर्च किए जाने का गंभीर जोखिम है. रिपोर्ट में आगे कहा गया कि उपयोग प्रमाण पत्रों की भारी लंबितता से धन की हेराफेरी, गबन और अन्यत्र स्थानांतरण की आशंका को बल मिलता है.
DC बिल भी लंबित
रिपोर्ट ने यह भी उजागर किया कि सरकार ने एब्स्ट्रैक्ट कंटिनजेंट (AC) बिल्स के तहत अग्रिम रूप से निकाले गए फंड्स के लिए जरूरी डिटेल्ड कंटिनजेंट (DC) बिल्स भी समय पर प्रस्तुत नहीं किए. 31 मार्च 2024 तक ₹9,205.76 करोड़ की राशि के 22,130 एसी बिल्स के लिए डीसी बिल्स लंबित थे. यह स्थिति न केवल लेखा प्रणाली की पारदर्शिता को प्रभावित करती है, बल्कि वित्तीय अनुशासन की गंभीर कमी को भी दर्शाती है.
क्या है UC और DC बिल?
UC (Utilisation Certificate): सरकार द्वारा जारी फंड के खर्च का विवरण — यह सुनिश्चित करता है कि राशि सही स्थान पर खर्च हुई.
AC/DC बिल्स: सरकारी विभाग AC बिल से अग्रिम राशि निकालते हैं और बाद में DC बिल के ज़रिए उसके खर्च का विस्तृत ब्योरा जमा करते हैं.
