डीएमके के मुरुगन कांफ्रेंस की क्या है कहानी, तमिलनाडु की सियासत में उबाल

भगवान मुरुगा के मंदिर शहर पलानी में आयोजित होने वाला यह दो दिवसीय कार्यक्रम भगवान मुरुगा के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का जश्न मनाने और उसे तलाशने के लिए समर्पित है। जब मंत्रियों ने मुर्गे, मोर और भाले से सजे एक विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए झंडे को फहराया - जो भगवान मुरुगा से बहुत जुड़े हुए प्रतीक हैं - तो इसने भाजपा को यह संकेत भी दिया कि वह अब डीएमके को नास्तिक या हिंदू विरोधी पार्टी नहीं कह सकती।

हिंदू एकीकरण का डर?

केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन समेत कई भाजपा नेताओं ने डीएमके द्वारा आयोजित मुरुगन सम्मेलन की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि "डीएमके को अपनी हिंदू विरोधी छवि को खत्म करने के लिए आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।" मुरुगन ने कहा कि डीएमके ने तमिलनाडु में भाजपा के लिए "हिंदू एकजुटता के डर से" यह कार्यक्रम आयोजित किया।

वरिष्ठ भाजपा नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल न होने के लिए आलोचना की। शनिवार सुबह कोयंबटूर हवाई अड्डे पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने सवाल किया कि स्टालिन और उनके बेटे, खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन सम्मेलन के उद्घाटन में क्यों नहीं आए।

उन्होंने कहा, "वे सरकार द्वारा आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इससे पता चलता है कि डीएमके इस सम्मेलन का आयोजन केवल एक सांकेतिक इशारे के तौर पर कर रही है। जो पार्टी कभी अपने तर्कवादी संस्थापक-नेता सीएन अन्नादुरई का अनुसरण करती थी, वह अब अंडाल के तमिल का अनुसरण कर रही है।"

तमिलिसाई ने यह भी कहा कि डीएमके, जो गर्व से खुद को तर्कवादी पार्टी कहती थी, राज्य में भाजपा की बढ़ती उपस्थिति के कारण धार्मिक मामलों पर ध्यान देने के लिए मजबूर हो गई है।

तमिलनाडु के मंत्री ने भाजपा के दावों को खारिज किया

हालांकि, एचआरसीई मंत्री शेखर बाबू ने भाजपा नेताओं के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने सम्मेलन से इतर मीडिया से कहा कि उनकी पार्टी इस सिद्धांत में विश्वास करती है कि सभी धर्म समान हैं और उन्होंने कभी भी लोगों की किसी भी आस्था का विरोध नहीं किया है।

शेखर बाबू ने कहा, "हम मंदिरों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहे हैं। डीएमके सरकार ने 2021 से 2,000 से अधिक मंदिरों का अभिषेक किया है। हमारे मुख्यमंत्री जाति, धर्म और नस्ल से परे हैं। हमारी सरकार वास्तव में धर्मनिरपेक्ष है।"

घटना से डीएमके सहयोगी नाराज

डीएमके के मंत्री जहां अपने इस कदम को सही ठहरा रहे हैं, वहीं इस सम्मेलन ने पार्टी के कुछ सहयोगियों को नाराज कर दिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्य सचिव के. बालकृष्णन ने सवाल उठाया कि क्या पार्टी भविष्य में ईसाई और इस्लामी धर्मों के अनुयायियों के लिए सम्मेलन आयोजित करने में रुचि रखेगी।

"डीएमके नेता यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे धर्म के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि केवल अंधविश्वास के खिलाफ हैं। हालांकि, डीएमके समर्थक और विरोधी दोनों ही इस कदम का विरोध करेंगे। डीएमके को इस दृष्टिकोण का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे उन्हें अपना वोट बैंक बढ़ाने या हिंदुत्व अनुयायियों पर प्रभाव डालने में मदद नहीं मिलेगी," उन्होंने द फेडरल को बताया।

इस बात पर जोर देते हुए कि तमिलनाडु के मतदाता धर्म और राजनीति के बीच के अंतर से अवगत हैं, बालकृष्णन ने तर्क दिया कि आध्यात्मिक सम्मेलन आयोजित करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

बालाकृष्णन ने कहा, "फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा बुरी तरह विफल रही, जहां उसने भगवान राम मंदिर के लिए भव्य समारोह आयोजित किया था। ऐसे समय में जब उत्तर भारत के मतदाता जमीनी हकीकत से परिचित हो चुके हैं, डीएमके की पहल धार्मिक मामलों में उसकी नई दिलचस्पी पर सवाल खड़े करेगी।"

