दिल्ली सरकार से कांवड़ यात्रा समितियों को सीधा मिलेगा पैसा, बिजली भी मुफ्त!
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि रजिस्टर्ड समितियों को आर्थिक सहायता दिल्ली सरकार सीधे उनके खाते में ट्रान्सफर करेगी ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।
Kanwar Camp Direct Benifit Transfer : दिल्ली में इस वर्ष कांवड़ कैंप के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से विशेष इंतजाम किया है। इस इंतजाम को दिल्ली सरकार ने एतिहासिक करार दिया है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली में लगने वाले कांवड़ कैंप के लिए जो आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है, उसके लिए सरकार की तरफ से समिति के अकाउंट में सीधे पैसा जायेगा। इतना ही नहीं कैंप के लिए टेंट आदि जो लगता है, उसका कोई टेंडर आदि भी नहीं निकाला जायेगा। ये सहायता राशी 50 हजार से लेकर 10 लाख रूपये तक होगी, जो 4 श्रेणी के तहत परखने के बाद दी जाएगी।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आज एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस साल सावन माह में होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली सरकार सभी कांवड़ समितियों को सीधा आर्थिक सहयोग (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) देगी। यह फैसला दिल्ली कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि अब कांवड़ समितियों को कोई ठेकेदार या टेंडर के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। जो भी पंजीकृत संस्थाएं DM ऑफिस में आवेदन करेंगी, उन्हें सीधे तौर पर सहायता राशि दी जाएगी।
क्या है नई नीति में खास?
सीधा पैसा, कोई ठेका नहीं: अब कांवड़ समितियों को सीधा उनके खाते में पैसा मिलेगा। इससे बीच में होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, जैसा कि पिछली सरकारों पर आरोप लगते रहे हैं।
सिंगल विंडो सिस्टम: दिल्ली के हर DM ऑफिस में एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है, जहां सभी विभागों से संबंधित NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) 72 घंटों के भीतर मिल जाएगा। इससे पहले कावड़ समितियों के बिल पास होने में लम्बा समय लगता था।
आर्थिक सहायता की श्रेणियां: कांवड़ समितियों को उनके टेंट के आकार और लगने की अवधि के आधार पर 50 हजार से 10 लाख रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी।
भुगतान प्रक्रिया: आधी पेमेंट एडवांस में मिलेगी और बाकी आधी बिल जमा करने के बाद। समितियों को 3 महीने के भीतर सभी बिल आदि DM ऑफिस में जमा कराने होंगे।
नए रजिस्ट्रेशन का मौका: जो नई संस्थाएं इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, वे 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। इसके लिए MP/MLA का रेफरेंस लगाना होगा।
सरकार की अन्य सुविधाएं: "मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव समिति योजना" के तहत सरकार मेडिकल सुविधा, साफ-सुथरे शौचालय, सुरक्षा और बिजली की व्यवस्था भी करेगी। 1200 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। इसके लिए सिविल डिफेंस और होम गार्ड के जवान तैनात किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि पिछले साल 170 कांवड़ समितियों को सरकार ने सहयोग दिया था और हर समिति को एक कैंप आवंटित किया गया था।
उन्होंने पुरानी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें इस सेवा के नाम पर भ्रष्टाचार करती थीं। केवल दो-तीन लोगों को ही टेंडर मिलता था और 500 रुपये में से जनता तक मुश्किल से 100 रुपये का ही लाभ पहुंचता था। कांवड़ यात्री समितियों से बात करने पर पता चला कि आखिरी दिन तक भी सरकार का टेंट नहीं लग पाता था।
