दिल्ली में इन सात व्यवसायों को अब नहीं लेना होगा दिल्ली पुलिस का लाइसेंस

क्यों हो रहा है यह बदलाव?

यह निर्णय कई महत्वपूर्ण कारणों से लिया गया है:

पुलिस का बोझ कम करना: दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने ही यह सिफारिश की थी कि दिल्ली पुलिस को मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, और लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी उन पर अतिरिक्त बोझ है।

कर्मचारियों की कमी: दिल्ली पुलिस पहले से ही कर्मचारियों की कमी का सामना कर रही है, जिससे उनके मुख्य पुलिसिंग कर्तव्य प्रभावित होते हैं। इस बदलाव से पुलिस अपने मूल कार्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाएगी।

लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण: भारत सरकार देशभर में लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दे रही है। विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कई लाइसेंसिंग व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिससे कारोबारियों को परेशानी होती है।

अधिकार क्षेत्रों का दोहराव: दिल्ली पुलिस अधिनियम और नगर पालिका कानूनों के तहत कई प्राधिकरणों द्वारा एक ही तरह की गतिविधियों के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं, जिससे भ्रम और कठिनाइयां पैदा होती हैं।

अन्य राज्यों का उदाहरण: गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा जैसे कई प्रगतिशील राज्यों ने पहले ही इन श्रेणियों के लिए पुलिस से लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।

आगे क्या होगा?

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पुलिस आयुक्त को इन सात व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित मौजूदा नियम को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दिया है। इस अधिसूचना को दिल्ली पुलिस और गृह विभाग द्वारा व्यापक प्रचार दिया जाएगा ताकि सभी संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी मिल सके।

यह कदम निश्चित रूप से दिल्ली में कारोबारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा और शहर में व्यापारिक माहौल को और अधिक अनुकूल बनाएगा।