हरियाणा सरकार अग्निवीरों को विभिन्न नौकरियों में देगी 10 प्रतिशत का आरक्षण

Reservation for Agniveer: देश भर में विपक्ष के निशाने पर रही केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा की है. हरियाणा सरकार ने बुधवार ( 17 जुलाई ) को कहा कि राज्य सरकार की नौकरियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जायेगा. ये घोषणा खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है. प्रदेश सरकार के इस फैसले को आने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है.

इन पदों पर मिलेगा आरक्षण

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करेगी.

प्रशिक्षित युवा मिलेंगे प्रदेश को

मुख्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत जो जवान अब अपना कार्यकाल पूरा करके निकलेंगे उन्हें हरयाणा सरकार के विभिन्न विभागों या पदों पर 10 प्रतिशत पदों पर आरक्षण दिया जायेगा. इससे प्रदेश को पहले से ही प्रशिक्षित युवा मिलेंगे, जो अपने काम में माहिर भी होंगे. अग्निवीरों के प्रथम बैच को नौकरी में आयु की छूट 5 वर्ष की होगी, जबकि आने वाले बैचों के लिए ये छूट 3 वर्ष की रहेगी.

प्राइवेट कंपनियों से भी की अपील

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा की जो निजी संसथान ख़ासतौर से औद्योगिक इकाई अग्निवीर को प्रतिमाह 30 हजार रूपये से अधिक का वेतन देगी, उसे सरकार की तरफ से 60 हजार रूपये वार्षिक सब्सिडी मिलेगी.

हरियाणा विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए की गयी घोषणा

जानकारों का कहना है कि हरियाणा में जल्द जी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. लोकसभा चुनाव के परिणामों से साफ़ है कि प्रदेश में बीजेपी की हालत अच्छी नहीं है. इसके अलावा हरियाणा राज्य भी उन राज्यों में से एक है जो अग्निवीर योजना को लेकर संशय में है क्योंकि इस राज्य से भी बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होने का सपना देखते है. जिस तरह से विपक्ष ने अग्निवीर योजना की आलोचना की है और सवाल खड़े किये हैं, उससे यहाँ के युवा भी कहीं न कहीं इस योजना को लेकर पशोपेश की स्थिति में हैं. यही वजह है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए आरक्षण का ये निर्णय लिया है. माना ये भी जा रहा है कि अग्निवीर का पहला बैच अब निकलने वाला है, तो केंद्र सरकार भी इस बात का बहुत दबाव है कि जो वाडे अग्निवीर को लेकर किये गए थे, उन पर पूरी तरह से खरा उतरा जा सके, जिससे इस योजना को सफल घोषित करने ,में कोई परेशानी न हो और न ही विपक्ष इसे मुद्दा बना पाए. माना ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी शाषित अन्य प्रदेश सरकारें भी इस योजना के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण घोषित कर सकती हैं.