नागरिकता विवाद पर ममता-हिमंता आमने-सामने, कानूनी रास्ता नजरअंदाज

पश्चिम बंगाल की कोच्च बिहार ज़िले के मथाभंगा ब्लॉक निवासी 75 वर्षीय निशिकांत दास को हाल ही में असम के फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से एक NRC नोटिस प्राप्त हुआ है। इसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 1966–1971 के बीच अवैध रूप से असम में प्रवेश किया था। इस निर्णय ने राजनीतिक और सामाजिक रूप से नई बहस को जन्म दिया है।

दास की प्रतिक्रिया

निशिकांत दास ने बताया कि उन्होंने ट्रिब्यूनल में अपने भारतीय नागरिक होने के सबूत के रूप में आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड प्रस्तुत किए; लेकिन ट्रिब्यूनल ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। साथ ही, उनसे अपने पिता का नाम वोटर लिस्ट में दिखाने को कहा गया, जो दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं थे। क्योंकि पिता का निधन 45 वर्ष पहले हो चुका था। इसके बाद उन्होंने मामला आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया।

असम के विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा निशिकांत दास (बाएं) और उत्तम ब्रजबासी को नोटिस जारी किया गया।

TMC का हस्तक्षेप

ट्रिनामूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने निशिकांत दास से मिलने पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्थिति को देख रही हैं और उन्हें कोई समस्या नहीं होगी।

राजनीतिक विवाद

नवीनतम पत्र दलित राजबंशी समुदाय के सदस्य दिपंकर सरकार को भी असम के ट्रिब्यूनल ने भेजा है। ये मामले चार लोगों में शामिल हैं, जिनमें पहले से उत्तम कुमार ब्रजबासी और ममिना बीबी हैं। सूत्रों ने बताया कि यह नया नोटिस जनवरी 2025 का है और उसे मार्च में दिया गया। गुवाहाटी में काम करने वाले सरकार को TMC ने सहयोग का भरोसा दिया है, जबकि बीजेपी ने TMC पर इस मुद्दे के राजनीतिकरण का आरोप लगाया है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

ममता बनर्जी ने इस नोटिस को लोकतंत्र पर व्यवस्थित हमला करार देते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि असम में NRC को लागू कर वे बंगाल में फैडरल ढांचे को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी ने इस आरोप का खंडन करते हुए कहा कि यह क्षेत्रीय सीमा का उल्लंघन नहीं बल्कि एक न्यायिक प्रक्रिया है।

फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल असम में एक क्वासी‑जुडिशियल संस्था है, जो किसी व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति निर्धारित करती है। 1946 के फॉरेनर्स एक्ट और 1964 की संबंधित ट्रिब्यूनल एडवाइजरी अधिसूचना के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इनका आदेश मिलने पर संबंधित व्यक्ति या तो पुलिस या गृह मंत्रालय को सौंपा जा सकता है, जो उन्हें असम से बाहर निकालने का आदेश दे सकते हैं। वकील शिशिर डे के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार को प्रभावित नागरिकों के लिए कानूनी सहायता और स्थायी नागरिकता की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।