राज्यपाल ने खड़गे ट्रस्ट को भूमि आवंटन से जुड़े आरोपों पर कर्णाटक सरकार से माँगा जवाब

बताया जा रहा है कि राज्यपाल की यह कार्रवाई एक भाजपा नेता द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे और सिद्धारमैया सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे को बर्खास्त करने की मांग वाली याचिका दायर करने के बाद आई है. प्रियांक ने कथित तौर पर राज्यपाल पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा है कि जब कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आरोपों की बात आती है तो गहलोत बहुत तत्पर रहते हैं, लेकिन जब भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो वे टालमटोल करते हैं.

भाजपा ने खड़गे परिवार को भूमि आवंटन के बारे में कई दावे किए हैं. चालावाडी टी नारायणस्वामी द्वारा लगाया गया एक आरोप यह है कि कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) ने बेंगलुरु में एक हाई-टेक डिफेंस एयरोस्पेस पार्क में अनुसूचित जाति (एससी) कोटे के तहत सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को 5 एकड़ जमीन आवंटित की, जिसे कथित तौर पर खड़गे परिवार द्वारा प्रबंधित किया जाता है। उन्होंने दावा किया है कि यह एससी उद्यमियों के विश्वास का उल्लंघन है.

राज्य सरकार ने आवंटन का बचाव करते हुए कहा कि यह सभी नियमों का पालन करते हुए किया गया था, जिसका उद्देश्य कौशल विकास केंद्र स्थापित करना था, वहीं भाजपा ने एक और आरोप लगाया. भाजपा के राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने आरोप लगाया है कि 19 एकड़ सरकारी जमीन खड़गे परिवार के ट्रस्ट से जुड़ी एक अन्य परियोजना - कलबुर्गी में अंतर्राष्ट्रीय पाली, संस्कृत और तुलनात्मक दर्शन संस्थान को मुफ्त में दे दी गई. इतना ही नहीं, सिरोया ने आगे आरोप लगाया है कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान, खड़गे परिवार के ट्रस्ट को 16 एकड़ जमीन पट्टे पर दी गई थी, और 2017 में इस पट्टे को पूर्ण स्वामित्व में बदल दिया गया था. उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले कैबिनेट में और अब भी मंत्री के रूप में प्रियांक खड़गे के प्रभाव ने इन भूमि हस्तांतरणों को सुगम बनाया हो सकता है और उन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की है.

प्रियांक ने आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि संबंधित संस्थान को आवंटित भूमि केवल पट्टे पर दी गई थी. साथ ही, उनके परिवार के पास इसका स्वामित्व नहीं है; इसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और कर्नाटक उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित किया गया था, जैसा कि 2011 में प्रणब मुखर्जी ने प्रस्तावित किया था, जब वे केंद्रीय वित्त मंत्री थे.