पंजाब करेगा नशे की लत पर पहली बार जनगणना, ड्रग्स के खिलाफ नई पहल

Punjab drug addiction census: पंजाब सरकार ने राज्य में नशे की समस्या को गंभीरता से लेते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाने का फैसला किया है. राज्य सरकार जल्द ही पहली बार एक जनगणना आयोजित करेगी, जिसका मकसद नशे की लत, नशा मुक्ति केंद्रों और प्रभावित जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर डेटा एकत्र करना होगा. यह कदम पंजाब सरकार की नशे के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है.

बुधवार को राज्य सरकार के चौथे बजट में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की. इस बजट का कुल प्रावधान 2.4 लाख करोड़ रुपये रखा गया है और इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है. वित्त मंत्री ने इस बजट को 'बदला हुआ पंजाब बजट' नाम दिया और कहा कि यह राज्य की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह सीमा पार से होने वाली ड्रग्स और हथियारों की तस्करी को रोके. हम अब सीमा सुरक्षा बल (BSF) के प्रयासों को समर्थन देने के लिए दो प्रमुख योजनाओं पर काम करेंगे, ताकि ड्रग्स की तस्करी पूरी तरह से बंद हो सके.

बजट में प्रमुख घोषणाएं

1. पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना को और विस्तार देने का ऐलान किया है. इस योजना के तहत अब राज्य के लगभग 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर मिलेगा. इससे राज्य की गरीब और मंझली श्रेणी के परिवारों को बड़ा लाभ होगा.

2. पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ और कड़े कदम उठाने का फैसला किया है. सरकार जल्द ही नशे की लत से संबंधित डेटा एकत्र करने के लिए जनगणना करेगी, ताकि प्रभावित जनसंख्या के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त की जा सके. इसके जरिए नशा मुक्ति केंद्रों के प्रभाव को भी मापा जाएगा और इस क्षेत्र में सुधार के लिए रणनीतियां बनाई जाएंगी.

3. पिछले विधानसभा चुनावों में सरकार ने महिलाओं को 1,100 रुपये की मासिक सहायता देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका था. वित्त मंत्री ने कहा कि यह एकमात्र चुनावी वादा था, जो अभी तक पूरा नहीं हो सका है. लेकिन इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा.

राज्य के वित्तीय हालात

बजट में राज्य के कर्ज का आंकड़ा लगभग 4.2 लाख करोड़ रुपये है. जबकि राजस्व घाटा 23,957 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. इस बजट में बिजली सब्सिडी के तहत 300 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली देने की योजना के लिए 7,614 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. कृषि क्षेत्र के लिए पावर सब्सिडी पर 9,992 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा वित्तीय घाटा 3.8% और राजस्व घाटा 2.5% रहने का अनुमान है.

मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों ने बजट को राज्य के विकास और आर्थिक सुधार की दिशा में एक अहम कदम बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट न केवल पंजाब के आर्थिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राज्य की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान भी करेगा. वित्त मंत्री ने इस बजट में नशे के खिलाफ योजना को विशेष महत्व दिया और इसे राज्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट नशे के खिलाफ हमारी दृढ़ इच्छाशक्ति को दिखाता है. हम इसे खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे.