'आप अलग-थलग पड़ जाएंगे'- बजट विवाद पर CM एमके स्टालिन ने PM मोदी के लिए कही बात

Union Budget 2024: केंद्रीय बजट 2024 में केवल कुछ राज्यों के पक्ष में प्रावधान को लेकर उठे विवाद के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बुधवार (24 जुलाई) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी कि वह अपनी राजनीतिक पसंद और नापसंद के अनुसार सरकार न चलाएं, वरना 'अलग-थलग' पड़ जाएंगे.

संसद में 2024 का बजट पेश किए जाने के एक दिन बाद स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी को चेतावनी दी कि वे लोकसभा चुनावों में उन्हें हराने वालों से बदला लेने पर ध्यान केंद्रित न करें. इसके बजाय स्टालिन ने सुझाव दिया कि मोदी को सामान्य रूप से सरकार चलानी चाहिए. जिन्होंने आपको हराया है, उनसे बदला लेने पर आमादा न हों.

बता दें कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक का हिस्सा डीएमके ने भाजपा के लिए तमिलनाडु के दक्षिणी गढ़ में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में एक बड़ी बाधा के रूप में काम किया था. इसकी वजह से भाजपा को तमिलनाडु में लगातार दूसरी बार एक भी सीट नहीं मिली थी.

स्टालिन ने पोस्ट की शुरुआत यह कहते हुए की कि चुनाव खत्म हो चुके हैं. पीएम मोदी को अब देश के बारे में सोचना चाहिए. बजट 2024 आपके शासन को बचाएगा. लेकिन राष्ट्र को नहीं बचाएगा. अगर आप निष्पक्षता से नहीं, बल्कि अपने प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाकर सरकार चलाते हैं तो आप अलग-थलग पड़ जाएंगे.

बिहार और आंध्र प्रदेश पर फोकस

स्टालिन ने पीएम मोदी पर यह कटाक्ष ऐसे समय किया है जब विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार और 2024 के केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों को तरजीह दी गई है और अन्य राज्यों, खासकर गैर-भाजपा शासित राज्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है. इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एनडीए सहयोगियों द्वारा शासित राज्यों को आवंटन को भाजपा के नेतृत्व में कमजोर गठबंधन को मजबूत करने के लिए एक बीमा के रूप में करार देते हुए विरोध किया है. जबकि सत्ता पक्ष ने इन दावों का जोरदार खंडन किया है.

स्टालिन का यह हमला विपक्ष द्वारा राज्यसभा में वॉकआउट करने के कुछ घंटों बाद आया, जिसमें आरोप लगाया गया कि बजट में केंद्र द्वारा अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है.

तमिलनाडु की मांगों की अनदेखी

साल 2024 के बजट में अनदेखी किए जाने की बात पर जोर देते हुए तमिलनाडु सरकार ने कहा कि चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण और कोयंबटूर में इसी तरह के विकास कार्यों के लिए कोई धनराशि नहीं दी गई है. चेन्नई और दक्षिणी जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों की बहाली के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है. डीएमके ने कहा कि राज्य ने 37,000 करोड़ रुपये मांगे थे. लेकिन अब तक केवल 276 करोड़ रुपये ही मिले हैं.

इस बीच, बिहार में बाढ़ से जुड़ी आपदाओं से निपटने के लिए सरकार ने 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है. कुल मिलाकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए 58,000 करोड़ रुपये की घोषणा की और आंध्र प्रदेश के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों से 15,000 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करने का वादा किया है.

तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके ने पहले भाजपा के साथ गठबंधन किया था. वह भी इस बात से सहमत थी कि मोदी सरकार राज्य की उपेक्षा कर रही है. डीएमके प्रवक्ता ए सरवनन ने कहा कि तमिलनाडु को दरकिनार किया जा रहा है. जबकि यह राज्य भारतीय अर्थव्यवस्था में बिहार से 10 गुना ज़्यादा कर का योगदान देता है. हम सबसे ज़्यादा टैक्स योगदान देने वाले राज्य हैं.

हास्यास्पद

इस बीच तमिलनाडु में भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई ने केंद्र का बचाव करते हुए स्टालिन की टिप्पणियों को "हास्यास्पद" बताया है. अन्नामलाई के अनुसार, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए I और II सरकारों द्वारा पेश किए गए 10 में से छह बजटों में तमिलनाडु का उल्लेख नहीं किया गया था. यह बात सीतारमण ने पहले भी कही थी. जब उन्होंने अपने बजट को गैर-पक्षपाती बताते हुए उसका बचाव किया था. अन्नामलाई ने स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि वह यह धारणा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि (केन्द्रीय बजट में) जिन राज्यों का उल्लेख किया गया है, उनके अलावा अन्य राज्यों को कोई कल्याणकारी योजना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. जब डीएमके दस साल तक कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी तो छह साल तक बजट में तमिलनाडु का जिक्र नहीं किया गया. क्या आप कहेंगे कि (उस दौरान) केंद्र ने तमिलनाडु के लिए कोई कार्यक्रम नहीं पेश किया?

कुर्सी-बचाओ बजट

अपने बजट भाषण में सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए लाभकारी पैकेजों की सूची दी थी, जो भाजपा के प्रमुख सहयोगी हैं और जो यह सुनिश्चित करते हैं कि भाजपा संसद में 272 के बहुमत के आंकड़े से ऊपर बनी रहे. हालांकि, सीतारमण ने आज केवल कुछ राज्यों को तरजीह दिए जाने के आरोपों का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा पेश किए गए बजटों सहित किसी भी पिछले बजट में सभी राज्यों का उल्लेख नहीं किया गया और संसद में विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि हर बजट में आपको हर राज्य का नाम लेने का मौका नहीं मिलता.

इस बीच राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2024-25 (अप्रैल 2024 से मार्च 2025) वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट में केवल दो राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए पैसा और योजनाएं प्रदान की गई हैं. अन्य सभी राज्यों का कोई उल्लेख नहीं है. उन्होंने बजट को "कुर्सी-बचाओ" दस्तावेज़ करार दिया है.