तिहाड़ जेल के बाहर बीजेपी का हल्लाबोल, सीएम केजरीवाल से मांगा इस्तीफा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को बरकरार रखा।उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका का निपटारा कर दिया तथा उन्हें राहत के लिए निचली अदालत में जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।यह दावा करते हुए कि शासन और प्रशासन पंगु हो गया है, भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आदेश के बाद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने पर जोर देने के बजाय तुरंत पद छोड़ देना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया, "आप सरकार का कोई भी मंत्री किसी भी मुद्दे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और वे अधिकारियों पर दोष मढ़ने में व्यस्त हैं। भ्रष्टाचार नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और दिल्ली के लोग इस गंदी स्थिति में पिस रहे हैं।"केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में बंद थे।मुख्यमंत्री को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। धन शोधन मामले में उन्हें 20 जून को निचली अदालत से जमानत मिल गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत भी दे दी थी।