तिरुचेंदुरई, मंदिर और वक्फ, क्या केंद्रीय मंत्री कर रहे थे गलतबयानी

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की कड़ी आलोचना के बावजूद गुरुवार (8 अगस्त) को वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया। अपने संबोधन के दौरान, रिजिजू ने वक्फ बोर्डों द्वारा अतिक्रमण और अवैधताओं के कई उदाहरणों पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से तमिलनाडु के एक गाँव की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिस पर विवादास्पद रूप से वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने का दावा किया गया था।

संशोधनों के लिए अपना पक्ष रखते हुए रिजिजू ने तिरुचेंदुरई में 1,500 साल पुराने मंदिर की ओर इशारा किया जिसे भी वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मंत्री ने टिप्पणी की, "1,500 साल पुराना चंद्रशेखर स्वामी मंदिर वहां स्थित है। अपनी संपत्ति बेचने का प्रयास करने वाले एक व्यक्ति को बताया गया कि उसका गांव वक्फ संपत्ति है। जरा सोचिए, पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। यहां धर्म मत देखिए।"

'मंत्री का बयान झूठा'

हालांकि, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के प्रमुख अब्दुल रहमान ने मंत्री रिजिजू के दावे का खंडन किया है। उन्होंने द फेडरल से कहा, "पूरा गांव 800 से 900 एकड़ का होगा और वक्फ की संपत्ति करीब 480 एकड़ है। 1,500 साल पुराना मंदिर वक्फ की संपत्ति पर है, लेकिन जमीन के दानदाताओं ने साफ कहा है कि मंदिर वैसा ही रहना चाहिए जैसा वह है। वक्फ की जमीन पर मंदिर होने में कोई बुराई नहीं है । "

रहमान ने कहा कि मंत्री का बयान झूठा है और नफरत फैलाने के लिए गलत बयानबाजी की जा रही है। “तिरुचेंदुरई गांव के केवल कुछ हिस्सों पर अतिक्रमण किया गया था, और हमने कभी दावा नहीं किया कि पूरा गांव बोर्ड का है। जो कोई भी हमारे दावे पर संदेह करता है, उसे अदालत में जाने और कानूनी रिकॉर्ड सत्यापित करने का वैध अधिकार है। अगर हमारा दावा झूठा है तो वे सबूत के तौर पर पट्टा और अन्य राजस्व रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं,” रहमान ने कहा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि त्रिची के एक अन्य गांव, सुरियूर में वक्फ संपत्ति के तहत काफी मात्रा में जमीन है, जिसमें 1,000 साल पुराना मंदिर और उसके आसपास नौ तालाब शामिल हैं। “हम सराहना करते हैं कि एक प्राचीन मंदिर वक्फ संपत्ति का हिस्सा है, और हम इसके समर्पण की प्रशंसा करते हैं। चाहे वह मंदिर हो या कोई अन्य संरचना, हम कानूनी रिकॉर्ड का सख्ती से पालन करते हैं,” रहमान ने कहा।

तिरुचेंदुरई गांव के निवासियों ने कहा कि 2022 के विवाद के बाद राजस्व विभाग ने बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता के गांव में भूमि लेनदेन की अनुमति दे दी।

मुसलमानों को महारानी का तोहफा

जब द फेडरल ने तिरुचेंदुरई के ग्रामीणों से संपर्क किया, तो तथ्य-जांच प्रक्रिया ने 2022 में भड़के तिरुचेंदुरई विवाद के बिंदुओं को 18वीं शताब्दी में किए गए दान से जोड़ा। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, रानी रानी मंगम्मल ने तिरुचेंदुरई सहित कई गांवों को वक्फ बोर्ड को उपहार में दिया था - यह तथ्य 1954 के राजपत्र में दर्ज है और एक प्राचीन तांबे की प्लेट से इसकी पुष्टि होती है, जिसमें गांव को 'इनाम ग्रामम' कहा गया है। 1700 के दशक में अपने शासनकाल के दौरान, रानी मंगम्मल ने मुसलमानों को कई एकड़ जमीन दी और कई मस्जिदों की सुरक्षा में योगदान दिया, जो औरंगजेब सहित मुस्लिम शासकों के साथ उनकी दोस्ती का प्रतीक था।

2022 में, कई भूस्वामियों ने गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध किया। यह मुद्दा तब प्रकाश में आया जब राजगोपाल नामक एक किसान, जो अपनी जमीन बेचने का प्रयास कर रहा था, को वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। नौकरशाही की देरी के कारण, वह अपनी बेटी की शादी की योजना के अनुसार नहीं कर पाया, क्योंकि वह जमीन की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग करना चाहता था।

संशोधन के पीछे भाजपा नेताओं की दलील?

तमिलनाडु में भाजपा नेताओं ने ग्रामीणों का समर्थन किया और भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि 1,500 साल पुराने चंद्रशेखर स्वामी मंदिर को वक्फ संपत्ति के रूप में कैसे वर्गीकृत किया गया। अभियान ने गति पकड़ी क्योंकि कई ग्रामीणों ने बोर्ड के स्वामित्व के दावों को चुनौती देते हुए अपने भूमि रिकॉर्ड के साथ जिला प्रशासन से संपर्क किया।शांति समिति की बैठक और अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद, वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता के बिना गांव में भूमि लेनदेन फिर से शुरू हो गया। निकाय ने राजस्व विभाग से गांव का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया है ताकि इसकी संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण किया जा सके। सूत्रों से पता चलता है कि सर्वेक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और गांव में वक्फ संपत्ति का स्वामित्व अभी भी अनसुलझा है।

राज्य के भाजपा नेताओं ने 2022 में ही निर्मला सीतारमण सहित दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष यह मुद्दा उठाया था। अब तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं का दावा है कि तिरुचेंदुरई ग्रामीणों की याचिका ने सरकार को पूरे भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से संबंधित संशोधनों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया है।

'वक्फ बोर्ड को कोई किराया नहीं दिया गया'

तिरुचेंदुरई गांव के निवासियों ने बताया कि विवाद के बाद राजस्व विभाग ने गांव में भूमि लेनदेन की अनुमति दे दी, जिसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी। पी. चंद्रशेखरन का परिवार, जो दस पीढ़ियों से तिरुचेंदुरई में रह रहा है, ने बताया कि किसान की भूमि विवाद का विषय बनने के बाद ही कई ग्रामीणों को वक्फ संपत्ति के अस्तित्व के बारे में पता चला।

उन्होंने कहा, "हमने कभी नहीं सुना था कि हमारे गांव में वक्फ बोर्ड की जमीन है। विवाद के बाद कई अधिकारी हमारे गांव आए। अगर हमारे गांव की जमीन वक्फ बोर्ड की थी, तो किराया वसूला जाना चाहिए था। अभी तक गांव के हममें से किसी ने भी वक्फ बोर्ड को कोई किराया नहीं दिया है। हमें नहीं पता कि हमारे गांव की जमीन को वक्फ बोर्ड के लिए दान की गई जमीन कैसे माना गया।" उन्होंने यह भी बताया कि विवाद के बाद ग्रामीणों को जमीन खरीदने या बेचने से नहीं रोका गया।