यूपी में आवारा कुत्तों के लिए हर ज़िले में एबीसी सेंटर और शेल्टर होम

Stray dog menace: उत्तर प्रदेश में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने और डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए हर ज़िले में एनिमल बर्थ कंट्रोल( ABC) सेंटर बनाने का फ़ैसला किया गया है।योगी सरकार ने इसके ब्लू प्रिंट को मंज़ूरी दे दी है और इसपर कई ज़िलों में काम शुरू हो गया है।लगातार डॉग बाइट की घटनाओं के बढ़ने का संज्ञान लेते हुए इसे हर जिले के लिए ज़रूरी माना गया है।सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में इसके लिए गाइडलाइंस जारी की थीं।

यूपी में अब हर ज़िले में आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर के साथ ही बर्थ कंट्रोल सेंटर ( ABC) होंगे।यूपी सरकार ने सभी नगर निगमों एवं ज़िला मुख्यालयों पर डॉग शेल्टर होम और एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर शुरू करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया है।इसका काम कई जिलों में तेज़ हो गया है।ज्यादातर जिलों में भूमि चिह्नीकरण का काम शुरू हो गया है।इसके साथ ही बजट निर्धारण और दूसरे मानकों के हिसाब से इसका खांका तैयार किया जा रहा है।हाल ही में डॉग बाइट के मामलों को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गाइडलाइंस जारी की थीं।

हर ज़िले में डॉग शेल्टर के साथ एबीसी सेंटर भी होंगे-

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में एबीसी सेंटर शुरू करने के प्रस्ताव में तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं।पिछले कुछ समय से डॉग बाइट के मामले बढ़े हैं जिससे दिल्ली समेत कई राज्यों में जन आक्रोश भी फैला है।सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए निर्देश जारी किए हैं।यूपी सरकार ने आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान मानवीय, वैज्ञानिक व स्थायी तरीके से करने के लिए योजना तैयार की है। इसके लिए हर नगर निगम और जिला मुख्यालय में डॉग शेल्टर होम( Dog Shelter Home) और एबीसी सेंटर( ABC centre) स्थापित करने के लिए बजट की व्यवस्था के साथ कार्ययोजना तैयार की है।हर जिले में यह व्यवस्था होने से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो वहीं दूसरी ओर पशु कल्याण को भी मजबूती मिलेगी।लखनऊ में देश का पहल एबीसी ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किया गया है।

पशु चिकित्सा सुविधा, भोजन, स्वच्छता का रखा जाएगा ध्यान-

यूपी में जिन नगर निगम क्षेत्रों में पहले से संचालित डॉग सेंटर हैं उनके साथ डॉग शेल्टर होम भी विकसित किए जाएंगे।इसके लिए प्रत्येक नगर निगम को भूमि उपलब्ध कराने और ज़रूरी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए कहा है।यूपी सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और पशु कल्याण से जुड़े मानकों के अनुरूप की जा रही है।डॉग शेल्टर होम के लिए अलग से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR ) तैयार करने के निर्देश दिए हैं।प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार प्रति शेल्टर होम 470 लाख रुपये से लेकर 531 लाख रुपये तक लागत आने का अनुमान है। डीपीआर में शेल्टर होम की क्षमता, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पशु चिकित्सा सुविधाएं, भोजन, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशिक्षित स्टाफ की तैनाती जैसे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है।