अर्बन नक्सल पर नकेल या आजाद बोल पर पाबंदी, महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विरोध

Maharashtra Special Public Security Bill 2024: महायुति सरकार ने गुरुवार (11 जुलाई) को राज्य विधानसभा में 'शहरी नक्सलवाद' पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024 पेश किया।इस वर्ष के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पेश किए गए इस विधेयक में व्यक्तियों, संगठनों और 48 प्रतिबंधित संगठनों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों पर अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रस्ताव किया गया है।

यह विधेयक नक्सली संगठनों या इसी तरह के निकायों की गैरकानूनी गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा द्वारा पारित लोक सुरक्षा अधिनियम की तर्ज पर तैयार किया गया है।हालांकि, विधेयक की प्रगति संभवतः महाराष्ट्र की अगली सरकार पर निर्भर करेगी क्योंकि इसे राज्य विधानसभा के कार्यकाल के अंतिम चरण में लाया गया है। विधेयक पेश किए जाने के अगले दिन विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया। राज्य में नवंबर तक होने वाले चुनावों से पहले सदन की फिर से बैठक होने का कार्यक्रम नहीं है।

विधानसभा के भंग होने के साथ ही यह विधेयक समाप्त हो जाएगा और इसे नए सदन में पुनः प्रस्तुत करना होगा, जब तक कि वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल में इसे लागू करने के लिए अध्यादेश नहीं लाती।

नये विधेयक में क्या प्रस्ताव है?

• यह विधेयक सरकार को किसी भी संदिग्ध “संगठन” को “गैरकानूनी संगठन” घोषित करने की शक्ति देता है।
  
• इसमें चार अपराध निर्धारित किए गए हैं जिनके लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है: (i) किसी गैरकानूनी संगठन का सदस्य होने पर, (ii) सदस्य न होने पर किसी गैरकानूनी संगठन के लिए धन जुटाने पर, (iii) किसी गैरकानूनी संगठन का प्रबंधन करने या प्रबंधन में सहायता करने पर, और (iv) कोई “गैरकानूनी गतिविधि” करने पर।
  
• इन चार अपराधों में दो से सात साल तक की जेल की सजा और 2 लाख से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। गैरकानूनी गतिविधि करने से संबंधित अपराध में सबसे कठोर सजा है: 7 साल की कैद और 5 लाख रुपये का जुर्माना।
  
• प्रस्तावित कानून के तहत अपराध संज्ञेय होंगे, अर्थात बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकेगी तथा अपराध गैर-जमानती होगा।
  

सरकार ने विधेयक को किस प्रकार उचित ठहराया है?

महाराष्ट्र सरकार ने तर्क दिया है कि प्रभावी कानूनी तरीकों से फ्रंटल संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए यह कानून आवश्यक था, क्योंकि मौजूदा कानून नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए अप्रभावी और अपर्याप्त हैं।विधेयक का उद्देश्य इस प्रकार है, "नक्सल समूहों के सक्रिय फ्रंटल संगठनों का प्रसार उनके सशस्त्र कैडरों को रसद और सुरक्षित शरण के मामले में निरंतर और प्रभावी सहायता प्रदान करता है। नक्सलियों के जब्त साहित्य में महाराष्ट्र राज्य के शहरों में माओवादी नेटवर्क के 'सुरक्षित घर' और 'शहरी ठिकाने' दिखाए गए हैं। नक्सली संगठन या उनके जैसे अन्य संगठनों की गतिविधियाँ उनके संयुक्त मोर्चे के माध्यम से आम जनता के बीच अशांति पैदा कर रही हैं, ताकि संवैधानिक जनादेश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की उनकी विचारधारा का प्रचार किया जा सके और राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित किया जा सके।"

महाराष्ट्र विधेयक के अंतर्गत गैरकानूनी गतिविधि क्या है?

