तमिल नाडु बजट : भाषा निति के साथ कोई समझौता नहीं, तमिलनाडु इसकी कीमत वहन करेगा

उनके भाषण में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ होने की संभावना है, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र पर, जिस पर राज्य सरकार खर्च बढ़ा रही है, साथ ही अन्य क्षेत्रों पर भी, क्योंकि तमिलनाडु को 2026 में विधानसभा चुनाव का सामना करना है।

सत्तारूढ़ डीएमके सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को भाषा विवाद और निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन अभ्यास के मुद्दे पर केंद्रित कर रही है। विपक्षी दल, खासकर एआईएडीएमके और बीजेपी, राज्य सरकार पर कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और 'बढ़ते कर्ज' को लेकर निशाना साध रहे हैं और वे इस सत्र के दौरान इन मुद्दों को उठाने की संभावना रखते हैं।

15 मार्च को कृषि मंत्री एम.आर.के. पन्नीरसेल्वम कृषि बजट प्रस्तुत करेंगे। बजट पर बहस 17 मार्च को विधानसभा में शुरू होने की संभावना है।

राज्य बजट से पहले, सरकार ने आधिकारिक रुपये के प्रतीक की जगह तमिल 'ரு' (रु) प्रतीक जारी किया, जिसका नारा है "எல்லாருக்கும் எல்லாம்" (सभी के लिए सब कुछ)।

इस बीच, ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने बजट प्रस्तुतीकरण को शहर के लगभग 100 स्थानों पर प्रसारित करने की व्यवस्था की है, जिसमें चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, कोयंबेडु बस टर्मिनस, मरीना बीच, पोंडी बाजार रोड और तिरुवन्मियूर बीच शामिल हैं।

बजट की प्रमुख घोषणाएँ:

• वित्त मंत्री: राज्य के 1.5 लाख श्रमिकों के लिए समूह बीमा योजना शुरू की जाएगी।
• आईटी और डिजिटल सेवाओं के लिए: 131 करोड़ रुपये और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित।
• स्वास्थ्य सेवा: महिलाओं को घर के पास ही स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल मेडिकल टीमों की व्यवस्था की जाएगी। एनजीओ के सहयोग से ये टीमें प्रमुख कैंसर, हृदय रोगों की जांच करेंगी और जीवनशैली परामर्श देंगी। इसके लिए 40 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।