संस्कृति की आड़ में पहचान की जंग, क्या बचेगी हिमाचलियत?

क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक समावेशी नारा किस तरह धीरे-धीरे एक राजनीतिक हथियार में बदल सकता है—इतना सामान्य कि हम उसे राजनीतिक मानना ही बंद कर दें? इस वर्ष Booking.com के ट्रैवलर रिव्यू अवॉर्ड्स में दुनिया के 10 सबसे स्वागतयोग्य स्थलों में शामिल हिमाचल प्रदेश दक्षिण एशिया का एकमात्र क्षेत्र था जो इस सूची में जगह बना सका। यही नहीं, यह राज्य लगातार HappyPlus Consulting के सर्वेक्षण में भारत का सबसे खुशहाल प्रांत भी बताया जा रहा है। इन उपलब्धियों के पीछे “हिमाचलियत” की जीवंत भावना है—अपनत्व, आतिथ्य, सहअस्तित्व, क्षेत्रीय गौरव और साझा त्योहारों की खुशी का जीवन्त नैतिक आधार।

विडंबना यह है कि जिस सांस्कृतिक विरासत ने इस आत्मा को जन्म दिया, वही आज असुरक्षित प्रतीत हो रही है। प्रश्न यह उठता है कि क्या हिमाचल की दीर्घकालिक समावेशी परंपरा समय की कसौटी पर कायम रह पाएगी? जब सांस्कृतिक प्रतीकों को राजनीतिक शक्ति के उपकरण में बदला जाता है, तो वे यह तय करने लगते हैं कि कौन स्वागत योग्य है, किस पर संदेह किया जाएगा, और आम नागरिक भूमि, संसाधनों तथा सामाजिक जीवन में किन अधिकारों की अपेक्षा कर सकते हैं।

आज “हिमाचलियत' राज्य की बहुलतावादी जीवन-दृष्टि को चुनौती दी जा रही है। इसे एक नए रूप में ढालकर हिंदुत्व पॉप के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। दांव केवल स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा है। लेकिन आखिर यह हिंदुत्व पॉप है क्या?

पहली नज़र में यह एक अकादमिक शब्द जैसा लग सकता है, परंतु इसे रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से देखा जा सकता है। एक औपचारिक संदेश सोचने पर मजबूर करता है। एक कानून व्यवहार लागू करता है। लेकिन एक गीत, एक नारा या एक वायरल वीडियो चुपचाप हमारे जीवन में घुल-मिल जाता है। आप उसे मोहल्ले की शोभायात्रा में सुनते हैं, त्योहारों के लाउडस्पीकर पर, व्हाट्सऐप फॉरवर्ड में या चाय की दुकान पर किसी के फोन से। अनजाने में आप उसे गुनगुनाने लगते हैं। बिना किसी बहस के, बिना किसी तर्क के, उसका संदेश आपके भीतर बैठ जाता है। यही है हिंदुत्व पॉप संस्कृति के वेश में राजनीति।

हिमाचल प्रदेश की लगभग 95 प्रतिशत आबादी हिंदू है, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं। लेकिन यह सांख्यिकीय बहुमत राज्य की बहुस्तरीय सांस्कृतिक विरासत, भाषाई विविधता, जातीय संरचना और सहअस्तित्व के इतिहास को समाप्त नहीं कर देता। यही वह बिंदु है जहां पहचान की राजनीति खतरनाक हो जाती है जब बहुमत को ही वैधता की एकमात्र कसौटी बना दिया जाता है।

2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने “हिमाचल हिमाचलियत और हम” शीर्षक से अपने घोषणापत्र में क्षेत्रीय बहुलता, पारिस्थितिक संबंधों और स्थानीय एकजुटता को केंद्र में रखा। यह रणनीति कुछ हद तक कांग्रेस (Indian National कांग्रेस) और उसके सहयोगियों द्वारा अन्य राज्यों—जैसे पंजाब में पंजाबियत और कश्मीर में कश्मीरियत को सामने लाने जैसी थी। इसके विपरीत बीजेपी की हिंदुत्व-आधारित राष्ट्रवादी कथा थी। 2022 में कांग्रेस की जीत ने दिखाया कि क्षेत्रीय बहुलतावाद की अपील अब भी प्रभावी है।

