योगी सरकार का फैसला: क्रिसमस पर अवकाश खत्म, वाजपेयी जयंती पर स्कूल खुलने पर उठे सवाल

यूपी में इस बार 'बड़े दिन’ की छुट्टी नहीं होगी।योगी सरकार ने इस बात के लिए औपचारिक आदेश जारी किया है कि इस दिन अपर प्राइमरी और बेसिक स्कूलों में विशेष कार्यक्रम होंगे।पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के आयोजन के लिए निबंध और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन स्कूलों में किया जाएगा।सभी छात्रों की अटेंडेंस अनिवार्य होगी।जिलों के अधिकारियों को इसके आदेश दे दिए गए हैं।

अटल बिहारी बाजपेयी और सुशासन दिवस पर निबंध और भाषण प्रतियोगिता का होगा आयोजन:

यूपी में इस साल क्रिसमस की छुट्टी नहीं होगी।योगी सरकार ने यह फ़ैसला लिया है।वजह यह है कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री और लखनऊ के सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है।उनके जन्म के शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए शासन स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं।मुख्य सचिव एस पी गोयल के आदेश के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती/ जन्म शताब्दी वर्ष को राज्य सरकार समारोह पूर्वक मनाएगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में आयोजन होंगे।आदेश के अनुसार ‘ कक्षा 8 से कक्षा 12 के छात्रों के लिए 25 दिसंबर को निबंध और भाषण प्रतियोगिता होगी। उसमें भागीदारी करने वाले छात्रों के अलावा अन्य छात्रों का भी स्कूल में उपस्थित होना ज़रूरी है।

छात्रों की अटेंडेंस अनिवार्य, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश-

आयोजनों के लिए 16 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि ‘ कक्षा -8 से कक्षा -12 के विद्यार्थियों के मध्य ‘भारत रत्न श्री अटल बिहारी और सुशासन’ विषय पर आधारित निबंध लेखन प्रतियोगिता (अधिकतम 1000 सीमा के अन्तर्गत ) का आयोजन कराया जाए।ख़ास बात यह है कि मुख्य सचिव के इस आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है।इसमें 25 दिसंबर को कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य बतायी गई है।इस आदेश के बाद यूपी में अब क्रिसमस की छुट्टी नहीं होगी जबकि हर साल इस दिन स्कूलों में क्रिसमस डे का अवकाश रहता था।2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 'सुशासन दिवस’ मनाने की शुरुआत की गई थी।

क्रिसमस पर अवकाश की परंपरा ख़त्म होने पर कई ईसाई संगठनों ने आलोचना की है।दरअसल कई साल से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल यह अभियान चला रहे हैं कि स्कूलों में क्रिसमस का आयोजन कर छात्रों को इसमें शामिल होने ले लिए बाध्य न किया जाए।हर बार कुछ हिंदूवादी संगठन विरोध प्रदर्शन भी करते हैं।ईसाई संगठनों का कहना है कि अब इस फ़ैसले से उनको बढ़ावा मिलेगा।