फरक्का बराज तरक्की नहीं ला रहा तबाही, बंगाल में लाखों लोगों पर संकट

Farakka Barrage: मानसून ने अभी-अभी दस्तक दी है। उमड़ते-घुमड़ते काले बादल गरजते हुए सूखी धरती पर पानी की बड़ी-बड़ी बूंदें गिरा रहे हैं और हवा में पेट्रीकोर उड़ा रहे हैं।सूखी मिट्टी को भिगोते पानी की भीनी-भीनी खुशबू किसी भी किसान को खुश कर सकती है, जो फसल की उम्मीद में है। लेकिन पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रतुआ ब्लॉक के शैलेश चंद्र मंडल के लिए ऐसा नहीं है। मानसून की शुरुआत उनके लिए उम्मीद की मीठी खुशबू नहीं, बल्कि आसन्न आपदा की आशंका लेकर आती है।फुलाहार नदी पूर्वी तट पर उनके खेत से बहुत दूर नहीं बहती है। नदी धीरे-धीरे पूर्व की ओर अपना रास्ता बदल रही है और बड़े पैमाने पर ज़मीन को निगल रही है, जिससे हर साल सैकड़ों लोग विस्थापित हो रहे हैं।

फुलाहार नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार से होते हुए मालदा में प्रवेश करती है। रतुआ से दक्षिण की ओर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह पश्चिम की ओर मुड़कर मानिकचक में गंगा में मिल जाती है। यह सब तब होता है जब गंगा जिले की पश्चिमी सीमा पर फुलाहार के समानांतर बहती है।मंडल और नदी के किनारे रहने वाले हजारों ग्रामीणों के लिए चिंता की बात यह है कि नदियां धीरे-धीरे अपना मार्ग पूर्व की ओर बदल रही हैं। इस घटना के कारण 1971 से अब तक जिले के पांच ब्लॉकों रतुआ, मानिकचक, कालियाचक-1, कालियाचक-2 और कालियाचक-3 में लगभग 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कटाव हो चुका है। प्रभावित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले दो संगठनों, गंगा भंगन प्रतिरोध नागरिक कार्रवाई समिति (जीबीपीएनएसी) और जन आंदोलन के एक अनुमान के अनुसार क्षेत्र के लगभग 7 लाख लोग विस्थापित हुए हैं।

नदियों की बदलती गतिशीलता रातों-रात जमींदारों को कंगाल बना रही है और राज्य के लिए सीमा संबंधी नई दुविधा भी पैदा कर रही है।रतुआ की कटान पीड़ित अर्चना मंडल ने बताया कि नदी ने उनसे घर से लेकर खेत तक सब कुछ छीन लिया है। यह सिर्फ़ उनकी कहानी नहीं है। अनवर ने बताया, "पिछले 20 सालों में कई लोगों ने कई बार घर बदला है।"

कालियाचक द्वितीय ब्लॉक के पंचानंदपुर के मोहम्मद इनामुल हक ऐसे ही एक पीड़ित हैं। नदी के कटाव के आठ दौर में उनकी 33 एकड़ जमीन चली गई और अब वे भूमिहीन हो गए हैं। जिले में ऐसी कई कहानियां हैं, जिनके कारण झुग्गियों की संख्या में वृद्धि हुई और सीमांत और प्रवासी मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। मालदा प्रवासी मजदूरों के मामले में राज्य के शीर्ष तीन जिलों में से एक है।

बंगाल का पानी झारखंड में बहता है

नदी के परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव ने 'झारखंड' में बंगाल के एक हिस्से को जन्म दिया है, जिससे लगभग 2.5 लाख बंगालियों के लिए पहचान की दुविधा पैदा हो गई है।जैसे-जैसे गंगा ने अपना मार्ग बदला, उसके पूर्वी तट पर लगभग 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कटाव हुआ, झारखंड के निकट पश्चिमी तट पर कुछ नए रेत के टीले (जिन्हें स्थानीय रूप से चार कहा जाता है) बनने लगे।अनवर ने बताया, "गंगा के पश्चिमी तट पर 1990 के दशक से अब तक 300 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल वाले 21 मौजे बन चुके हैं। ये नए बने चर अब करीब 2.5 लाख लोगों का घर हैं, जिनमें से सभी वे लोग हैं जिन्होंने नदी के पूर्वी तट पर कटाव के कारण अपनी ज़मीन खो दी।"

1947 में जब राज्य की सीमा निर्धारित की गई थी, तब यह नदी बंगाल और झारखंड (तत्कालीन दक्षिण बिहार) के बीच की सीमा थी। अब यह पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गई है, जिससे दोनों राज्यों के बीच सीमा निर्धारण को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।झारखंड सरकार ने 2011 में कई नवगठित चार को आधिकारिक तौर पर मौजा सूची में शामिल कर लिया है। झारखंड में चार को दियारा कहा जाता है।

अनवर कहते हैं, "तकनीकी रूप से ये चर पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का हिस्सा हैं। लेकिन चूंकि जिला प्रशासन इन इलाकों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने में उदासीन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे मदद के लिए झारखंड सरकार की ओर रुख करते हैं। नतीजतन, बंगाल की यह 300 वर्ग किलोमीटर जमीन व्यावहारिक रूप से झारखंड का हिस्सा बन गई है।"मोमजाद शेख जैसे कई निवासी अब पड़ोसी राज्य के राजमहल विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में नामांकित हैं।

उन्होंने अपनी दोहरी पहचान का खुलासा करते हुए कहा, "गंगा के दूसरी तरफ बनुतोला गांव में हमारी जमीन और घर नदी में समा गए। 1990 के दशक में जब जमीन फिर से चरस के रूप में उभरी तो हम इस तरफ चले आए। हमारे पास अभी भी बंगाल सरकार द्वारा जारी किए गए जमीन के दस्तावेज हैं, लेकिन हमारे पास झारखंड प्रशासन द्वारा जारी किया गया वोटर आईडी कार्ड है।"

समिति के प्रवक्ता तारिकुल इस्लाम ने कहा कि जीबीपीएएनसी ने पश्चिम बंगाल सरकार से बार-बार अंतरराज्यीय सीमा के सीमांकन और इन "दुर्भाग्यपूर्ण लोगों" को सभी अधिकारों और सुविधाओं के तत्काल विस्तार की मांग की है।हालांकि, नदी के दोनों किनारों पर विस्थापित निवासियों की दुर्दशा के प्रति उत्तरोत्तर राज्य सरकारें उदासीन बनी हुई हैं। इससे पीड़ितों में गुस्सा बढ़ गया है, जैसा कि हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा राज्य मंत्री ताजमुल हुसैन पर उनके गुस्से को जाहिर करते हुए देखा जा सकता है। मंत्री जब अपने निर्वाचन क्षेत्र के कटाव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने गए, तो उन्हें परेशान किया गया, जिसके कारण उन्हें जल्दबाजी में नाव पर सवार होकर वापस लौटना पड़ा।

स्पष्टतः, सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए शीघ्र सुधार की आवश्यकता है, जो प्रत्येक बीतते मानसून के साथ बढ़ती जा रही है।डेल्टाई नदियों का नीचे की ओर अपना मार्ग बदलना स्वाभाविक है और इससे कुछ हद तक कटाव होता है। लेकिन यहाँ जो कुछ देखने को मिल रहा है वह असामान्यता है।

प्राकृतिक मार्ग में बाधा

यह विचलन 1970 के दशक में 2.62 किलोमीटर लंबे फरक्का बैराज के निर्माण के कारण नदी के प्राकृतिक प्रवाह में आई बाधा के कारण हुआ है। इसका निर्माण 1962 से 71 के बीच किया गया था और इसे 1975 में चालू किया गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य गंगा से 40,000 क्यूसेक पानी को हुगली नदी में स्थानांतरित करना था, ताकि कोलकाता बंदरगाह को सुखाने वाले तलछट के जमाव को साफ किया जा सके। लेकिन वास्तव में, बैराज अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहा है। इसके बजाय, नदी की प्राकृतिक गति को बाधित करने के प्रयास ने अपस्ट्रीम पर और अधिक दरारें जमा कर दी हैं, जिससे नदी का तल ऊपर उठ गया है और पानी के प्रवाह की गति कम हो गई है।विशेषज्ञों का कहना है कि यह फरक्का बैराज ही है जो नदियों को अपना मार्ग बदलने पर मजबूर कर रहा है।

घटते वेग के कारण नदी का मार्ग बदलने वाले मोड़ या विसर्प का निर्माण होता है। बैराज के निर्माण के बाद से ही झारखंड में राजमहल पहाड़ियों और पश्चिम बंगाल में फरक्का के बीच विसर्प का निर्माण शुरू हो गया।

अनवर ने बताया, "नदी 1973 से धीरे-धीरे चौड़ी होती गई और इसका किनारा पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया।"बैराज का विचार शुरू से ही गलत था। नदी विशेषज्ञ और इंजीनियर कपिल भट्टाचार्य ने इसके निर्माण पर आपत्ति जताई और कहा कि इसका निर्माण बाढ़ के ज्वार और नदी में आने वाली गाद को ध्यान में रखे बिना किया जा रहा है।

उन्होंने आगे चेतावनी दी कि बैराज से नदी में गाद बढ़ेगी, जिससे इसका मुख्य जल निकास मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि शुष्क मौसम में बांध में हुगली की ओर जाने के लिए अधिक पानी उपलब्ध नहीं होगा।उन्होंने यह भी बताया कि बैराज को बाढ़ के समय बहुत कम पानी छोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिससे पश्चिम बंगाल में मालदा और मुर्शिदाबाद और ऊपर की ओर स्थित बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ सकती थी। इसके अलावा, इससे तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में पानी का प्रवाह भी कम हो जाएगा इसकी इंजीनियर ने चेतावनी दी।

भट्टाचार्य की चेतावनियों को न केवल नजरअंदाज किया गया, बल्कि उनकी निंदा भी की गई तथा उन्हें पाकिस्तानी जासूस करार दिया गया।मंत्री यास्मीन ने कहा, "बैराज से कोई मदद नहीं मिल रही है... मालदा और मुर्शिदाबाद में कटाव की समस्या के लिए इसे ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने केंद्र से बैराज की उपयोगिता की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर इसे तोड़ने के लिए कहा है।"राज्य सरकार ने बैराज को तोड़ने की मांग उठाई है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश ने अब गंगा नदी के जल बंटवारे पर फरक्का समझौते (जो 2026 में समाप्त हो रहा है) की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।उन्होंने कहा, "अब समय आ गया है कि केंद्र राज्य के हितों पर ध्यान दे।"यदि ऐसा हुआ तो शायद मंडल अपने घर और खेत की चिंता किए बिना मानसून का इंतजार कर सकेंगे।