आदेश की अवहेलना बर्दाश्त नहीं”, तिरुपरंकुंद्रम विवाद में जस्टिस ने जताई नाराज़गी

आदेश का पालन नहीं होने पर कंटेम्प्ट पिटीशन

जिला प्रशासन ने 1 दिसंबर के निर्देश का पालन नहीं किया, और इसका हवाला कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण दिया। इसी कारण जस्टिस स्वामीनाथन के समक्ष कंटेम्प्ट पिटीशन दायर की गई।

अधिकारियों ने किया ऑनलाइन और व्यक्तिगत हाजिरी

सुनवाई में तमिलनाडु के मुख्य सचिव और ADGP (कानून एवं व्यवस्था) वर्चुअली उपस्थित हुए, जबकि मदुरै कलेक्टर K.J. प्रवीणकुमार और सिटी पुलिस कमिश्नर कोर्ट में मौजूद थे। मुख्य सचिव ने बताया कि Section 144 लागू करना दिशानिर्देशों के तहत था और अदालत का विरोध नहीं था।

“क्या मेरे आदेश का कोई सम्मान नहीं?”

जस्टिस स्वामीनाथन ने सवाल उठाया, “कानून और व्यवस्था का हवाला देकर कोर्ट के आदेश का पालन न करना किस तरह की कार्रवाई है? मेरे आदेश का किसी ने सम्मान क्यों नहीं किया?” उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक निर्देशों की अनदेखी कानून के शासन को कमजोर करती है।

वकील के विवादित बयान पर भी सवाल

जस्टिस ने वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह द्वारा दिए गए विवादित बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने न्यायाधीश पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया था। न्यायालय ने इस पर औपचारिक स्पष्टीकरण मांगा।

सुनवाई के बीच न्यायाधीश का कमरे में चले जाना

सुनवाई के दौरान तनाव बढ़ गया और जस्टिस स्वामीनाथन ने मिड-हेयरिंग कोर्ट रूम छोड़कर अपने चैंबर में चले गए। सुनवाई को 9 जनवरी, 2026 तक स्थगित किया गया, और सभी अधिकारियों को विस्तृत जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह मामला दीपथून में पारंपरिक दीपम जलाने की मांग से जुड़ा है, जिसे न्यायालय ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर मंदिर संपत्ति माना। प्रशासन ने इसे लागू करने का विरोध किया, जिसके चलते कई अपीलें, सुप्रीम कोर्ट की जांच और 100 से अधिक MPs द्वारा महाभियोग प्रस्ताव तक लाए गए।

संवेदनशील संतुलन

मामला न्यायिक आदेश, प्रशासनिक विवेक और धार्मिक भावनाओं के बीच संवेदनशील संतुलन को उजागर करता है। यह विवाद तमिलनाडु में न्यायिक निर्देशों और स्थानीय प्रशासन के बीच टकराव की गंभीरता को सामने लाता है।