सीएम केजरीवाल का आतिशी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निर्देश अवैध: जीएडी
दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को जीएडी विभाग को कहा था कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंत्री आतिशी राष्ट्रीय धवज फहरायेंगी क्योंकि जेल में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ऐसा करने को कहा है.
National Flag Hoist Tussle: स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सरकार की तरफ से होने वाले आधिकारिक समारोह में आखिरकार कौन झंडा फेह्रायेगा, इसे लेकर विवाद गहरा गया है. जहाँ सोमवार ( 12 अगस्त ) को दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद, कहा था कि झंडा आतिशी फहरायेंगी. उन्होंने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने ये निर्देश दिया है. लेकिन मंगलवार ( 13 अगस्त ) को दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ( GAD ) ने कहा है कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल अपनी ओर से मंत्री आतिशी को ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकते. GAD विभाग का मंत्रालय गोपाल राय के पास ही है.
जीएडी मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को विभाग को निर्देश दिया कि वो मुख्यमंत्री की "इच्छा" के अनुसार आतिशी द्वारा झंडा फहराने की व्यवस्था करे. मंत्री के संचार का जवाब देते हुए जीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने कहा कि सीएम का निर्देश "कानूनी रूप से अमान्य है और इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती".
जीएडी अधिकारी ने ये भी कहा कि इस संबंध में 6 अगस्त को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया पत्र जेल नियमों के अनुसार "अनुमेय" नहीं था. चौधरी के अनुसार दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां छत्रसाल स्टेडियम में चल रही हैं. चूंकि मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में हैं और झंडा फहराने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मामले की जानकारी "उच्च अधिकारी" को दे दी गई है और निर्देश का इंतजार है. राय ने सोमवार को जेल में केजरीवाल के साथ बैठक के बाद जीएडी को अपने निर्देश जारी किए थे.
उपराज्यपाल को लिखा था पत्र
पिछले सप्ताह उपराज्यपाल को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान उनकी जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी. हालांकि, उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री की ओर से कोई पत्र नहीं मिला है.
इसके अलावा, तिहाड़ जेल अधिकारियों ने केजरीवाल को सूचित किया कि सक्सेना को लिखा गया उनका पत्र दिल्ली जेल नियमों के तहत उन्हें दिए गए "विशेषाधिकारों का दुरुपयोग" था, इसलिए इसे उनके पते पर नहीं भेजा गया.
(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को फेडरल स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से स्वतः प्रकाशित किया गया है।)
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