इंदौर त्रासदी पर हाईकोर्ट सख्त, साफ पानी भेजने के निर्देश,कहा- 'इंदौर की खूबसूरती बनाए रखें'

इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी के सेवन से जुड़ी मौतों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम को अतिरिक्त पानी के टैंकर भेजने का आदेश दिया और अधिकारियों से इंदौर की खूबसूरती बनाए रखने की अपील की। जस्टिस द्वारकाधीश बंसल और जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी की खंडपीठ ने नगर निगम और राज्य सरकार को नियमित रूप से साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और प्रभावित लोगों को तुरंत सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

जस्टिस बंसल ने प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त पानी के टैंकर भेजने का आदेश देते हुए कहा,“यह बहुत बड़ी खबर है। अगर पानी की वजह से लोगों की मौत हो रही है तो यह गलत है… इंदौर की खूबसूरती बनाए रखें।”

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मोहन सिंह चंदेल ने दावा किया कि उन्होंने खुद मौके का दौरा किया है और वहां के निवासियों को साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। न्यायमूर्ति बंसल ने कहा, “इंदौर एक बेहद सम्मानित शहर है और पूरा देश इस शहर की तारीफ करता है। सिर्फ एक टैंकर से क्या होगा?” इस पर इंदौर नगर निगम ने अदालत को बताया कि वह पहले ही 30 पानी के टैंकर भेज चुका है। न्यायमूर्ति बंसल ने कहा, “मैं चाहता हूं कि आप अतिरिक्त पानी के टैंकर भेजें और उनकी तस्वीरें वकील को भेजें… टैंकर 10 मिनट के भीतर भेजे जाने चाहिए… कलेक्टर, एसडीएम, जिसे भी बुलाना हो बुलाइए, लेकिन पानी के टैंकर जरूर पहुंचने चाहिए।”

इंदौर नगर निगम ने बताया कि भेजे जा चुके 30 टैंकरों के अलावा वह तुरंत चार और पानी के टैंकर भेजेगा। 26 दिसंबर से अब तक दूषित पेयजल के सेवन से 1,400 से अधिक लोग बीमार पड़ चुके हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्रशासन का कहना है कि दूषित पानी से केवल चार मौतें हुई हैं, लेकिन अन्य अधिकारियों के मुताबिक कम से कम आठ मौतों को पानी से जोड़ा गया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स 15 लोगों की मौत की बात बता रहे हैं। इस मामले की जांच कर रही टीमों ने बताया है कि कम से कम 26 पानी के नमूनों में बैक्टीरियल संक्रमण पाया गया है।