दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 41 आईपीएस और दानिप्स अधिकारियों के तबादले
दिल्ली पुलिस में 9 जिलों के डीसीपी बदले गए हैं. वहीँ कुल 41 आईपीएस और दानिप्स अधिकारीयों के ट्रान्सफर किये गए हैं. इसके साथ ही, जिन अधिकारीयों के तबादले दिल्ली से बाहर किये गए हैं, गृहमंत्रालय की तरफ से उन्हें तुरंत ही रिलीव करने के आर्डर भी जारी कर दिए गए हैं.
Major Reshuffle in Delhi Police : दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है. दिल्ली के 15 में से 9 जिलों के डीसीपी बदल दिए गए हैं तो वहीँ कुल 41 आईपीएस और दानिप्स अधिकारीयों के ट्रान्सफर किये गए हैं.
इन्हें दी गयी जिलों की ज़िम्मेदारी
निधि वल्सन को बटालियन से आउटर नार्थ डिस्ट्रिक डीसीपी बनाया गया है. वहीं इस डिस्ट्रिक का काम देख रेख जिम्मी चिरम को पुलिस हेड क्वार्टर से अटैच किया गया है. डीसीपी विजिलेंस अभिषेक धनिया को नार्थ वेस्ट डिस्ट्रिक का डीसीपी बनाया गया है. आउटर नार्थ डिस्ट्रिक के डीसीपी रवि कुमार सिंह को साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक का जिम्मा सौंपा गया है. रोहिणी डिस्ट्रिक डीसीपी डॉ गुरइकबाल सिंह को आर्थिक अपराध शाखा का डीसीपी बनाकर भेजा गया है.
डीसीपी क्राइम ब्रांच राकेश पावारिया को नार्थ ईस्ट डिस्ट्रिक में डीसीपी तैनात किया गया है. जबकि ट्रैफिक डीसीपी प्रशांत प्रिय गौतम को शाहदरा डिस्ट्रिक डीसीपी की जिम्मेदारी मिली है. आईपीएस सुरेन्द्र चौधरी को शाहदरा डिस्ट्रिक से साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक डीसीपी बनाकर भेजा गया है. क्राइम ब्रांच में तैनात डीसीपी अमित गोयल अब रोहिणी डिस्ट्रिक डीसीपी का जिम्मा संभालेंगे. सेंट्रल डिस्ट्रिक के एडिशनल डीसीपी सचिन शर्मा को आउटर डिस्ट्रिक का डीसीपी बनाया गया है. जबकि राजा बांठिया को डीसीपी आर्थिक अपराध शाखा से ट्रांसफर कर डीसीपी नार्थ की नयी जिम्मेदारी सौंपी गई है.
डीसीपी ट्रैफिक विक्रम को डीसीपी क्राइम, नई दिल्ली डिस्ट्रिक के एडिशनल डीसीपी अनीश रॉय को डीसीपी विजिलेंस, रोहिणी डिस्ट्रिक के एडिशनल डीसीपी पंकज कुमार को डीसीपी पीसीआर की नयी जिम्मेदारी दी गयी है.
इन ट्रान्सफर आर्डर के साथ ही गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली से बहार भेजे जा रहे अधिकारीयों के तुरंत रिलीव होने के आदेश भी जारी कर दिए हैं. बता दें कि दिल्ली में पदस्थ आईपीएस अधिकारीयों के तबादले के आदेश कुछ दिन पहले ही आ चुके थे लेकिन जिन अधिकारीयों को बाहर से दिल्ली आना था, उनके नाम पर अंतिम आदेश आने के बाद इस निर्णय को लेने में ज्यादा समय लगा कि आखिर 9 जिलों की ज़िम्मेदारी किन किन अधिकारीयों को सौंपी जाए.
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