लेकिन चुनावी जीत अर्थों की लड़ाई का अंत नहीं करती। “हिमाचलियत” की लोकप्रियता ने उसे राजनीतिक पुनर्परिभाषा का लक्ष्य बना दिया। सांस्कृतिक लामबंदी में दक्ष हिंदुत्व तंत्र ने इसे अपने अनुरूप ढालने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, “The Himachali Podcaster” चलाने वाले उपदेश वात्स्यन ने शुरुआत में पहाड़ी टोपी पहनकर और क्षेत्रीय भाषा-संगीत पर चर्चा कर लोकप्रियता पाई। बाद में मंच पर हिंदू एकता और RSS के महत्व पर विमर्श बढ़ा, और कंगना रनौत (Kangana Ranaut) जैसे नेताओं की उपस्थिति भी दिखाई देने लगी।

इसी तरह News4Himalayan ने Himachaliyat नामक लघु वीडियो श्रृंखला से लोक परंपराओं को प्रस्तुत किया, पर समय के साथ सामग्री में हिंदू बहुसंख्यक दृष्टिकोण अधिक प्रमुख होता गया। सितंबर 2024 में इसकी प्रमुख प्रस्तोता गीता ठाकुर ने X पर संजौली मस्जिद विरोध प्रदर्शनों का समर्थन व्यक्त किया, जिनमें मस्जिद गिराने की मांग तक उठी।

“हिंदुत्व पॉप” का सार यही है—वैचारिक परियोजना को लोकप्रिय संस्कृति के ताने-बाने में बुन देना। “जय श्री राम” जैसा नारा, जो कभी धार्मिक आस्था का प्रतीक था, अब राजनीतिक पहचान और विजय का संकेत बन गया है। जब कोई नारा रोजमर्रा की भाषा, सोशल मीडिया पोस्ट या सामान्य अभिवादन का हिस्सा बन जाता है, तो वह सामान्यता की शक्ति हासिल कर लेता है। समस्या तब और गहरी हो जाती है जब स्वयं को “प्रगतिशील” कहने वाले नेता या तथाकथित “तटस्थ” नौकरशाह ऐसे नारों को सांस्कृतिक मुद्रा मानकर दोहराने लगते हैं। इससे राजनीतिक भाषा सामान्यीकृत हो जाती है और उस पर प्रश्नचिह्न कम लगते हैं।

संस्कृति और नियमन का यह मिश्रण सार्वजनिक विमर्श को सीमित कर देता है। असहमति सांस्कृतिक रूप से संदिग्ध ठहराई जाने लगती है और नीतिगत बहसें पहचान के प्रश्नों तक सिमट जाती हैं। स्थानीय प्रतीकों—जैसे पहाड़ी टोपी, त्योहार या परिचित वाक्यांश—को बहिष्करण की राजनीति के औजार में बदला जा सकता है।

लोकतंत्र का मूल नैतिक तत्व है—स्थान बनाना: अल्पसंख्यकों के लिए, असहमति के लिए, विविधता के लिए। जब संस्कृति राजनीतिक निष्ठा की परीक्षा बन जाए, तो यह नैतिक आधार कमजोर पड़ जाता है। अंततः जोखिम राष्ट्रीय है। यदि एक छोटे हिमालयी राज्य में क्षेत्रीय बहुलता को इस प्रकार पुनर्पैकेज किया जा सकता है, तो यह मॉडल अन्य स्थानों पर भी लागू हो सकता है। असली खतरा किसी एक विधेयक या चुनावी परिणाम से अधिक गहरा है—यह रोजमर्रा की भाषा, स्कूल की प्रार्थनाओं, स्थानीय मीडिया और सामान्य अभिवादनों में “सामान्यता” की परिभाषा को बदल देता है।

तो आगे का रास्ता क्या है?

पहला, संस्कृति और जबरदस्ती के बीच स्पष्ट नागरिक भेद रेखा खींचनी होगी।

दूसरा, सभी दलों के नेताओं को समझना होगा कि बहुसंख्यक सांस्कृतिक प्रतीकों को सुविधावश अपनाना अल्पकालिक लाभ और दीर्घकालिक नुकसान देता है।

तीसरा, भूमि, विकास और शासन पर नीति-बहस में स्थानीय समुदायों और हाशिए के समूहों को निर्णायक आवाज़ देनी होगी।

अंत में प्रश्न वही है: हम अपने समाज को कैसा बनाना चाहते हैं—जहां संस्कृति जीवंत, बहसयोग्य और लोकतांत्रिक हो, या जहां वह राजनीतिक हिसाब चुकाने का आसान औजार बन जाए? यदि “हिमाचलियत” का कोई अर्थ है, तो वह रोजमर्रा के जीवन में साझेदारी और लेन-देन से निर्मित अपनत्व है। इस भावना की रक्षा करना केवल स्थानीय दायित्व नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक बहुलतावाद की रक्षा भी है।