क्या है केरल का मुनंबम वक्फ भूमि विवाद, सैकड़ों परिवारों पर संकट
मुनंबम वक्फ भूमि विवाद एक जटिल मुद्दा है जिसमें संपत्ति के अधिकार, धार्मिक ट्रस्ट कानून और केरल में राजनीतिक एजेंडे शामिल हैं।
Munambam Waqf land row: केरल में मुनंबम वक्फ भूमि विवाद राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है, जहां भाजपा इसका इस्तेमाल सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले एलडीएफ और विपक्षी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ(UDF) दोनों को घेरने के लिए कर रही है। भाजपा ने खुद को स्थानीय निवासियों, मुख्य रूप से ईसाइयों और मछुआरों के रक्षक के रूप में पेश किया है, जो दावा करते हैं कि उन्होंने 1954 के वक्फ अधिनियम से पहले कानूनी रूप से जमीन खरीदी थी। 2019 में, वक्फ बोर्ड (Waqf Board) ने भूमि पर स्वामित्व का दावा किया, जिससे निवासियों में विरोध और निराशा फैल गई, जो अब चल रहे कानूनी विवादों के कारण करों का भुगतान करने से रोके गए हैं।
वक्फ अधिनियम में संशोधन
भाजपा इस अवसर का लाभ उठाते हुए वक्फ अधिनियम( waqf amendment bill) में संशोधन की मांग कर रही है, तथा तर्क दे रही है कि वर्तमान कानून निजी संपत्ति पर अनुचित अतिक्रमण की अनुमति देता है, तथा इसका उद्देश्य समान मुद्दों से प्रभावित समुदायों से अपील करना है।वक्फ कानूनों में सुधार के लिए कैथोलिक चर्च के हालिया आह्वान ने भाजपा को प्रोत्साहित किया है, जिससे उसे धार्मिक समुदायों के बीच समर्थन जुटाने और कथित सरकारी अतिक्रमण के विरोध में संपत्ति के अधिकारों को उजागर करने का अवसर मिला है।यहां मुनंबम वक्फ भूमि विवाद की विस्तृत व्याख्या की गई है, जो कि संपत्ति के अधिकार, धार्मिक ट्रस्ट कानून और केरल के राजनीतिक एजेंडे से जुड़ा एक जटिल मुद्दा है।
मूल मुद्दा
भूमि का मुद्दा केरल के एर्नाकुलम में वाइपिन द्वीप (Vypin Island) के उत्तरी भाग में स्थित मुनंबम में लगभग 404 एकड़ भूमि और 60 एकड़ बैकवाटर के स्वामित्व और अधिकारों के इर्द-गिर्द केंद्रित है।यह भूमि ऐतिहासिक, धार्मिक और कानूनी जटिलताओं के कारण विवाद में रही है, जिसमें कच्छी मेमन समुदाय, फारूक कॉलेज, केरल वक्फ बोर्ड(Waqf property,) और मुनंबम के निवासी शामिल हैं, जिसका विवादित संपत्ति पर रहने वाले 600 परिवारों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।
पृष्ठभूमि और उत्पत्ति
19वीं सदी की शुरुआत में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र से एक मुस्लिम समुदाय, कच्छी मेमन, मुख्य रूप से व्यापार के लिए केरल में आया था। त्रावणकोर राजघराने से प्रोत्साहित होकर, इन व्यापारियों ने केरल को अपना घर बना लिया और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया।इनमें कच्छी नेता अब्दुल सत्तार सेठ भी शामिल थे, जिन्हें कृषि और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की राज्य की व्यापक रणनीति के तहत मुनंबम में ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा दिया गया था। समय के साथ, यह ज़मीन मुनंबम संपत्ति के रूप में जानी जाने लगी।
