पंजाब के मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद किसान यूनियन ने ख़त्म किया प्रदर्शन

मान ने उन्हें यह भी आश्वासन दिया कि नीति के कार्यान्वयन से पहले उनके सुझावों को शामिल किया जाएगा. मान ने गुरुवार (5 सितंबर) को भारती किसान यूनियन (उग्राहां) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के नेताओं के साथ दो घंटे से अधिक समय तक बैठक की, जिसमें प्रदर्शनकारी किसानों की मांगों पर चर्चा की गई. भारती किसान यूनियन (उग्राहां) और पंजाब खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले किसानों ने कृषि नीति के कार्यान्वयन सहित अपनी मांगों को लेकर रविवार (1 सितंबर) को पांच दिवसीय विरोध प्रदर्शन शुरू किया.

प्रदर्शन स्थल पर पत्रकारों से बात करते हुए भारती किसान यूनियन (उग्राहां) के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्रहां ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार से कृषि नीति को सार्वजनिक करने का आग्रह किया है. जोगिन्दर सिंह ने कहा, "उन्होंने (सरकार ने) कहा कि इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक वे इसे अंतिम रूप दे देंगे और इसकी एक प्रति सौंप देंगे." उन्होंने कहा, "हम 30 सितंबर तक इंतजार करेंगे. नीति की प्रति मिलने के बाद हम इसका अध्ययन करेंगे और एक बड़ी बैठक कर अगली कार्रवाई पर निर्णय लेंगे." जोगिन्दर सिंह ने ये भी कहा कि "इस बीच, हमने चंडीगढ़ में दोपहर दो बजे विरोध प्रदर्शन समाप्त करने का निर्णय लिया है."

गुरुवार को जब मान के साथ बैठक के बाद किसानों की आगे की रणनीति के बारे में पूछा गया तो किसान नेता ने कहा कि वे बैठक के बाद फैसला करेंगे.

मान ने किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और नई कृषि नीति इस दिशा में एक कदम आगे होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति का मसौदा तैयार है, लेकिन किसानों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मसौदा 30 सितंबर तक किसानों के साथ साझा किया जाएगा और उनके सुझाव मांगे जाएंगे. मान ने कहा था कि किसानों के सुझावों को नीति में शामिल किया जाएगा क्योंकि राज्य सरकार उत्पादकों पर कुछ भी थोपना नहीं चाहती है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार कृषि को लाभकारी उद्यम बनाने के लिए किसानों से परामर्श करने के लिए प्रतिबद्ध है.

पंजाब खेत मजदूर यूनियन के महासचिव लछमन सिंह सेवेवाला ने पहले कहा था कि किसानों की अन्य मांगों में रसायन मुक्त फसलों को बढ़ावा देना, आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देना और राज्य में नशीली दवाओं की समस्या पर अंकुश लगाना शामिल है.

( एजेंसी इनपुट्स के साथ )