• महाराष्ट्र विधेयक के अंतर्गत निम्नलिखित लिखित या मौखिक कार्य गैरकानूनी गतिविधि माने जाएंगे:
  
• सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और सौहार्द के लिए खतरा या खतरा पैदा करते हैं
  
• जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है
  
• कानून या उसकी स्थापित संस्थाओं और कार्मिकों के प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है
  
• किसी लोक सेवक को, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के बल भी हैं, जो ऐसे लोक सेवक और बलों की विधिपूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हैं, आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन या अन्यथा द्वारा भयभीत करने के लिए बनाया गया है; या
  
• हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य ऐसे कार्यों में लिप्त होना या उनका प्रचार करना जिससे जनता में भय और आशंका उत्पन्न हो, या हथियारों, विस्फोटकों या अन्य उपकरणों के प्रयोग में लिप्त होना या उन्हें प्रोत्साहित करना, या रेल, सड़क, वायु या जल द्वारा संचार में बाधा डालना
  
• स्थापित कानून और उसकी संस्थाओं की अवज्ञा को प्रोत्साहित करना या उसका प्रचार करना
  
• ऊपर वर्णित किसी एक या अधिक गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन या सामान एकत्र करना…”
  

विधेयक के प्रावधानों पर आपत्तियां क्यों उठाई जा रही हैं?

विधेयक के प्रावधानों को "कठोर" होने के कारण विभिन्न वर्गों से आलोचना का सामना करना पड़ा है, तथा इसकी व्यापक परिभाषाओं पर चिंता व्यक्त की गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "यह विरोध प्रदर्शनों को दबाने के अलावा और कुछ नहीं है।"पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) ने कहा है कि यह विधेयक "असंवैधानिक है और असहमति को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है"। महाराष्ट्र (पीयूसीएल) ने महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 को "दमनकारी और असंवैधानिक" बताते हुए इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और प्रस्तावित कानून को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की है। एक बयान में, पीयूसीएल ने कहा कि "शहरी नक्सल" का व्यापक और अस्पष्ट लेबल इस्तेमाल किया गया है, जो वास्तव में "किसी भी नागरिक के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य गाली है जो राज्य की नीति के प्रति अपना विरोध व्यक्त करता है या दक्षिणपंथी बहुसंख्यकवादी विचारों से जुड़ा नहीं है।"

क्या कहना है पीयूसीएल का
पीयूसीएल ने अपने बयान में कहा, "इस कानून के ज़रिए राज्य सरकार असहमति जताने वाले नागरिकों, मानवाधिकार रक्षकों और राजनीतिक विरोधियों के अपराधीकरण को वैध बनाना चाहती है। विधेयक का उद्देश्य राजनीतिक विरोधियों, सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों, जन आंदोलनों और नागरिक समाज तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और वकीलों को दबाना है।"

संगठन ने 'गैरकानूनी गतिविधि' जैसे शब्दों की व्यापक और अस्पष्ट परिभाषाओं पर भी नाराजगी जताई है, जिनमें अहिंसक सविनय अवज्ञा और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी शामिल हो सकते हैं।पीयूसीएल ने यह भी कहा कि विधेयक का मसौदा सार्वजनिक जांच या आपत्तियों के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था, न ही कानूनी विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच की गई थी। इसने विधानसभा चुनावों से ठीक दो महीने पहले जल्दबाजी में विधेयक को पेश करने की आलोचना की, जिससे लोकतांत्रिक जुड़ाव के इस महत्वपूर्ण समय में इसे पेश करने के पीछे संदिग्ध मकसद का पता चलता है।

संगठन ने इस बात पर जोर दिया कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) जैसे मौजूदा कानून पहले से ही गैरकानूनी गतिविधियों और आतंकवाद से निपटते हैं।पीयूसीएल के अनुसार, इस नए विधेयक का समय, हिंसक या आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के बजाय, राजनीतिक विरोधियों, सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों, जन आंदोलनों, नागरिक समाज और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को दबाने के उद्देश्य से चुना गया है।