आज़ादी के बाद सत्तार सेठ के दामाद सिद्दीकी सेठ ने अपने पिता मुसलमान सेठ के साथ मिलकर इस ज़मीन को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए फ़ारूक कॉलेज की प्रबंध समिति को दान करने का फ़ैसला किया। 1 नवंबर 1950 को उन्होंने औपचारिक रूप से एक पंजीकृत विलेख के ज़रिए फ़ारूक कॉलेज को वक्फ़ संपत्ति के रूप में 404 एकड़ ज़मीन दान कर दी, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया था कि ज़मीन का इस्तेमाल केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए और इससे होने वाली आय को कॉलेज के विकास के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।विलेख में एक शर्त शामिल थी: यदि कॉलेज का संचालन बंद हो गया, तो भूमि सत्तार सेठ के उत्तराधिकारियों को वापस कर दी जाएगी, जिससे फारूक कॉलेज के पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्रभावी रूप से सीमित हो जाएंगे।
शुरुआती विरोध और कानूनी लड़ाई
भूमि का हस्तांतरण बिना किसी प्रतिरोध के आगे नहीं बढ़ा। शुरू से ही स्थानीय निवासियों ने, जिनमें से कुछ का दावा है कि दान से पहले ही भूमि पर उनका कब्ज़ा था, फ़ारूक कॉलेज के संपत्ति पर नियंत्रण का विरोध किया।1962 में निवासियों ने फ़ारूक कॉलेज के स्वामित्व को चुनौती देते हुए पारावुर उप न्यायालय में मामला दायर किया। यह कानूनी लड़ाई अंततः केरल उच्च न्यायालय तक पहुँची, जिसने 1975 में फ़ारूक कॉलेज के ज़मीन पर दावे को बरकरार रखा।
हालांकि, फारूक कॉलेज और स्थानीय निवासियों के बीच हुए समझौते के तहत फारूक कॉलेज को वह जमीन खरीदने की अनुमति मिल गई जिस पर उनका कब्जा था। 1983 से 1993 तक कॉलेज को इन बिक्री से कथित तौर पर करीब 33 लाख रुपये मिले।इसके बावजूद, भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किए जाने के कारण इसकी बिक्री को कानूनी जांच का सामना करना पड़ा, जिससे कॉलेज के इसे बेचने के अधिकार पर सवाल उठे।
केरल वक्फ बोर्ड की भूमिका
केरल वक्फ बोर्ड ने 2008 में वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य नासिर मनायिल की शिकायत के बाद इस मामले में कदम रखा, जिसमें वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था। शिकायत के बाद न्यायमूर्ति एमए निसार ने जांच शुरू की, जिन्होंने पुष्टि की कि मुनंबम भूमि वास्तव में वक्फ संपत्ति थी। 2019 में, केरल वक्फ बोर्ड ने औपचारिक रूप से संपत्ति को वक्फ के रूप में पंजीकृत किया, और भूमि पर अपना दावा पेश किया।वक्फ बोर्ड का दावा 1950 के विलेख के शब्दों से जटिल है, जिसके बारे में कुछ लोगों का तर्क है कि यह स्पष्ट रूप से बोर्ड को स्वामित्व हस्तांतरित नहीं करता है, बल्कि भूमि के उद्देश्य और कॉलेज से इसके संबंध को निर्दिष्ट करता है। इसके अलावा, 2013 में वक्फ अधिनियम संशोधन में यह प्रावधान है कि वक्फ संपत्ति के बारे में कोई भी दावा अतिक्रमण के बारे में पता चलने के तीन साल के भीतर दायर किया जाना चाहिए। चूंकि बोर्ड का दावा 2019 में सामने आया, इसलिए आलोचकों का तर्क है कि यह इस क़ानून के तहत मान्य नहीं है।
हालांकि, वक्फ बोर्ड का कहना है कि वक्फ संपत्ति होने के कारण, बोर्ड या सरकार की स्पष्ट अनुमति के बिना भूमि को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, जिससे फारूक कॉलेज और निवासियों के बीच बिक्री समझौते जटिल हो जाते हैं।
निवासियों की विवादित स्थिति
