'जैसे कोई गुंडा सीएम आवास में घुस गया हो', बिभव कुमार पर क्यों खफा हुआ SC
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ओएसडी रहे बिभव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की।
Bibhav Kumar News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को फटकार लगाते हुए पूछा, "क्या इस तरह के गुंडे मुख्यमंत्री के आवास में काम करने चाहिए?" कुमार ने इस साल की शुरुआत में आप सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पर हमला किया था।न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कुमार की जमानत याचिका पर अगले बुधवार को सुनवाई तय की और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज घटना के विवरण से अदालत स्तब्ध है।अदालत ने कुमार की जमानत याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया
न्यायालय की तीखी टिप्पणी
अपनी तीखी टिप्पणियों में पीठ ने सिंघवी से यह भी पूछा कि आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा मारपीट की घटना के दौरान पुलिस हेल्पलाइन पर फोन करने से क्या संकेत मिलता है।पीठ ने कहा, "हम हर दिन भाड़े के हत्यारों, हत्यारों, लुटेरों को जमानत देते हैं - लेकिन सवाल यह है कि किस तरह की घटना...", साथ ही पीठ ने कहा कि जिस तरह से घटना घटी, उससे वह परेशान है।पीठ ने अपनी तीखी टिप्पणी में कहा, "उन्होंने (बिभव कुमार) ऐसे व्यवहार किया जैसे कोई 'गुंडा' मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास में घुस आया हो। हम स्तब्ध हैं। क्या एक युवती से निपटने का यही तरीका है? उन्होंने (बिभव कुमार) युवती के शारीरिक स्थिति के बारे में बताने के बाद भी उस पर हमला किया।
75 दिनों से न्यायिक हिरासत में
सिंघवी ने पीठ को बताया कि केजरीवाल के राजनीतिक सचिव कुमार पिछले 75 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने कथित तौर पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर हमला किया था। कुमार के खिलाफ 16 मई को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को डराने-धमकाने, उसके कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने और गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने के आरोप शामिल हैं। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।
जमानत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपी का काफी प्रभाव है और उसे राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अगर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है।
( एजेंसी इनपुट्स के साथ )
