लव जिहाद पर असम सरकार का कड़ा रुख, जल्द ही उम्रकैद के लिए कानून
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि जल्द ही एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी, जिसके तहत केवल असम में पैदा हुए लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि सरकार जल्द ही एक कानून लाएगी, जिसमें ‘लव जिहाद’ के मामलों में अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगा।रविवार (4 अगस्त) को गुवाहाटी में राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा, "हमने चुनावों के दौरान 'लव जिहाद' के बारे में बात की थी। जल्द ही हम एक कानून लाएंगे, जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी।"सरमा ने यह भी कहा कि जल्द ही एक नई अधिवास नीति पेश की जाएगी, जिसके तहत केवल असम में जन्मे लोग ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र होंगे।
स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां
उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व वादे के बाद प्रदान की गई “एक लाख सरकारी नौकरियों” में स्वदेशी लोगों को प्राथमिकता दी गई है, जो पूरी सूची प्रकाशित होने पर स्पष्ट हो जाएगा।सरमा ने कहा कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री पर भी फैसला लिया है।उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार इस तरह के लेन-देन को रोक नहीं सकती, लेकिन उसने आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया है।
असम में मुस्लिम आबादी अब 40 फीसद
सरमा ने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक असम की आबादी में अब मुस्लिमों की संख्या 40 प्रतिशत है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां हिंदू आबादी हर दशक में 16 प्रतिशत बढ़ रही है, वहीं मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर लगभग दोगुनी है।कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद दानिश अली ने सरमा की टिप्पणी की तीखी आलोचना की और उन पर झूठ फैलाने और विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया। अली ने बताया कि जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, असम में मुस्लिम आबादी 1951 में लगभग 25 प्रतिशत और 2011 में 34.22 प्रतिशत थी।
बैठक में पार्टी सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व वादे के अनुसार, राज्य सरकार ने एक लाख सरकारी नौकरियों" में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब पूरी सूची प्रकाशित होगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा।इस बीच, उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री के संबंध में निर्णय लिया है।हालांकि सरकार इस तरह के लेन-देन को रोक नहीं सकती है, लेकिन सरमा ने कहा कि उनकी सरकार ने आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया है।इस महीने की शुरुआत में, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया था कि राज्य 2041 तक मुस्लिम बहुल हो जाएगा, उन्होंने हर 10 साल में मुस्लिम आबादी में 30 प्रतिशत की वृद्धि का हवाला दिया था।
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
