चुनावी साल में योगी सरकार का बड़ा दांव, 25 लाख युवाओं को मुफ्त में टैबलेट देने की मंजूरी
यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें एक ये भी है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 10 हज़ार से बढ़ाकर 18 हज़ार करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है।1 अप्रैल से यह वृद्धि लागू होगी।
यूपी में विधानसभा चुनाव से लगभग नौ-दस महीने पहले योगी सरकार ने युवाओं को लुभाने के लिए ये बड़ा दांव चला है। कैबिनेट में 25 लाख युवाओं को मुफ्त में टैबलेट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर टैबलेट वितरित किया जाएगा।
25 लाख टैबलेट पर कितना खर्च?
बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना में 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, इससे केंद्र सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। इस वर्ष भी एक टैबलेट की कीमत 12 हजार रुपये आंकी जा रही है। ऐसे में 25 लाख टैबलेट की खरीद में तीन हजार करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।
इस योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, आइटीआइ और कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़े छात्रों और प्रशिक्षुओं को टैबलेट नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। साल 2021-22 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 60 लाख युवाओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन बांटे जा चुके हैं।
सरकार का कहना है कि इससे युवा न केवल अपनी पढ़ाई को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे, बल्कि आगे चलकर रोजगार, स्वरोजगार और विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी योजनाओं में भी इसका लाभ उठा सकेंगे।
किस-किस का मानदेय बढ़ाया
25 लाख युवाओं को टैबलेट देने के साथ ही मंगलवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। जिनमें शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोत्तरी भी की गई।
शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपए से बढ़ाकर सीधे 18 हजार रुपए प्रति माह किया गया है। जबकि अनुदेशकों का मानदेय नौ हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 17 हजार रुपए प्रतिमाह किया गया है। उन्हें यह बढ़ा हुआ मानदेय एक अप्रैल से मिलेगा। मई में मिलने वाले मानदेय में यह जुड़कर आएगा।
इसके अलावा योगी कैबिनेट की बैठक में विस्थापितों को भूमिधर का हक, परिवहन और बुनियादी ढांचे के विस्तार से संबंधित और कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
