रेखा गुप्ता के बंगले का 60 लाख का टेंडर रद्द, दिल्ली में फिर गरमाई 'सीएम हाउस' सियासत

Rekha Gupta Bungalow Renovation: जहां एक ओर आम आदमी पार्टी के शासन में 'शीशमहल' को लेकर खूब बवाल हुआ था. वहीं, अब नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बंगले के लिए 60 लाख रुपये के रेनोवेशन टेंडर ने हलचल मचा दी है. लेकिन टेंडर जारी होने के चंद दिन बाद ही यह ‘प्रशासनिक कारणों’ से रद्द कर दिया गया.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास के रेनोवेशन के लिए प्रस्तावित ₹60 लाख का टेंडर ‘प्रशासनिक कारणों’ का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया है. यह जानकारी सोमवार को लोक निर्माण विभाग (PWD) ने भाजपा नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को दी. यह टेंडर सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास में बिजली से जुड़े कामों के लिए जारी किया गया था, जिसमें 14 एयर कंडीशनर, ₹9 लाख के टेलीविजन सेट और ₹6 लाख के लाइट फिटिंग्स लगाने का प्रस्ताव था. टेंडर खोलने की तारीख से तीन दिन बाद PWD की ओर से रद्द करने की अधिसूचना जारी की गई.

100 दिन बाद मिला आधिकारिक बंगला

रेखा गुप्ता, जो फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद पहली बार विधायक बनीं और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचीं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास के रूप में बंगला मिलने में लगभग100 दिन का इंतजार करना पड़ा. जून की शुरुआत में उन्हें दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में राज निवास मार्ग पर एक बंगला आवंटित किया गया, जहां अब वह अपने कार्यकाल तक रहेंगी.

केजरीवाल का बंगला नहीं लिया

रेखा गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास — 6, फ्लैग स्टाफ रोड— को लेने से इनकार कर दिया था. यह वही बंगला था, जिसे भाजपा ने "शीशमहल" कहकर निशाना बनाया था. पार्टी ने केजरीवाल पर करोड़ों रुपये की लागत से फिजूलखर्ची भरा नवीनीकरण कराने का आरोप लगाया था. यह बंगला करीब 40,000 वर्ग गज में फैला हुआ है और चार सरकारी भूखंडों को आपस में मिलाकर अवैध रूप से बनाया गया था. केजरीवाल ने इसे 2015 से लेकर अक्टूबर 2024 तक आधिकारिक निवास के रूप में इस्तेमाल किया. उन्होंने पद से इस्तीफा देने के बाद इसे खाली कर दिया था.

CPWD रिपोर्ट में सामने आए थे 'शाही नवीनीकरण'

अक्टूबर 2024 में CPWD (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) की एक रिपोर्ट में बंगले में "लक्जरी रेनोवेशन" और "हाई-एंड एप्लायंसेज" की बात सामने आई थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए थे और CPWD को विस्तृत जांच करने को कहा था. अरविंद केजरीवाल ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया था और भाजपा पर व्यक्तिगत हमलों के ज़रिए ध्यान भटकाने का आरोप लगाया था. हालांकि, ‘शीशमहल’ विवाद और शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामलों के कारण आम आदमी पार्टी को चुनावों में भारी नुकसान हुआ और जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया.