योगी सरकार का 24,497 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, वित्त मंत्री ने बताया वृद्धि के साथ GSDP 31.14 लाख करोड़

योगी सरकार ने सोमवार को यूपी विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 24,496.98 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया।इससे सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं को गति मिलेगी।इसमें ऊर्जा, स्वास्थ्य, नगर विकास और औद्योगिक विकास पर ज़ोर दिया गया है।साथ ही महिला, शिक्षा, सौर ऊर्जा कैसे क्षेत्रों में भी धन की व्यवस्था की गई है।वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए बताया कि प्रदेश की जीडीपी (GSDP) 31.14 लाख करोड़ आंकी गई है, जो पहले के अनुमानों से ज़्यादा है।साथ ही यूपी ‘रेवेन्यू सरप्लस’ स्टेट के रूप में उभर रहा है।

यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन समाजवादी पार्टी ने कोडीन कफ सिरप की तस्करी का मामला उठाया।इस बीच सरकार ने अनुपूरक बजट सदन में पेश किया।वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 24,496.98 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया।

जीएसडीपी में ऐतिहासिक वृद्धि का दावा

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि योगी सरकार ने एफआरबीएम (FRBM) अधिनियम की सीमा का हमेशा पालन किया है और किसी भी स्तर पर वित्तीय अनुशासन से समझौता नहीं किया गया।उन्होंने बताया कि भारत सरकार के पत्रक के अनुसार उत्तर प्रदेश की जीडीपी (GSDP) 31.14 लाख करोड़ आंकी गई है, जो पहले के अनुमानों से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उभर रहा है, जो राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।हालाँकि विपक्ष ने अनुपूरक बजट औचित्य कर सवाल उठाया है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह अनुपूरक बजट प्रदेश में विकास की निरंतरता बनाए रखने के लिए है और इसे आवश्यक क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने और बदलती जरूरतों के अनुरूप योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से लाया गया है।अनुपूरक बजट मूल बजट के अनुपात में 3.03 प्रतिशत है।वर्ष 2025–26 के लिए प्रदेश का मूल बजट 808,736.06 करोड़ रुपए का था।अनुपूरक बजट को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल बजट अब 833,233.04 करोड़ रुपए का हो गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट विकासात्मक प्राथमिकताओं को और अधिक सुदृढ़ करने पर केंद्रित है।

योजनाओं को मिलेगी रफ़्तार

अनुपूरक बजट में सबसे ज़्यादा ज़ोर औद्योगिक विकास पर दिया गया है।वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अनुपूरक बजट में प्रदेश की आर्थिक प्रगति और जनकल्याण से जुड़े प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अंतर्गत औद्योगिक विकास के लिए 4,874 करोड़ रुपए, पावर सेक्टर के लिए 4,521 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 3,500 करोड़ रुपए, नगर विकास के लिए 1,758.56 करोड़ रुपए और तकनीकी शिक्षा के लिए 639.96 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

कई सेक्टरों के लिए भी धन की व्यवस्था

अनुपूरक बजट में सामाजिक क्षेत्रों पर भी फोकस किया गया है।इसके तहत, महिला एवं बाल विकास विभाग को योजनाओं के लिए 535 करोड़ रुपए, यूपीनेडा (सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा) के लिए 500 करोड़ रुपए, मेडिकल एजुकेशन के लिए 423.80 करोड़ रुपए, गन्ना और चीनी मिल क्षेत्र के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

इस अनुपूरक बजे में मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी धन की व्यवस्था की गई है।मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए 423.80 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।लखनऊ एसजीपीजीआई के लिए 120 करोड़, सीतापुर स्थित नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ़ ऑप्थाइमलॉजी के लिए 1.74 करोड़, लखनऊ कैंसर इंस्टिट्यूट के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।