नई EV पॉलिसी से बदलेगी दिल्ली की तस्वीर, मिडिल क्लास को राहत; प्रदूषण पर भी लगेगी लगाम

Delhi new EV policy: दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नई EV पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पॉलिसी का ड्राफ्ट जनवरी के पहले हफ्ते तक सार्वजनिक किया जा सकता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा।

रोजाना वाहन चलाने वालों पर फोकस

नई EV पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य मिडिल क्लास और रोजमर्रा वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों को पेट्रोल-डीजल से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आसानी से शिफ्ट करना है। सरकार चाहती है कि आम लोगों के लिए EV सस्ता और फायदेमंद बने।

दोपहिया वाहन खरीदने वालों को बड़ी राहत

नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक पर 35 से 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है। इससे नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और डिलीवरी से जुड़े युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति ₹1.10 लाख की इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदता है और उसे ₹40 हजार की सब्सिडी मिलती है तो स्कूटी की असली कीमत करीब ₹70 हजार रह जाएगी। ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटी पेट्रोल स्कूटी से भी सस्ती पड़ सकती है। अगर किसी के पास पुरानी पेट्रोल स्कूटी है, जिसकी कीमत लगभग ₹85 हजार है तो सरकार उसे करीब ₹35 हजार की अतिरिक्त सब्सिडी भी दे सकती है।

ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को भी फायदा

सरकार कमर्शियल वाहनों को भी तेजी से इलेक्ट्रिक में बदलना चाहती है। नई EV पॉलिसी में ऑटो और ई-रिक्शा जैसे तीन पहिया वाहनों को पेट्रोल, डीजल या CNG से इलेक्ट्रिक में बदलने पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की तैयारी है। इससे ईंधन खर्च में हर महीने हजारों रुपये की बचत, मेंटेनेंस खर्च कम और प्रदूषण भी घटेगा। इससे ऑटो चालकों की आमदनी बढ़ने की उम्मीद है।

कार मालिकों को भी मिल सकती है सब्सिडी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिन लोगों के पास 20 लाख रुपये तक की पेट्रोल या डीजल कार है और वे इलेक्ट्रिक कार में शिफ्ट करते हैं, उन्हें भी सब्सिडी दी जा सकती है। हालांकि, यह सब्सिडी दोपहिया और तीन पहिया वाहनों के मुकाबले कम होगी और इस पर एक सीमा (कैप) भी लगाई जा सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि निजी कार मालिक भी EV अपनाने के लिए आगे आएं।

प्रदूषण कम होगा, खर्च भी घटेगा

दिल्ली सरकार का मानना है कि नई EV पॉलिसी से राजधानी में वायु प्रदूषण कम होगा। पेट्रोल-डीजल पर लोगों का खर्च घटेगा और इलेक्ट्रिक वाहनों का रनिंग कॉस्ट कम होने से लंबे समय में आर्थिक बचत होगी।

EV हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम

हालांकि यह पॉलिसी अभी ड्राफ्ट चरण में है, लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में इसके सार्वजनिक होने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार की यह पहल राजधानी को इलेक्ट्रिक व्हीकल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम मानी जा रही है।