यूपी सरकार का मास्टरस्ट्रोक? चुनाव से पहले 81 हजार पुलिस भर्तियां

Recruitment on 81 thousand posts in UP police this year: यूपी सरकार इस वर्ष पुलिस विभाग में 81 हजार से ज़्यादा पदों पर भर्ती करने जा रही है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक में इसको मंज़ूरी दी और संबंधित अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा।जल्द ही इसके लिए प्रक्रिया शुरू होगी।समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी सेवा पीआरवी का रिस्पांस टाइम कम करने का भी निर्देश दिया जिससे लोगों को किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में त्वरित मदद मिल सके।

पुलिस में 81 हज़ार पदों पर भर्ती होगी, आरक्षण नियमावली का पालन करने के लिए निर्देश-

यूपी में युवाओं को अब पुलिस में शामिल होने का मौक़ा मिलेगा।यूपी सरकार 81 हज़ार पदों कर भर्ती जल्दी ही शुरू करने वाली है।इस पूरी प्रक्रिया को इसी वित्तीय वर्ष में पूरा किया जाएगा।यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृहविभाग की समीक्षा बैठक में इस बात को मंज़ूरी दी।बैठक में यह बताया गया कि इन पदों में उपनिरीक्षक (SI), आरक्षी सिविल पुलिस (कांस्टेबल), रेडियो सहायक परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए और पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) सहित विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं जिसमें भर्ती प्रक्रिया जल्दी ही शुरू की जाएगी।यूपी सीएम ने कहा कि हर चयन प्रक्रिया में मेरिट और आरक्षण नियमावली का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा जाए।

बैठक में यूपी सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि 'प्रदेश की कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, पारदर्शी कार्यप्रणाली और सक्षम मानव संसाधन पर विशेष ध्यान देना होगा।’ इसके साथ ही लंबे समय तक एक ही जगह तैनात पुलिसकर्मियों का ट्रांसफ़र होगा और उनको दूसरी जगह नियुक्ति दी जाएगी।पिछले दिनों यह बात सामने आई थी कि एक ही जगह पुलिसकर्मी कई वर्षों से तैनात हैं।

इमर्जेंसी सेवा PRV-112 का रिस्पॉन्स टाइम घटाने का निर्देश-

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस की इमरजेंसी सेवा पीआरवी 112 (UP PRV-112) के रिस्पांस टाइम को घटाने का निर्देश दिया।पीआरवी का वर्तमान औसत रिस्पॉन्स टाइम 6 मिनट है। मुख्यमंत्री ने इसे और कम करने के लिए प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था की मजबूती के लिए त्वरित प्रतिक्रिया ज़रूरी है।

अग्निशमन और आपात सेवाओं के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया गया कि 2025-26 में 42 हज़ार अग्निकांडों पर नियंत्रण पाया गया और 800 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बचायी जा सकी। इसके अलावा 10 हज़ार से ज़्यादा आपात दुर्घटनाओं पर कार्रवाई को गई।