हाईटेक होने वाली है दिल्ली विधानसभा, 100 दिन में 'ई-असेंबली' का प्लान
बजट सत्र के तीसरे दिन दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने ‘‘ई-विधान सभा‘‘ बनाने के प्रयासों पर बल दिया। कहा कि इसे 100 दिन में पूरा करने का प्लान है।
आज बजट सत्र के तीसरे दिन दिल्ली विधानसभा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने घोषणा की कि अगले 100 दिनों के भीतर दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह "ई-विधानसभा" बनाया जाएगा।
डिजिटल युग में विधानसभा
दिल्ली विधानसभा को डिजिटल युग में ले जाने की पहल की है स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने। उन्होंने विधानसभा में कहा कि आगामी मानसून सत्र "ई-विधानसभा" एप्लीकेशन 'NEVA' के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इससे सदन की सभी कार्यवाहियां ऑनलाइन और कागज रहित हो जाएंगी।
स्पीकर ने कहा, "हमने 22 मार्च 2025 को भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। इस परियोजना का पूरा फंड केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस प्रणाली के माध्यम से सभी दस्तावेज़ डिजिटल होंगे, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुगम बनेगी।"
क्या-क्या सुविधा?
दिल्ली विधानसभा जब हाईटेक हो जाएगी तो विधायक अपने नोटिस ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। उनके मोबाइल और टैबलेट पर सभी रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे। विधानसभा के प्रशासनिक काम को सुगम बनाने के लिए प्रश्न, कार्यसूची, चर्चाएँ, विधायी कार्य और समिति कार्य सभी डिजिटल होंगे।
यही नहीं, विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को डिजिटल रूप से ट्रैक कर सकेंगे।
विधायकों की ट्रेनिंग होगी
स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस परियोजना के तहत प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे और विधानसभा सचिवालय में एक स्थायी सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां विधायकों को एप्लीकेशन के उपयोग का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यह एप्लीकेशन टचस्क्रीन डेस्कटॉप पर भी उपलब्ध होगी, जिसे प्रत्येक सदस्य की सीट पर लगाया जाएगा, और इसे टैबलेट या मोबाइल डिवाइस पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।
विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और भारत सरकार के अधिकारियों के सहयोग से यह परियोजना शीघ्र ही लागू होगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के कानून, न्याय और विधायी कार्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और वित्त विभाग ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।
गुप्ता ने कहा कि ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "वन नेशन-वन एप्लीकेशन" संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
