WB Bypoll में जीत से लबरेज TMC; विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी, विपक्ष को दिख नहीं रहा कोई चारा
पश्चिम बंगाल उपचुनाव में भारी जीत से संतुष्ट न होते हुए ममता बनर्जी की टीएमसी ने साल 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है.
सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कल्याणवाद को बढ़ावा देने और सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है. क्योंकि, टीएमसी साल 2026 के विधानसभा चुनावों में विपक्षी दलों को कड़ी चुनौती देने जा रही है. पश्चिम बंगाल की छह विधानसभा सीटों के लिए हाल ही में संपन्न उपचुनावों के नतीजों से पता चला है कि आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले और राजनीति के अपराधीकरण के आरोपों पर आक्रोश के बावजूद विपक्ष अभी भी टीएमसी के लिए एक कमजोर चुनौती बना हुआ है.
कई बाधाओं के बावजूद टीएमसी की जीत
हालांकि, विपक्ष यह कहकर बहादुरी का परिचय देने की कोशिश कर रहा है कि ज्यादातर मामलों में उपचुनाव के नतीजे सत्तारूढ़ सरकार के पक्ष में जाते हैं. लेकिन कई कथित बाधाओं के बावजूद टीएमसी की जीत के पैमाने से उन्हें बड़ी चिंता होनी चाहिए. भगवा पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनावों में विधानसभा क्षेत्र से लगभग 11,000 वोटों की बढ़त भी मिली. इस बार, टीएमसी ने 54 प्रतिशत से अधिक वोट हासिल करते हुए 28,000 से अधिक मतों के अंतर से सीट जीती. भारी जीत से खुद को संतुष्ट नहीं होने देते हुए, टीएमसी ने डेढ़ साल के भीतर होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है.
MSME के लिए योजना
ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार अगले महीने राज्य में लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना पेश कर सकती है. क्योंकि सरकार को अक्सर औद्योगिक विकास में विफलता के लिए आलोचकों द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ता है, जिससे राज्य से बड़े पैमाने पर युवाओं का पलायन होता है. इस योजना का उद्देश्य उद्यमियों तक पहुंचना होगा, जिसका लक्ष्य भविष्यत क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कम से कम दो लाख आवेदनों को प्रायोजित करना और राज्य सरकार के साथ कम से कम पांच लाख कारीगरों और बुनकरों को सूचीबद्ध करना है. पिछले साल शुरू की गई माइक्रो बिजनेस क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य सरकार एक बेरोजगार युवा को व्यवसाय स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये तक के लोन के लिए गारंटर बनती है.
सरकारी सूत्रों के अनुसार, दिसंबर में शुरू की जाने वाली नई पहल कम से कम पांच लाख मौजूदा एमएसएमई को उद्यम पंजीकरण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. उद्योग विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हम उद्यमियों तक पहुंचने के लिए 2 दिसंबर से हर ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में शिविर लगाएंगे. अधिकारी ने कहा कि लंबित म्यूटेशन, रूपांतरण, बिजली कनेक्शन, प्रदूषण मंजूरी, अग्निशमन मंजूरी आदि को डोर-स्टेप कैंपों में निपटाया जाएगा. अपनी खैरात की राजनीति को जारी रखते हुए राज्य सरकार 15 दिसंबर से बांग्लार आवास योजना के तहत 12 लाख लाभार्थियों को 60,000 रुपये की पहली किस्त जारी करेगी.
केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल में आवास योजना के लिए पैसा जारी करना बंद करने के बाद, इसने अपने खजाने से धन जारी करने का फैसला किया है. टीएमसी सरकार सिर्फ योजना को वित्तपोषित करने तक ही नहीं रुकेगी. पार्टी ने सोमवार (25 नवंबर) को अपनी राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में बंगाल के प्रति "केंद्र के भेदभावपूर्ण रवैये" के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फैसला किया. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस से कहा पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के कालीघाट निवास पर बैठक में मानुषेर साठे, मानुषेर पाशे (लोगों के साथ, लोगों के बगल में) नामक एक और आउटरीच कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई.
डॉक्टरों से मिलेंगे अभिषेक बनर्जी
टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी 30 नवंबर को एक शिखर सम्मेलन में राज्य भर के डॉक्टरों से बातचीत करेंगे. इस बैठक को पार्टी द्वारा डॉक्टर बिरादरी तक पहुंचने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जो आरजी कर की घटना को लेकर सरकार के खिलाफ़ उग्र हो गए थे. शिखर सम्मेलन में राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों के 500 से अधिक डॉक्टरों के शामिल होने की उम्मीद है. भले ही टीएमसी 2026 के विधानसभा चुनावों की दौड़ में शुरुआती दौर से ही आगे बढ़ रही है. लेकिन इसके दो मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा और वाम मोर्चा अभी भी एकजुट नहीं हो पाए हैं.
उपचुनावों में भाजपा की हार ने पार्टी में अंदरूनी कलह को और तेज कर दिया है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथागत रॉय ने चुनावी हार के लिए पार्टी नेतृत्व पर अंगुली उठाई. रॉय ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को हटाने की मांग करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पश्चिम बंगाल भाजपा एक लड़खड़ाती हुई पार्टी है, जो अपने संगठन के कारण नहीं बल्कि हिंदू जनता के एक वर्ग के अंध समर्थन के कारण राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है. यह अकल्पनीय है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में भाजपा को एक अंशकालिक अध्यक्ष चला रहा है, जो केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में भी काम करता है.
अभिषेक के खिलाफ स्पष्ट रूप से साबित मामलों के सामने निष्क्रियता ने लोगों को आश्वस्त किया है कि ममता और केंद्रीय नेतृत्व के बीच समझ है. उन्होंने कहा कि जब तक कोई जवाबी कहानी तैयार नहीं की जाती, ममता हमेशा पश्चिम बंगाल पर शासन करेंगी. एक अन्य पूर्व राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी खराब परिणामों के लिए पार्टी के कमजोर संगठन को जिम्मेदार ठहराया. भाजपा की राज्य महासचिव अग्निमित्र पॉल ने सोमवार को कहा कि पार्टी को बंगाल में एक “समझौता न करने वाले अध्यक्ष” की जरूरत है. पार्टी के कई अन्य नेताओं ने परिणाम पर गंभीर आत्मनिरीक्षण का आह्वान किया.
वाम मोर्चा बेखबर
वहीं, वाम मोर्चा भी इस बात से बेखबर दिखाई दे रहा है कि टीएमसी के फ्री रन को कैसे रोका जाए. मोर्चे का मुख्य घटक माकपा पार्टी के पुनरुद्धार के लिए एक “राजनीतिक विश्लेषक” की तलाश कर रहा है. इसने एक नौकरी विज्ञापन दिया है जिसमें इस पद के लिए “चार से आठ साल के अनुभव” वाले उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश है. क्योंकि पार्टी अपने घटते चुनावी भाग्य को पलटने के लिए साथियों से परे देख रही है. जाहिर है, बंगाल में विपक्षी दल कठिन कार्यों का सामना कर रहे हैं.
