क्या इन वजहों से महाराष्ट्र ने लागू की यूपीएस पेंशन योजना

महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस नई पेंशन योजना को लागू करने का एलान करने के पीछे आगामी विधानसभा चुनाव का कारण माना जा रहा है. यही वजह है कि राज्य सरकार ने जल्द ही इस योजना को लागू करने का एलान कर दिया.

विधानसभा चुनाव - महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव दो महीने में होने वाले हैं. इसे देखते हुए राज्य के दो बड़े गठबंधन महायुति ( बीजेपी, शिवसेना { शिंदे गुट } और एनसीपी { अजित पवार } ) और महाविकास अघाड़ी ( कांग्रेस, एनसीपी { शरद पवार } और शिवसेना { उद्धव ठाकरे } ) तैयारियों में पूरी तरह से लग गए हैं. लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए जहाँ महाविकास अघाड़ी में उत्साह है तो वहीँ महायुती में चिंता है. यही वजह है कि महायुती सरकार ने बगैर इसका आंकलन करे कि नई पेंशन योजना से राज्य सरकार पर कितना आर्थिक बोझ बढ़ेगा, इसे लागू करने का निर्णय ले लिया है, जो मार्च 2024 से लागू माना जाएगा.

मराठा आरक्षण से ध्यान भटकना - दूसरा बड़ा कारण माना जा रहा है मराठा आरक्षण की मांग को हल्का करना. सूत्रों की माने तो मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नविस के बीच एक राय न होने की वजह से मतभेद की बात सामने आई थी. अब माना जा रहा है कि नई पेंशन स्कीम के माध्यम से राज्य सरकार लोगों का ध्यान मराठा आरक्षण से अलग हटवाना चाह रही है. साथ ही इसकी वजह से मुख्यमंत्री और उपमुख्यंत्री के बीच का जो तनाव है वो भी कम होने की आशंका है.

- यूपीएस के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी के औसत का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा. जिस भी कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी की है उसे इस पेंशन का पूरा लाभ मिलेगा. वहीँ 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा काम करने वालो को कम पेंशन मिलेगी.

- परिवार को मिलेगी 60 प्रतिशत पेंशन - यूपीएस में कर्मचारी के परिवार को लेकर भी पेंशन का प्रावधान बनाया गया है. अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसकी जो पेंशन बनती (यदि मौत की जगह उसका रिटायरमेंट हुआ होता), उसका 60% पेंशन के रूप में परिवार को दिया जाएगा.

- 10 साल तक काम करने वाले को भी पेंशन देने का प्रावधान - यूपीएस के तहत ऐसे कर्मचारी को भी निश्चित पेंशन देने का प्रावधान है, जिसने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी की हो. ऐसे कर्मचारी की पेंशन 10 हजार रूपये प्रति माह होगी. महंगाई के साथ ये आज की तारीख में करीब 15 हजार रुपए होगी.

- इन तीनों पेंशन पर महंगाई के हिसाब से DR (डियरनेस रिलीफ) का पैसा मिलेगा. जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंड्रस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-W) पर आधारित होगा.

- सरकार की तरफ से हर कर्मचारी को उसकी 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर, इन महीनों की उसकी सैलरी और DA मिलाकर उसका 10% पैसा, रिटायरमेंट के बाद लम-सम अमाउंट के तौर पर देगी.