मुनंबम भूमि पर वर्तमान में लगभग 600 परिवार रहते हैं, जिनमें 1950 से पहले के निवासी, फारूक कॉलेज से भूमि खरीदने वाले व्यक्ति तथा अन्य लोग शामिल हैं, जो संभवतः बिना औपचारिक स्वामित्व के यहां बस गए हैं।जिन लोगों ने कॉलेज से जमीन खरीदी थी, वे विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि अब जमीन बेचने का कॉलेज का अधिकार सवालों के घेरे में है।जबकि 1950 से पहले के निवासियों का तर्क है कि उनके लंबे समय से कब्जे से कानूनी दावा स्थापित होता है, वहीं 1950 के दान के बाद भूमि प्राप्त करने वालों को वक्फ पदनाम के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।इन निवासियों के लिए स्थिति बहुत ही नाजुक है। वक्फ प्रोटेक्शन फोरम द्वारा प्राप्त न्यायालय के स्थगन के बाद उन्हें संपत्ति कर का भुगतान करने से रोक दिया गया है, जिससे उनके स्वामित्व अधिकार स्थापित करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है।
कानूनी और राजनीतिक आयाम
मुनंबम मुद्दे(Munambam land Issue) ने राजनीतिक और सांप्रदायिक दोनों ही तरह का ध्यान आकर्षित किया है। वर्तमान प्रशासन के नेतृत्व में केरल सरकार ने कर भुगतान की सुविधा प्रदान करके और स्थायी समाधान के लिए समर्थन व्यक्त करके निवासियों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है।अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री वी. अब्दुर्रहमान ने हाल ही में कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है तथा ऐसा समाधान चाहती है जिसमें उनके आवास के अधिकार का सम्मान हो।
केरल उच्च न्यायालय(Kerala Highcourt) ने इस मामले पर कई याचिकाएँ देखी हैं। 2022 में, उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने निवासियों को संपत्ति कर का भुगतान करने की अनुमति दी, लेकिन केरल वक्फ संरक्षण मंच की अपील पर डिवीजन बेंच ने इस निर्णय पर रोक लगा दी, जिससे मामला और जटिल हो गया।इस बीच, भाजपा और कुछ ईसाई समूहों के प्रतिनिधियों ने वक्फ बोर्ड के दावों पर चिंता जताई है तथा कहा है कि निवासियों को मालिकाना हक दिया जाना चाहिए।
संभावित समाधान
कानूनी जटिलताओं के बावजूद, मुनंबम भूमि मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान हो सकता है, यदि संबंधित पक्ष बातचीत के लिए सहमत हों। चूंकि वक्फ संरक्षण मंच की अपील ने निवासियों के कर भुगतान पर रोक लगा दी है, इसलिए कुछ लोगों का सुझाव है कि इस अपील को वापस लेने और वक्फ बोर्ड द्वारा अपने स्वामित्व के दावे को त्यागने से समझौते का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।इस तरह के समाधान में संभवतः निवासियों के अपनी संपत्ति पर अधिकारों का पुनर्मूल्यांकन तथा दीर्घकालिक अधिभोग दावों को मान्यता देना शामिल होगा।
प्रभावित निवासियों की विविध धार्मिक संबद्धताओं को देखते हुए, एक अन्य संभावित समाधान स्थानीय मुस्लिम और ईसाई संगठनों के बीच बातचीत से निकल सकता है। दीपिका सहित ईसाई मुखपत्रों ने संभावित विस्थापन पर चिंता व्यक्त की है, और व्यापक समुदाय समाधान निकालने में भूमिका निभा सकता है।
सरकार की स्थिति और आगे का रास्ता
केरल सरकार ने मुनंबम के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, लेकिन कानूनी ढांचा स्पष्ट अदालती निर्देश के बिना हस्तक्षेप करने की उसकी क्षमता को सीमित करता है।इसने बार-बार ऐसे समाधान के प्रति अपनी प्राथमिकता पर जोर दिया है, जो यह सुनिश्चित करे कि निवासियों को अपने घरों से विस्थापित न होना पड़े, तथा एक ऐसे बातचीत से निकले परिणाम की वकालत की है, जिससे लम्बी मुकदमेबाजी से बचा जा सके।इसमें अनेक हितधारकों के शामिल होने के कारण, निष्पक्ष और वैध समाधान प्राप्त करने के लिए वक्फ बोर्ड, फारूक कॉलेज और निवासियों की ओर से निरंतर सहयोग और संभवतः रियायतें देने की आवश्यकता होगी।
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