कांग्रेस ने कहा, हम डीएमके की मदद नहीं करेंगे

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के प्रमुख के सेल्वापेरुन्थगई ने भी फैजाबाद का उदाहरण देते हुए कहा कि इस पहल से डीएमके को अपना वोट बैंक बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी।उन्होंने द फेडरल से कहा, "2024 के लोकसभा चुनावों ने इस मिथक को गलत साबित कर दिया है कि देश में हिंदू वोट एक समेकित वर्ग हैं। आध्यात्मिक पहल के ज़रिए मतदाताओं को खुश करने की कोशिश वास्तव में उल्टी पड़ेगी। भाजपा ने यह सबक कठिन तरीके से सीखा है, लेकिन डीएमके को अभी भी इसका एहसास नहीं है। यहां तक कि एआईएडीएमके भी भाजपा के साथ गठबंधन के बावजूद हिंदू वोट बैंक को समेकित नहीं कर पाई। इसलिए, मुरुगन सम्मेलन आयोजित करते हुए खुद को धर्मनिरपेक्ष सरकार कहना सही नहीं है।"

राजनीति से प्रेरित नहीं: वीसीके सांसद

वीसीके सांसद रविकुमार का मानना है कि डीएमके द्वारा धार्मिक सम्मेलन आयोजित करने का कदम राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि मंदिर प्रशासन से सरकार को हटाने की मांग करने वाले भाजपा समर्थित आंदोलन का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक कदम है।

रविकुमार ने द फेडरल को बताया, "हाल ही में उच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए गए हैं, जिससे सरकार को मंदिर प्रशासन से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और कुछ तत्व एचआरसीई विभाग को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। डीएमके सरकार पवित्रीकरण, मंदिर की भूमि को पुनः प्राप्त करने और पुजारियों के कल्याण में बहुत सक्रिय रही है। यह मुरुगन सम्मेलन डीएमके को हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में पेश करने वाले आंदोलनों द्वारा बनाए गए अनुचित विवादों का मुकाबला करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है।"

उन्होंने यह भी बताया कि संगम की सैकड़ों कविताओं में भगवान मुरुगा का उल्लेख है और डीएमके द्वारा मुरुगा, जिन्हें हमेशा तमिल देवता के रूप में जाना जाता है, के लिए सम्मेलन आयोजित करने से पार्टी की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उन्होंने पूछा, "भगवान मुरुगा तमिल भाषा से बहुत जुड़े हुए हैं। पलानी मंदिर में कई धर्मों के श्रद्धालु आते हैं। इसलिए, यह सम्मेलन मुरुगा के बारे में अधिक है जो तमिल पहचान के प्रतीक हैं। विभिन्न देशों के कई विद्वानों ने मुरुगा पर शोधपत्र प्रकाशित किए हैं। तो हमें अपनी पहचान का जश्न मनाने से क्या रोकता है?"

भाजपा के बयान पर अलग राय

डीएमके गठबंधन के नेताओं द्वारा अलग-अलग राय व्यक्त किए जाने के बीच राजनीतिक टिप्पणीकार और वरिष्ठ पत्रकार आर. इलांगोवन ने धार्मिक सम्मेलन की मेजबानी के पीछे डीएमके की मंशा पर स्पष्टता प्रदान की।

"सम्मेलन दो संदेश भेजता है - राजनीतिक और रणनीतिक। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी द्रविड़ मॉडल सरकार समावेशी है। यह अधार्मिक हो सकता है, लेकिन यह सभी धर्मों का सम्मान करता है। तमिल देवता भगवान मुरुगा पर सम्मेलन आयोजित करने का मतलब यह नहीं है कि सरकार धर्मनिरपेक्षता विरोधी है। सनातन धर्म पर विवादों के बाद, पार्टी को कई उत्तरी राज्यों में हिंदू विरोधी के रूप में पेश किया गया था। भाजपा, आरएसएस और उत्तर भारतीय मीडिया ने डीएमके के खिलाफ एक शातिर अभियान चलाया, इसे हिंदू विरोधी करार दिया और चुनावों के दौरान भारत गठबंधन में अपने राष्ट्रीय सहयोगियों को शर्मिंदा किया। इसलिए, हिंदुओं के बहुमत वाले डीएमके ने पूरे देश में यह संदेश दिया है कि यह हिंदू विरोधी नहीं है, "इलंगोवन ने द फेडरल को बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि डीएमके सरकार को मुख्य रूप से आरएसएस और भाजपा द्वारा समर्थित व्यक्तियों द्वारा मंदिरों और परिसंपत्तियों के प्रबंधन को चुनौती देते हुए दायर किए गए अनेक मामलों से निपटना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा, "ये याचिकाकर्ता यह कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएमके सरकार हिंदू विरोधी है और मंदिरों का सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर रही है। वे चाहते हैं कि मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से हटा दिया जाए। इसलिए, डीएमके सरकार को मंदिरों के संरक्षण और इसके प्रशासनिक सुधारों के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए, जिसमें पवित्रीकरण, मंदिर की संपत्ति को बहाल करना और राज्य भर में प्राचीन मंदिरों की बहाली और जीर्णोद्धार सहित विभिन्न विकास गतिविधियाँ शामिल हैं।"