चुनाव से पहले नीतीश कुमार की युवाओं को लुभाने की कोशिश, कर दिया बिहार युवा आयोग बनाने का ऐलान

बिहार में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक लुभावने फैसले लिए जा रहे हैं. अब बिहार सरकार ने युवाओं को लुभाने के लिए बिहार युवा आयोग से एक नया आयोग बनाने का फैसला किया है. इसका आयोग का मकसद होगा राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें हुनरमंद बनाना और रोजगार के लिए तैयार करना.

मंगलवार 8 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, “आज की कैबिनेट बैठक में बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है. इसका उद्देश्य यह है कि राज्य के युवाओं को मजबूत, काबिल और रोजगार के लायक बनाया जाए. उन्हें प्रशिक्षण और अवसर दिए जाएं.”

उन्होंने कहा कि यह आयोग सरकार को सुझाव देगा कि युवाओं की स्थिति कैसे बेहतर की जाए. यह आयोग सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि युवाओं को अच्छी पढ़ाई और नौकरी मिल सके. आयोग यह भी देखेगा कि राज्य के निजी सेक्टर में बिहार के युवाओं को प्राथमिकता मिले. साथ ही, जो युवा बाहर पढ़ते या काम करते हैं, उनके हितों की रक्षा करना भी इसका काम होगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब और नशे जैसी बुरी चीजों से युवाओं को बचाने के लिए यह आयोग कार्यक्रम तैयार करेगा और सरकार को सुझाव देगा. कैबिनेट सचिवालय विभाग के अधिकारी एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इस आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे. इन सभी की उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि आयोग बेरोजगार युवाओं, राज्य से बाहर रहने वाले युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन होनहार छात्रों से जुड़ी समस्याओं पर सरकार को सुझाव देगा.

इससे पहले बिहार सरकार ने पर्व-त्योहारों खासकर छठ, दीपावली एवं दुर्गा पूजा के अवसर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से अपने घर आने वाले लोगों की सहुलियत के लिए 299 एसी और नॉन एसी बसों का चलाने का फैसला लिया है. राज्य सरकार 75 वातानुकूलित और 74 डीलक्स बसों की खरीद पर 105.82 करोड़ रुपए खर्च करेगी. साथ ही लोक निजी भागीदारी के तहत 150 अतिरिक्त एसी बस चलाये जायेंगे. हाल ही में नीतीश कुमार ने

21,391 नवनियुक्त सिपाहियों के नियुक्ति पत्र बांटा है. तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 1100 रुपये देने का फैसला किया है जो पहले 400 रुपये दिया जा रहा था. इससे 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी.